शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यताबाट अलग्याउन पहल गरेकी पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– इतिहास नबुझ्नेले ८२५ शिक्षकलाई राजीनामा गराएँ भनेर उपलब्धि लेखाए
शिक्षा ऐनको व्यवस्था र अदालतको आदेशविपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकलाई राजनीतिमा प्रेरित गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यताबाट अलग्याउन गरेको प्रयासलाई ‘एकतर्फी चलाएको दमनचक्र’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २३औँ राष्ट्रिय परिषद्लाई शनिबार सम्बोधन गर्दै ओलीले संघर्षको इतिहास नबुझेकाहरूले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गराउनुलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा गन्ती गरेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘प्रतिकूलतासँग जुधेर जागिर खाएको होइन, जागरण ल्याएको शिक्षकले हो भन्नुपर्छ । यति जागिरले त्यत्रो जागरणका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुन सक्छ । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व जागिरभन्दा ठूलो हो भनेर शिक्षकहरू संघर्षको मैदानमा छन् । यी सबै संघर्षको इतिहास बुझ्दै नबुझेकाहरू, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरूको योगदान बुझ्दै नबुझेकाहरू, यदि समस्या छ भने यसको समाधान पनि संवादबाट मित्रतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने सोच्चै नसोची शिक्षकहरूमाथि एकतर्फी तवरले दमनचक्र चलाउने प्रयास केही अगाडि मात्रै पनि भयो,’ उनले भने, ‘सरकारका सय दिनका उपलब्धिहरूको गन्ती गर्दा ८२५ शिक्षकलाई घुँडा टेकाएँ, राजीनामा गराएँ, झुक्याएँ, राजनीतिबाट अलग गराएँ भन्नेजस्ता कुराहरू भए । खासगरी नेपाल शिक्षक संगठनलाई लेखेट्ने प्रयास भए । ताकेरै लखेटेको हो ।’
तर, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशमै टेकेर शिक्षकहरूलाई राजनीति या शिक्षण पेसा छाड्न निर्देशन दिएकी थिइन् । दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न उनले दिएको निर्देशनपछि देशभर ८२५ शिक्षकले शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएर राजनीति रोजेका थिए ।
शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीले पनि ऐनअनुसार पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ । त्यसो त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनबाट रोक लगाउने गरी आदेश दिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले नै बनाएका ऐन र सर्वोच्च न्यायिक निकायले दिएको आदेश बिर्सिएर शिक्षकहरूलाई राजनीतिप्रति थप प्रेरितसमेत गरे । ‘तपाईंहरूको विद्यालयमा मात्र होइन, बाहिर पनि काम हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व छ, घरमा पनि उत्तरदायित्व छ । त्यसैकारण नबुझ्ने मान्छेले सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्दैन र राजनीति गरेको भन्ने आरोप लगाउँछ,’ उनले भने, ‘अब परिस्थिति अलि बदलिएको छ । यस्ता कुराहरूमा तपाईंहरू चिन्तित भइरहनुपर्दैन । कुनै समस्या भए सरकार र शिक्षकले संवाद गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । नसकिने कुरा छैन । यसमा साथीहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ ।’
