- दुई अर्ब ७६ करोड ५९ लाख रकमान्तर गर्दा एक अर्ब चार करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन नभएको शीर्षकबाट
- बढीमा १० प्रतिशत रकमान्तर हुनुपर्नेमा ७४.१७ प्रतिशत गरियो, असार ०७९ मा मात्रै दुई अर्ब चार करोड २२ लाख रकमान्तर
- प्रदेश सभाका पदाधिकारीले नियुक्ति गरेका योग्यता नपुगेका ६२ जना स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा दुई करोड ८२ लाख २५ हजार खर्च
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा धेरै आर्थिक बेथितिहरू देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशअन्र्तगतका दुई सय १५ निकायको कुल ४१ अर्ब १७ करोड ५५ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ८० करोड १६ लाख ८२ हजार बेरुजु दखाएको हो । बेरुजुमध्ये २४ करोड ५६ लाख असुल गर्नुपर्ने, ४३ करोड १८ लाख नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ । अघिल्लो आव ०७८/७९ सम्म गण्डकीको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख थियो । ०७९/८० मा प्रदेशको कुल बेरुजु दुई अर्ब ६८ करोड ५५ लाख पुगेको छ । अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा २५.२३ प्रतिशतले बढेको छ ।
असारमा मात्रै दुई अर्ब चार करोड रकमान्तर
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ अनुसार बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, गण्डकीका विभिन्न मन्त्रालयले दुई अर्ब ७६ करोड ५९ लाख रकमान्तर गरेका छन् । रकमान्तर भएको कुल रकममध्ये एक अर्ब चार करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन नभएको शीर्षकमा छ । असारमा मात्र दुई अर्ब चार करोड २२ लाख ८५ हजार रकमान्तर गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बढीमा कुल रकमको १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ७४.१७ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरेको बजेट भन्दा अस्वाभाविक रूपमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।
अबन्डा बजेट तीन अर्ब २९ करोड
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएपछि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकमा तीन अर्ब २९ करोड ८४ लाख अबन्डामा राखी भैपरी आउने पुँजीगतमा २८ करोड र विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा २३ करोड ७६ लाख ७४ हजार विभिन्न निकाय–मन्त्रालयले खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्राप्त गरेको अख्तियारीमध्ये १९ करोड १४ लाख ४२ हजार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३९ करोड ३७ लाख ७५ हजार सुरुमै बाँडफाँट नगरी पटक–पटक रकमान्तर गरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । अबन्डा बजेट राखेर पटक–पटक बाँडफाँट गरी खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।
तीन निकायद्वारा अनुदानमा एक अर्ब ४७ करोड वितरण
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई करोड ३६ लाख ७२ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ७२ करोड २१ लाख १३ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २५ करोड ३५ लाख अनुदान वितरण गरेका छन् ।
पूर्वसहमति नलिई अन्य निकायबाट खर्च
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ मा कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएको योजना वा कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा पूर्वसहमति लिई फागुनभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा लेखिपठाएमा कार्यान्वयनका लागि सहमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । साबिक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी १२ कार्यक्रममा ११ करोड १९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा अन्य निकायलाई अख्तियारी प्रदान गरी नौ करोड २१ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ । स्थानीय तहको पूर्वसहमति तथा साझेदारी सम्झौताबेगर स्थानीय तहलाई कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा खर्च गर्ने विषय उचित नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।
मापदण्ड तयार गरी सचिवालयमा नियुक्ति गर्न महालेखाको सुझाव
प्रदेश सभा सचिवालयले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि योग्यतासहितको मापदण्ड तयार गर्न महालेखाले भनेको छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचेतक, दलका नेता, समितिका सभापति, प्रदेश सभा सदस्यका लागि अधिकृतस्तरका दुई र राप अनंकितस्तरका ६० गरी ६२ जना स्वकीय सचिव नियुक्ति गरी दुई करोड ८२ लाख २५ हजार पारिश्रमिकमा खर्च गरेको छ । त्यसैले महालेखाले सचिवालयका कर्मचारीका लागि शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको छ ।
