उद्योग उद्योगीले नै चलाउने हो, सरकारले होइन : उद्योगमन्त्री भण्डारी

संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी स्वामित्वका नौवटा रुग्ण उद्योग र संस्थानहरू सरकारले भाडामा लगाउने तयारी गरेको संकेत गरेका छन् । हेटौँडामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, कपडा उद्योग र निर्माणाधीन मयूरधाम औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका लागि आएका उनले यथास्थितिमा सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुकमाया तामाङसहित शनिबार हेटौँडा आएका मन्त्री भण्डारीले तत्काल सरकारले केही ऋण दिएर उद्योगहरू सञ्चालन गरिहाले पनि मुनाफामा जाने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले उद्योग सञ्चालन नगर्ने बताएका हुन् ।

‘सरकारले दिएको पैसाले कहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने ? सरकार आफैँ पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । अहिलेकै अवस्था र व्यवस्थापनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सबै तथ्य र कारणहरूको खोजी गर्दा अब सरकारले उद्योग चलाएर बस्दैन ।’ 

मन्त्री भण्डारीले उद्योग, कलकारखाना सरकारले चलाउने नभई उद्योगीले चलाउनुपर्ने बताए । सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग, कलकारखाना भने उद्योगी–व्यवसायीले चलाउने उनले स्पष्ट पारे ।

‘उद्योग उद्योगीले चलाउँछन् । त्यसका लागि सरकारले गर्ने भनेको सुविधा दिने हो । बिजुली, बाटो, जग्गा र सहज लगानीको वातावरण सरकारले बनाउँछ । त्यसका लागि हामी कानुनी र नीति–निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उद्योग बन्द गर्ने मनसाय भने सरकारको नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालनका लागि थुप्रै प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै कुन मोडालिटीबाट कसरी जाने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट केही प्रस्ताव तयार भइसकेको जानकारी दिँदै आइतबार निजीकरण एकाइका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्टलाई सँगै जोडेर सञ्चालनको प्रस्ताव आएको पनि बताए । ‘यी दुइटै उद्योग हामीलाई दिनुस्, हामी एउटै बनाएर चलाउँछौँ भन्ने प्रस्ताव लगनीकर्ताबाट आएको छ । दुवै उद्योगका सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारकै रहने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिने वा पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारी स्वामित्वका र रुग्ण अवस्थामा पुगका हेटौँडा सिमेन्ट, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका नौवटा उद्योग र संस्थानहरूलाई कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निजीकरण एकाइबाट केही ऐन संशोधन गर्ने गरी क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसैका आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । उद्योग सञ्चालनको विषयमा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा निर्मम र अप्रिय निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।  

गत आर्थिक वर्षमा ५२ दिन र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म एक दिन मात्रै सञ्चालन भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र वर्षौँदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगबारे विभिन्न समयमा चर्चा हुँदै आएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा नयाँ प्रविधिका मेसिन जडान गरी सञ्चालन गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्नुका साथै, निजामती कर्मचारी, विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीको युनिफर्मलाई आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

यता आर्थिक संकटका कारण कोइला खरिद गर्न नसक्दा सधैँजसो बन्द रहेको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग व्यवस्थापनले सरकारलाई विभिन्न उपायसहित पटक–पटक प्रस्ताव गरेको छ ।