भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि छलफल
कानुनी रूपमा क्षेत्राधिकार पाएका जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय नगर्दा ठूलो क्षति हुन गएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक तहसम्ममै उठेको छ । बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सांसदहरूले समेत यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए ।
अहिले भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि राजनीतिक तहमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारले विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधिसभा र अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि चरणबद्ध छलफलका क्रममा बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई बोलाएको थियो । बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विधेयकमा व्यवस्था राख्नुका औचित्यसहित राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको विधेयकमा थप गर्नुपर्नेसमेतका विषयमाथि प्रकाश पारे ।
जिम्मेवारीप्राप्त अधिकारीहरूको निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले हानिनोक्सानी भएको भन्दै यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)सम्बन्धी फाइल वर्ष दिनसम्म थन्किँदा पनि वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिँदैन । यस्ता अवस्था अन्य मन्त्रालय र निकायमा पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले, अब निर्णय नगरेका कारण हुने हानिनोक्सानीबापत पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ समयबद्ध (टाइमबाउन्ड) निर्णयको व्यवस्था पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय उनले बैठकमा राखे ।
साबिकमा अख्तियारले नै पैसा दिएर गराउँदै आएको रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन)लाई ऐनमै व्यवस्था गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि अख्तियार प्रमुख राईले औँल्याए । सर्वोच्च अदालतले ०७८ मा अख्तियारको नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । तर, यसपछि घुसको बिगबिगी बढेको भन्दै राईले यस विषयलाई उपयुक्त तरिकाले ऐनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेर संलग्न, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने र अधिकार नभएकोबाट भएका निर्णयमाथि पनि कारबाहीका लागि व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नागरिकको लगानी रहेकोमा तिनको हित संरक्षण गर्नुपर्ने, सरकारको अनुदान जाने तथा राज्यकोषबाट तलव खाने र सरकारको पूर्ण या आंशिक स्वामित्व भएकाको हकमा पनि कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता उनले औँल्याए ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन दफा नभेटिएको भन्दै उनले यसलाई पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए । सुशासन र पारदर्शिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता, भ्रष्टाचारका नयाँ क्षेत्र र चुनौती तथा कसुर र सजायको विस्तारलगायतमा समयानुकूल व्यवस्थाका लागि ऐनमा परिमार्जन आवश्यक भएको उनले बताए । भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विषयमा भने संसद्ले नै उपयुक्त निर्णय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ०५९ मा ऐन जारी गर्दाको र अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन आएको भन्दै नयाँ मूल्य–मान्यताअनुकूल परिमार्जनको आवश्यकता भएको बताए । नयाँ चुनौतीको सामना गर्न र समयानुकूल व्यवस्थाका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारी संयन्त्र र अख्तियारका बीचमा अन्तर्विरोध देखिएको भन्दै त्यसको हल गर्नुपर्ने उनले बताए । अख्तियारको कामकारबाही अनि आवश्यकता र कर्मचारीतन्त्रको आतंकका बीच अन्तर्विरोध देखिएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
‘यसले शासन व्यवस्था नै जाम हुने हो कि भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो जटिलता र निकायहरूबीच आपसमा समन्वय हुने गरी वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ भ्रष्टाचार निवारण कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनाको विषय पनि भएको उनले बताए । यसलाई सँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने प्रचण्डले बताए । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बन हुने व्यवस्थामाथि पनि छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था ठिक छ कि छैन ?’ प्रचण्डले भने, ‘अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म त मुद्दा टुंगिएको हुँदैन । हामीले देख्यौँ नि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ, तर पछि अदालतबाट निर्दोष साबित हुन्छ ।’
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बित भएपछि अदालतले ठहर नगर्दासम्म विषय नटुंगिने र अदालतबाट निर्दोष साबित भएको अवस्थामा निलम्बनको र फैसलाबीचको अवधिको क्षतिपूर्तिको विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म निलम्बन नगर्ने या निलम्बन हुने अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक भएको उनले बताए । ‘यी कुरा मैले निष्कर्षका रूपमा भनेको होइन,’ उनले भने, ‘तर, यो गाँठो फुकाउनुपर्छ । यस विषयमा पर्याप्त छलफल होस् । विज्ञहरूको विज्ञहरूको पनि रायसल्लाह लिएर समस्या समाधानका लागि प्रयास गरियोस् ।’
कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले नीतिगत निर्णयलाई कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । के नीतिगत निर्णय हो, के होइन भन्नेबारे स्पष्ट परिभाषाको आवश्यकता रहेको उनले बताए । अख्तियारलाई अलग्गै सेवा चाहिने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘निर्णय नगर्नेमाथि कारबाहीका विषय उठेका छन्,’ निर्णय नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सन्दर्भमा सांसद थापाले भने, ‘समयको पनि त मूल्य हुन्छ । निर्णयको ढिलाइले पुगेको क्षतिपूर्ति के हुन्छ ?’ अख्तियारले हेर्ने सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा बैंक, मेडिकल कलेजलाई किन तन्काएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्दैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ ?’
निजी क्षेत्रका आ–आफ्नै नियमनकारी निकाय रहेकामा सीधै अख्तियारले हेर्ने विषय गलत हुने उनले बताए । अख्तियारले जिम्मा लिएका र क्षेत्राधिकारका विषयलाई नै पहिला प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मुद्दा दायरपछि निलम्बनको विषयमा विभिन्न कानुनबीच एकरूपता आवश्यक भएको उनले बताए । निलम्बनको अवस्था र अवधिका विषयमा छलफलको आवश्यकता उनले औँल्याए ।
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले अख्तियारलाई देखाएर कर्मचारीले निर्णय नगर्नु गलत भएको बताए । अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । अख्तियारले अनुसन्धानमा विज्ञ कर्मचारी राख्नुपर्ने र कर्मचारीको अस्थिरता रोक्नुपर्ने उनले बताए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले अख्तियारले छानबिन गरेपछि निश्चित समयभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने बताए । अदालतले पनि निश्चित समयमा नै मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले अख्तियारलाई हाल भएकै अधिकार प्रयोग गर्न सुझाउँदै जता पनि हात हाल्दा कार्यसम्पादनमा असर पुग्नेप्रति सचेत गराए । रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् । जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने बताए ।
