महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव परिमार्जन, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावमा अब महामन्त्री थापा र शर्मा एकैठाउँ, उपसभापति खड्काको प्रस्ताव गठबन्धनका विषयमा मौन
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पेस गरेको आफ्नो प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यससँगै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र शर्मा चुनावपूर्व गठबन्धन गर्न नहुने गरी एकैठाउँ आएका छन् । तर, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा गठबन्धनको विषयमा मौनता छ ।
महासमिति बैठकमा रणनीतिक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका शर्माले विगतको अनुभवका आधारमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नहुने गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गरेका हुन् । ‘चुनावको वेला ज–जसले जोसँग गठबन्धन गर्यौँ, चुनावपछि सरकार निर्माण गरिरहँदा ती गठबन्धन कायम रहन सकेनन् । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ–नयाँ समीकरण निर्मित भए । त्यसैले चुनावपछि सरकार निर्माण गर्न आवश्यक परेमा गठबन्धन स्वाभाविक हुने, तर चुनाव लड्दा नै गठबन्धन गरेर मत माग्नु अनुपयुक्त हुने अनुभव हामी सबै दलले नै साझा ढंगले हासिल गरेको निष्कर्ष हो,’ महामन्त्री शर्माको परिमार्जित प्रस्तावमा छ ।
महासमिति बैठकमा शर्माले गठबन्धनलाई आवश्यकता र जोखिमका रूपमा उल्लेख गर्दै चार वर्षपछिको निर्वाचनका लागि अहिले नै छलफल आवश्यक नरहेको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु खासै आवश्यक विषय होइन । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौँ या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछाैँ । यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौँ,’ महासमिति बैठकमा शर्माले पेस गरेको प्रस्तावमा छ ।
महामन्त्रीद्वय निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने र सरकार गठनमा भने गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ । हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनावचिह्न ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ,’ थापाको प्रस्तावमा छ, ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौँ ।’
गत ७ देखि १० फागुनसम्म बसेको महासमिति बैठकमा गठबन्धनको विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने र रणनीतिक हुनुपर्ने धारणा आएका थिए । पेस भएका प्रस्तावमा सहभागीबाट आएका सुझाव समेटेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णयमा पुग्ने मध्यमार्गी बाटो लिइएको थियो । महासमितिमा गठबन्धनको विषय पेचिलो बनेको थियो । बुधबारबाट सानेपामा जारी बैठकमा महासमिति बैठकले ठोस निर्णय लिन नसकेको गठबन्धनको विषयलाई एजेन्डा बनाइएको छ ।
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार महासमितिको सुझावका आधारमा उपसभापति खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री थापाले सांगठनिक र महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जन गरेर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिएका छन् । ती प्रस्तावमाथि बिहीबारबाट छलफल अघि बढ्ने उनले बताए । ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमितिको निर्णय अनुमोदनसहित ११ एजेन्डा प्रस्तुत भएका छन् । बिहीबारबाट प्रस्तावहरूमाथि छलफल अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा छलफल हुन्छ र छलफलको निष्कर्षका आधारमा पारित हुन्छ ।’
बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शंकर भण्डारी, कल्याण गुरुङ, देवेन्द्रराज कँडेल, गोविन्दबहादुर शाह र सीतादेवी देवकोटाले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकले एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ५ जनाको निधन भएको घटनाप्रति दुःखसमेत व्यक्त गरेको छ ।
बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमतिबारे कार्यसमितिलाई जानकारी गराएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले बंगलादेश, बेलायत, इजरायल, लेबनानमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमका विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।
ती देशमा रहेका नेपालीहरूसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको र सुरक्षित रहेको जानकारी गराएकी थिइन् । साथै, कांग्रेस बैठकले बंगलादेशमा विकसित घटनाक्रमपछि बंगलादेशी नागरिकको भावनाबमोजिम चाँडै नै त्यहाँ शान्ति स्थापना हुने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुचारु ढंगले अघि बढ्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ । साथै, बंगलादेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनसमेत बैठकले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बैठकका एजेन्डा के छन् ?
महासमिति बैठकको निर्णय पारित गर्ने, सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति अनुमोदन गर्ने, भदौ १५ देखि मंसिर २५ सम्म १०० दिने सांगठनिक अभियान सुरु गर्ने, अनुशासनको कारबाहीमा तीनै तहमा रिक्त भएका स्थानको पदपूर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समिति गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण (नयाँ र नवीकरण) प्रक्रिया, जनसम्पर्क समिति, नियमावली संशोधन प्रस्ताव ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका तयार गर्ने र समसामयिक विषय एजेन्डाका रूपमा पेस भएका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच सत्तासहकार्यका लागि भएको सहमति भने बुधबार नै अनुमोदन भएको छ । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अर्को बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
सरकारबारे गृहमन्त्री लेखकको ‘ब्रिफिङ’ : एमालेसँगको समीकरण असफल भए देश दुरवस्थामा जान्छ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले एमालेसँगको सत्ता समीकरणबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । उनले वर्तमान सरकार निर्माणको प्रक्रियाका साथै त्यसका सम्भावना र चुनौतीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट धोका पाएर कांग्रेस विपक्षमा पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सुझबुझपूर्ण रूपमा दीर्घकालीन सोचका साथ नयाँ समीकरण निर्माणको विषयलाई नेतृत्व दिएको उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो हुँदाहुँदै पनि संघमा मात्र होइन, सातवटै प्रदेशमा विपक्षमा बस्नुपर्ने परिस्थिति पार्टीका साथीहरूका लागि, सबै लोकतन्त्रवादी जनताका लागि पीडादायी विषय भयो । पछिल्लो समयमा पार्टी सभापतिले अत्यन्त सुझबुझ राखेर दीर्घकालीन सोचका साथ नयाँ समीकरण निर्माणको विषयलाई नेतृत्व दिनुभयो । हामी नयाँ समीकरणमा लागौं,’ उनले भने ।
एमालेसँग पटक–पटकको वार्ता र संवादबाट १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीचमा नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले अहिलेको गठबन्धन असफल भए देशमा अराजकता बढ्ने दाबी गरेका थिए । ‘हामी जुन (कांग्रेस–एमाले समीकरण) प्रयोगमा प्रवेश गरेका छौं । यो प्रयोगले यदि असफल भयो भने मुलुक अत्यन्त दुरावस्थामा जान सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको समीकरणलाई बदल्ने, फेर्ने, भत्काउने काममा हामी लाग्नुहुँदैन । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति पनि दृढतापूर्वक यसका पक्षमा उभिनुपर्छ ।’ कांग्रेस–एमालेको समीकरणले संविधान संशोधन गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘संविधान जारी भएको नौ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा संविधानको अभ्यासको प्रयोगमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरेर संविधानको जटिलतालाई पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गर्नेलगायतका कुरा छ,’ उनले भने ।
