तपाईंहरूलाई सरकारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट किन पदमुक्त गर्यो ?
हामीले ऐन, कानुनअनुसार नै निर्णय गरेर बक्यौता असुलउपर गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । तोकिएको समयभित्र महसुल नउठेपछि कानुनसम्मत निर्णय गरेर लाइन काटिएको थियो । त्यही बक्यौता नउठी या उठ्ने आधार सुनिश्चित नभई काटिएको लाइन जोड्नु हुँदैन भनेर हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थियौँ । सरकारले त्यही नोट अफ डिसेन्ट किन लेख्यौ भनेर स्पष्टीकरण सोध्यो । हामीले स्पष्टीकरण पनि बुझायौँ । तर, सरकारको पक्षमा राजस्व उठ्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने हामीलाई सरकारले इमेलमार्फत निष्कासन गरिएको सूचना पठायो ।
कानुनी रूपमा फरक मत राख्न पाउने व्यवस्था छ कि छैन ?
ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति सदस्यले स्वतन्त्र मत व्यक्त गर्न पाउँछ । मत बराबरी भएमा अध्यक्षले मत दिन पाउने व्यवस्था छ । यो नोट अफ डिसेन्ट इतिहासमै पहिलो होइन । यसअघि पनि धेरैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ । हामीले पनि यसअघि कैयौँपटक लेखेका थियौँ । सचिवहरूले पनि लेख्नुभएको छ । अझ कतिपय सचिवले त प्रत्येकजसो मिटिङमा फरक मत राख्नुभएको पनि इतिहास छ । अहिलेका मन्त्रीले इगोका रूपमा लिनुभएको मात्र हो ।
अब तपाईंहरू अदालत जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
सरकार गलत मनसायसाथ अघि बढेको छ । हामीबाट सुरु भएको कारबाही प्रक्रिया उच्च पदस्थसम्म पुग्ने सम्भावना देखिँदै छ । केही निर्णय गलत मनसायसाथ लिन खोजेको देखिन्छ । हामी छलफल गर्दै छौँ । शुभेच्छुकहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त कदम चाल्छौँ ।
