सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि १ देखि २४ साउनसम्म राजस्व संकलन ठप्प भयो, तर सो अवधिमा कर नतिरेको भन्दै सरकारले तिरायो जरिवाना
बझाङको केरास्युँ गाउँपालिका–५, का दीपेन्द्र बोहराले चलाउने मिनिट्रकको बाटो इजाजत र जाँचपास नवीकरण १८ साउनभित्र गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त अवधिभित्र नवीकरण गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई बाटो इजाजतको दुई हजार पाँच सय र जाँचपासको चार सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्थ्यो । तर, सुदूरपश्चिममा १ साउनदेखि भएको बजेटविहीनताका कारण राजस्व तिर्न जाँदा पनि यातायात कार्यालयले लिन मानेन । राजस्व संकलन ठप्प भएपछि बोहराले निर्धारित अवधिमा कर तिर्न पाएनन् । तर, प्रदेशले अध्यादेश मार्फत राजस्व संकलन बिद्येयक ल्याएपछि मंगलबार राजस्व तिर्न जादा सतप्रतिशत जरिवानासहित बाटो इजाजतको पाँच हजार र सवारी जाँचपासको आठ सय रुपैयाँ तिर्नुपरको उनले गुनासो गरे ।
नवीकरण गर्नुपर्ने अवधिभित्र सरकारले नै कर नलिएपछि अहिले आफूले दोब्बर रकम तिर्नुपरेको गुनासो उनको छ ‘त्यतिवेला कर संकलन बन्द छ भनेर कार्यालयले नवीकरण गरेन,’ उनले भने, ‘अहिले दोब्बर रकम तिर्नुप¥यो ।’ दोब्बर रकम तिर्दा आफू मारमा परेको उनले बताए ।
प्रदेशको बजेट र यससँग सम्बन्धित ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि १ देखि २४ साउनसम्म प्रदेशमा राजस्व संकलन ठप्प भएको थियो । उक्त अवधिभित्र ब्लुबुक, जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण गराइसक्नुपर्ने सवारीधनीले अहिले शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपरिरहेको छ । सरकारकै कारण कर तिर्न नपाएको अवधिको जरिवाना तिर्नुपरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन् ।
सरकारले २४ साउनमा सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर कर संकलन सुचारु गरेको थियो । तर, कर संकलन बन्द भएको अवधिमा कर तिर्न नसकेका सेवाग्राहीको हकमा अध्यादेशमा उल्लेख नभएकाले ऐनअनुसार जरिवाना लिने गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहले सेवा ठप्प रहेको अवधिमा कर तिर्न नपाएका कतिपय सेवाग्राहीले अहिले शतप्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘आर्थिक ऐन पारित हुन सकेन । त्यसले गर्दा राजस्व संकलन गर्न नपाएपछि गत महिना २४ दिनसम्म कार्यालयको सेवा ठप्प रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यो अवधिभित्र राजस्व बुझाइसक्नुपर्ने कतिपय सवारीधनीले जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।’ त्यस्तो संख्या न्यून रहेको उनले दाबी गरे ।
कार्यालयका अनुसार बाटोको दूरी र सवारीसाधन हेरेर बाटो इजाजत नवीकरणको अधिकतम चार हजार र जाँचपासको पाँच सय रुपैयाँसम्म राजस्व बुझाउनुपर्छ । कर संकलन ठप्प रहेको अवधिमा राजस्व बुझाउन नपाएका सेवाग्राहीसँग कानुनअनुसार जरिवाना असुल गर्नुपरे पनि उक्त रकम फिर्ता वा समायोजन गर्नेबारे प्रदेश सरकारले छलफल गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले सरकारका कारण जरिवाना तिरेका सेवाग्राहीको जरिवाना फिर्ता गर्ने वा आगामी वर्ष नवीकरण गर्दा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक ऐनमा यो विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए । ‘सरकारका कारण जरिवाना तिर्नुपरेको अवस्था छ, त्यस्ता सेवाग्राहीको जरिवाना रकम फिर्ता गर्ने वा अर्को वर्ष समायोजन गर्ने भन्ने विषय आर्थिक ऐनले सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका कारण नागरिकलाई मारमा पर्न दिँदैनौँ, यो विषयलाई आउने ऐनले सम्बोधन गर्छ ।’ खासगरी सवारी करमा यो समस्या रहेको उनले बताए ।
बजेट नआउँदा उधारोमा चल्दै सुदूरपश्चिम सरकार
चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार विगत एक महिना भन्दा बढी समयदेखि उधारोमा चल्दै आएको छ । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको खर्च प्रणाली साउनयता ठप्प छ । खर्च गर्न नपाएपछि सरकार उधारोमा चलिरहेको छ । तत्कालीन सरकारले १ असारमा प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि चालू आवको सुरु भएदेखि नै प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ बनेको सरकारले २४ साउनमा अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा खर्च गर्न भने पाएको छैन । बजेट पारित नभएपछि खर्च गर्न नपाएर प्रदेशमातहतका निकायहरूको सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
असार मसान्तभित्र प्रदेशले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमाथि सदनमा छलफल नै हुन सकेन । तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि गत १ असारमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएका थिए । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराउन सकेन । बजेट पारित नहुँदा १ साउनबाट प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको हो ।
