भारतका सयौँ चिकित्सकहरूले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयनजिकै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूलाई हिंसाबाट जोगाउन र सरकारी अस्पतालमा बलात्कार र हत्याको सिकार भएकी सहकर्मीलाई न्याय दिन कडा कानुनको माग गर्दै चिकित्सकहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
‘न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नपाउनु हो’जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई नयाँदिल्लीस्थित मन्त्रालयबाहिर निःशुल्क बहिरङ सेवा स्थापना गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो।
पश्चिम बंगालको राजधानी पूर्वी सहर कोलकातामा अगस्ट ९ मा ३१ वर्षीया प्रशिक्षार्थीको बलात्कार र हत्यापछि भारतभरका चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन र मैनबत्ती (क्यान्डल लाइट) मार्च गरेका छन् भने गैर–आकस्मिक बिरामीहरूको हेरचाह गर्न अस्थायी रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।
सहकर्मीमाथि भएको आक्रमणले सम्पूर्ण भारतका अस्पताल र मेडिकल क्याम्पसहरूमा स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले ड्युटीमा रहेका चिकित्सकहरूमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई जमानतको सम्भाव्यताविना अपराधी बनाउने, अस्पतालमा सुरक्षा बढाउने र उनीहरूलाई आराम गर्नका लागि सुरक्षित स्थान बनाउनेलगायतका कडा कानुनको माग गरेका छन्।
प्रदर्शनकारी चिकित्सक डेजी सिंहले भने, ‘यदि एउटी महिला कार्यस्थलमा, अस्पतालमा सुरक्षित छैनन् भने मलाई आश्चर्य लागेको छ कि यो मुलुकमा कुन महिला सुरक्षित छन्?’
सरकारले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गर्दै उनीहरूको मागप्रति समिति गठन गर्ने बताएको छ। कोलकाताको आर जी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको बलात्कार र हत्याले महिलाविरुद्धको हिंसाको पुरानो मुद्दामा आक्रोशलाई बढाएको छ।
अस्पतालमा कार्यरत एक प्रहरी स्वयंसेवकलाई पक्राउ गरी अपराधको आरोप लगाइएको छ, तर पीडितको परिवारले यो सामूहिक बलात्कार भएको र यसमा थप व्यक्ति संलग्न रहेको बताएको छ। संघीय अनुसन्धानकर्ताहरूले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
हजारौँ मानिस विशेष गरी महिलाहरूले चिकित्सकलाई न्यायको माग गर्दै कोलकाताको सडकमा जुलुस निकालेका छन्। सन् २०१२ मा दिल्लीमा गुडिरहेको बसमा २३ वर्षीया छात्राको सामूहिक बलात्कार र हत्यापछि लागू गरिएको कडा कानुनका बाबजुद भारतमा महिलाहरूले बढ्दो हिंसाको सामना गर्नुपरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
उक्त आक्रमणले सांसदहरूलाई यस्ता अपराधका लागि कडा सजायको आदेश दिन र बलात्कारको मुद्दाहरूमा समर्पित फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्न प्रेरित गरेको थियो। सरकारले बारम्बार अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ।
कडा कानुन बने पनि भारतमा महिलाविरुद्ध यौन हिंसा व्यापक समस्या बनेको छ। राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोका अनुसार सन् २०२२ मा प्रहरीले बलात्कारका ३१ हजार पाँच सय १६ रिपोर्ट रेकर्ड गरेको थियो। यो आकडा सन् २०२१ को तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो। (रासस/एपी)
