प्राकृतिक स्रोतलाई केवल आर्थिक उपार्जनको माध्यम ठान्ने भूल कसैले पनि गर्नुहुँदैन
विज्ञान र आधुनिक प्रविधिसँगै भित्रिएको भौतिक विकासले मानिसलाई सुविधाभोगी बनाउनु अनौठो होइन । यसको प्रभावस्वरूप परम्परागत जीवन पद्धतिमा परिवर्तन भएर स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको वनजंगलप्रतिको निर्भरता घट्न थालेको छ । केही दशक पहिलेसम्म घाँस, दाउरा, पत्कर र स्याउलामा स्थानीयको निर्भरता व्यापक थियो । ग्रामीण सडकसँगै ग्यास आयो, दाउरा चाहिएन । वस्तुभाउलाई दाना खुवाउन थालियो, चराउन जंगल लैजानुपरेन । जंगल फस्टाउँदै गए, झाडी बढेर वन्यजन्तुको वासस्थानमा परिणत भए ।
अर्कातर्फ, जलवायु परिवर्तन र वातावरणलाई ध्यानमा नराखी गरिएका पूर्वाधार विकाससम्बद्ध गतिविधि विशेषगरी ‘डोजरे सडक’ले पानीको मूल सुक्ने, भूक्षय निम्त्याउने र वन्यजन्तुको वासस्थानलाई खण्डित गर्नेलगायत नकारात्मक असर परेका छन् । फलस्वरूप कृषिमा सिँचाइ अभाव, खडेरी लाग्ने, मिचाहा झार मौलाउने, रोगव्याधि बढ्ने समस्या बढेको देखिन्छ । यस्ता समस्यामाझ सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा लाखाैँ युवा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश गइराखेका छन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व : गाउँ र वनजंगलमा हरियाली बढेसँगै मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व पनि बढ्दो छ । खेतीपाती घट्दै र झाडी बढ्दै गयो । विगतमा घर र वनबीचको खेतबारीले बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) को काम गरेको हुन्थ्यो । बाँझो पल्टिएको खेतमा जंगल पलाएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ ।
वन्यजन्तु एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हिँडडुल गर्ने वा विचरण गर्ने चार कारण छन्– सेल्टर, आहारा, पानी र प्रजनन । यी आवश्यकताका निम्ति नयाँ–नयाँ ठाउँको खोजी गर्ने क्रममा वन्यजन्तु विचरण गर्छन् । तर, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार, जस्तै– सडकले वासस्थान खण्डित गरिदिएकाले, जैविक मार्गमा सहरीकरण भएकाले वा वन अतिक्रमणले अलमलमा परेर वन्यजन्तु बस्तीतिर छिर्ने क्रम बढेको छ । वन्यजन्तु साना हुँदा हिँडेको ऐतिहासिक जैविक मार्गमै हिँड्न चाहन्छन् । तर, मान्छेको जनसंख्या र वन्यजन्तुको संख्या बढेकाले र जलवायु परिवर्तनका कारण वासस्थानमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले मानव र वन्यजन्तुबीच स्पेसको प्रतिस्पर्धा बढेको छ । जैविक मार्गमा राजमार्ग बनेकाले तीव्र गतिका वाहनसँग ठोक्किएर वन्यजन्तुको मृत्यु हुने र वाहनका चालक तथा यात्रु घाइते भएका अनेकौँ घटना छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०२१/०२२ मा तराईका केही राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यससँग जोडिएका क्षेत्रमा ४५८ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये करिब २४ प्रतिशतले वाहनसँग ठोक्किएकै कारण ज्यान गुमाएका थिए । मानव–वन्यजन्तुबीचको नकारात्मक अन्तर्क्रियाका कारण बालीनालीमा क्षति, मान्छेको मृत्यु तथा गम्भीर घाइते र चौपाया वस्तुभाउमाथि आक्रमण बढेको छ ।
अनियन्त्रित डढेलो : पछिल्लो समय डढेलो भयावह हुँदै गएको छ । यसका पछाडि मानवजन्य गतिविधि र जलवायु परिवर्तन दुवै कारक तत्त्व हुन् । प्रकृतिप्रतिको मानिसको निर्भरता घट्दै गएकाले वनजंगलमा पातपत्कर थुप्रिएको छ । वनमा घरपालुवा जनावर चराउने प्रचलन घटेकाले घाँसेमैदान, झाडी र काँडेदार झ्याङ बढेको छ । कतिपय वनमा पत्कर वर्षौँसम्म संकलन गरिएको छैन । तापक्रमको वृद्धिले विशेषतः हिउँदमा वन डढेलोको जोखिम ठूलो छ । विश्वव्यापी रूपमै डढेलोका घटना बढेको हामी पाउँछाैँ । नेपालका डढेलो प्राकृतिक रूपमा भन्दा पनि मानवजन्य कारणले लाग्ने भएकाले यस न्यूनीकरणमा डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय र नागरिक समूहको अत्यन्त ठूलो भूमिका हुन्छ ।
पर्याप्त तालिमप्राप्त अग्नि नियन्त्रक, मानवीय संसाधन र उपकरणको पनि सर्वथा अभाव छ । वनमा स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको निर्भरता घटेकाले अग्नि नियन्त्रणमा जनश्रमदान घटेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा पाँच हजार १२५ स्थानमा डढेलो लागेको छ । डढेलोकै कारण वनजंगल र वन्यजन्तु नष्ट हुनुका साथै स्तनधारी, घस्रिने जनावर र चराचुरुंगीका गुँड र बचेरा सखाप हुँदै गएका छन् ।
जलवायुजन्य विपत् : तापक्रम वृद्धिकै असरस्वरूप हिउँ पग्लने क्रम बढेको छ । हिमालमा रहेको बरफको परत र आयतन निकै घटेको छ । मानव जातिका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय हो । यही गतिमा हिउँ पग्लिँदै गए निकट भविष्यमै हिमालहरू नांगा हुने जोखिम छ । जसले गर्दा जलचक्र खलबलिने निश्चित छ ।
खुम्बु क्षेत्रको इम्जा ग्लासियरमा अमेरिकाको मेन विश्वविद्यालयको टोलीले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार गत दुई हजार वर्षमा थुप्रिएबराबरको हिउँ ३० वर्षमै पग्लिएर बगेको छ । त्यसको अर्थ, ६६ वर्षको हिउँ एकै वर्षमा पग्लिएको देखिन्छ । यही रफ्तारमा हिउँ पग्लँदा अवस्था भयावह हुने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले निम्याएको यो ठूलो संकट हो ।
सगरमाथा आरोहीहरूले ग्लेसियर पग्लिएको, हिँड्दै गर्दा सतहमुनि कलकल पानी बगेको आवाज सुनिएको अनुभव सुनाएका छन् । हिउँ तीव्र गतिमा पग्लने र हिमताल फुट्दा मानवीय सुरक्षामा समेत जोखिम थपिएको छ । हिमताल फुटेर उत्पन्न भल लेदो (फ्ल्यास फ्लड) ले तल्लो तटीय नदीकिनारका बस्ती र खेतबारी बगाउने जोखिम बढेको छ । यस्ता विपतले स्थानीय समुदायको जीवन, खेतबारी, पशुचौपाया, वन्यजन्तु र जलचरलाई ठूलो असर गर्छ । सन् १९८५ मा दुधकोशीमा अनायासै फ्ल्यास फ्लड आएको थियो । फाकदिङ र जोरसल्लाका स्थानीय बासिन्दा अचम्मित भएका थिए, कारण पानी परेको थिएन । तर, उपल्लो तटस्थित भोटेकोशी उपत्यकामा डिगत्सो हिमताल फुटेको थियो । यस्ता भलले विगतमा नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा थुप्रै जलविद्युत् परियोजना बगाएका उदाहरण छन् । तराई–मधेशमा कतिपय स्थानमा पानीको सतह बढेर पुल नै छुन खोज्ने अवस्था पनि छ । यस्ता ठाउँमा पुल निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई मध्यनजर गरी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सन् २०२१ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भयो । त्यो बाढीको एउटै कारण छैन । मानवजन्य र जलवायु परिवर्तन दुवै कारणको योगबाट बाढी आएको इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ । पाँच हजार मिटरभन्दा माथि हिउँको परत, थोरै तल हिमताल र मोरेन ड्याम, भेम्रथाङमा पुरानो पहिरो, मेलम्चीगाउँमाथि नयाँ पहिरो, रिबर र चनौटातिर नदीकटान र बालुवा बगाउँदै ल्याई मेलम्ची बजारमा त्यो स्तरको विपत् निम्तिएको देखिन्छ । उपल्लो तटमा भीषण हिमपात र वर्षा हुनु र प्रत्येक स्थानमा हिउँ, लेदो, गेग्रान र बालुवा थुप्रिँदै गई तल आइपुग्दासम्म त्यसको ध्वंस गर्ने क्षमता बढेको देखिन्छ । तह–तह हुँदै वितण्डा मच्चाउने यस्ता प्रकृतिजन्य विपतलाई ‘क्यासकेडिङ विपत्’ भनिन्छ, जुन भविष्यमा अझै बढ्ने देखिन्छ । नोभेम्बर २०१५ मा थासाङ क्षेत्र, मुस्ताङमा आएको हिमपहिरोले थकालीहरूको याकचौँरीहरू सखाप पारेर ठूलो क्षति गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयवासीका अनुसार त्यो सन् १९५४ पछिकै ठूलो हिमपहिरो थियो । हिमाली क्षेत्र मात्रै नभएर तराई र मधेशमा समेत हिउँ पग्लनुको दूरगामी असर देखिने गरेको छ ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका मूल सुक्ने क्रम बढ्दो छ । किनकि, पानीको चक्रलाई व्यवस्थित गर्ने नै हिमालले हो । हिमाल ‘वाटर टावर’ हो, यहाँ हिउँ पर्याप्त मात्रामा जम्मा हुनुपर्छ । बिस्तारै पग्लिँदा वा एकैनास बग्दा जमिन रसाएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) हुने, माटोमा चिस्यान कायम रहने हुन्छ । अहिले तीव्र गतिमा पग्लेर बाढी आउँदा सबै बगाएर लैजाने भयो । हिउँदमा खडेरीको समस्या देखिने भयो । नेपालको सन्दर्भमा त जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार पर्यटनलाई पर्नेवाला छ । पर्वतारोहणको भविष्य नै अँध्यारो देख्छु । हिमालमा हिउँ नै नभए केको पर्वतारोहण ?
दोष कस–कसको ? : जलवायु परिवर्तनको समस्या निम्तिनुमा नेपालको योगदान नगण्य छ । नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन ०.०२७ प्रतिशत छ । नेपालको मात्र होइन, अल्पविकसित देशको योगदान कम छ, तर यी देश जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित छन् । दोष विकसित देशको छ । साइन्स जर्नल नेचरका अनुसार सन् २०२१ मा मात्र विश्वभर कुल ३६.६ अर्ब टन कार्बन वायुमण्डलमा उत्सर्जन भएको थियो । विगतमा अमेरिकी र युरोपेली देशले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन गरेका थिए । यो मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । अहिले हरितगृह ग्यास (मुख्यतः कार्बन, मिथेन र नाइट्रसअक्साइड) उत्सर्जन गर्नेमा एसियाली देश चीन र भारत पनि थपिएका छन् । चीन, अमेरिका र भारत हाल सर्वाधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तीन प्रमुख देश हुन् ।
यसको प्रभाव विश्वले नै भोगिरहेको छ । अझ बढी ग्लोबल साउथ अर्थात् मानवीय संसाधन न्यून भएको, विकास र आर्थिक रूपमा पिछडिएका देशले भोगिरहेका छन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको गठबन्धन (एलसिडी) र ती देशमा पनि विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, दलित, महिलामा त्यसको ठूलो असर परेको छ । बाढी–पहिरोले लखेटिएको बस्तीको संख्या बढिरहेको छ । किनकि, विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय नै खोलाकिनार, वनको छेउछाउ बढी बस्ने गर्छन् र उनीहरूको जीविकोपार्जन ज्यादा कृषि, पशुपालन र माछा मार्ने वा वन पैदावारमा आश्रित छ । थप राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी सर्वाधिक प्रभावित वर्ग समुदायको जोखिमलाई तिनले सम्बोधन कम गर्छन् वा तिनको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
वैश्विकस्तरमा अल्पविकसित राष्ट्रले विकसित देशबाट अनुदान सहयोग पाउनुपर्छ भन्ने छ । ग्लोबल साउथको यो माग जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) का दृष्टिले समेत तर्कसंगत छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तले ‘साझा र फरक जिम्मेवारी’ भन्छ । सबैको जिम्मेवारी छ, तर जसको जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान छ, ती राष्ट्रले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्छ । यो हामीले सिर्जना गरेको समस्या नभएकाले ठूला राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग ग्लोबल साउथले राखेको हो । क्लाइमेट जस्टिसमा जो प्रदूषक हो, उसले तिर्नुपर्ने मान्यता छ । हाम्रो राजनीति निकै अस्थिर छ । त्यहीकारण प्राकृतिक विपत् र वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान जान सकिरहेको छैन । समाजमा राजनीतिक बहस नै चर्को सुनिन्छ । तर, पर्यावरणीय संकटलाई बहसको केन्द्रमा नल्याएसम्म समाज व्यवस्थित हुन सक्दैन । समाज मात्र होइन, पृथ्वीकै स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार आउनेछैन ।
हाम्रोमा भएका केही राम्रा नीतिको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अनुगमन अत्यन्त फितलो छ । सरकारी निकायलाई यसमा घचघच्याउने काम सञ्चारमाध्यम, साहित्य, नागरिक समाजलगायतले गर्नुपर्छ ।
(डा. शेरचन साहित्यकार तथा संरक्षणविद् हुन्)
