संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले निजी क्षेत्रमैत्री नीति–निर्माणमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार गरेको कार्यक्रममा उपस्थित एक सयभन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरी नीति–निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको समेत जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका समयमा भएको संशोधनले वातावरण तयार पारको बताए ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको बताए । उनले प्रसारणलाइनलगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका विषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको बताए ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको बताउँदै यसमा बृहत् छलफल गरी निर्णय गरिने बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन बाधक नहुने बताइन् ।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी–सामाजिक न्यायसहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले परम्परागत रूपमै उद्यमी–व्यवसायीको मान कम हुने गरेको बताए ।
