नीतिगत सुधारमार्फत वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने विषय प्राथमिकतामा
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एक सय दिनमा पूरा गर्ने ३० कार्ययोजना तयार गरेका छन् । नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको सर्वांगीण विकासमा जोड दिएका उनले १३ वटा नयाँ नीति तथा कार्यविधि बनाउने जनाएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, ०७५ र कार्य सञ्चालन निर्देशिका, ०७७ लाई संशोधन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा पर्याप्त छलफल गर्ने, नीतिगत सुझावलाई समेट्ने प्रावधान लागू हुने तथा बजेट निर्माणमा थप सहज हुने गरी ऐन तथा निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चालू आव ०८१/८२ ले समेटेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने विषयलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको छ । राजस्व संकलनमा बर्सेनि लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल भएपछि मन्त्री पौडेलले भन्सार प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा जाँचपासमा सहजता ल्याउन तातोपानी भन्सारमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिन सञ्चालन गर्ने, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सारमा ल्याब मोड्युल प्रयोगमा ल्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने तथा व्यवसायीलाई एसएमएस तथा इमेलमार्फत नै प्रज्ञापनपत्रबारे जानकारी दिन सुरु गर्ने योजना समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत गर्न भन्सार महसुल नियमावली, ०८१ तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा जथाभावी ऋण लगानी गर्ने क्रम बढेपछि व्यवस्थित गर्न ‘सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति’ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको योजना छ । यसबाट संस्थानमा ऋण तथा लगानी गर्न नीतिगत रूपमा सहज भई सरकारलाई लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने उनको विश्वास छ ।
कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय– निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्नेछन् ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप दुई सय करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत भारतको सीमासम्म विस्तार हुने १८ किलोमिटर लामो न्यून बुटवल सबस्टेसन र न्यु दमौली सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता आगामी सय दिनभित्र गर्नेलगायत योजना छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेका काम
- अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन
- आर्थिक सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नीतिगत–कानुनीमार्ग पहिचान
- दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने
- बिमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने
- साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने
- आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ को कार्यान्वयन सुरु गर्ने
- भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित रणनीति तयार गर्ने
- भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गर्ने
- संस्थानमा ऋण–लगानीसम्बन्धी नीति बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने
- आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने
- बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५ संशोधन
- कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ संशोधन
- रकमान्तर कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा ।
- बझाङको सैपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना
- उपभोक्तालाई डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिन सुरु गर्ने
- तातोपानी भन्सारमा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग
- वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याक मोड्युल सुरु
- भन्सार प्रज्ञापनपत्रबारे व्यवसायीलाई एसएमएस वा इमेलमार्फत जानकारी
- नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने
- सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ बनाउने
- बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थबाट भएको स्रोत सहमति, विभिन्न मन्त्रालयले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने दायित्वको विवरण यकिन गर्ने
- गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी दिन सुरु गर्ने
- हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा
- २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप दुई सय करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा समेट्ने
- अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली परिचालन गर्ने
- विकास सहायता नीति, २०८१ तर्जुमा गर्ने
- एमसिसीअन्तर्गतका दुई प्रसारणलाइनलाई अघि बढाउने
