त्रिविले बनाएको नयाँ विनियमले आइओएमको डिन नियुक्ति अन्योलमा

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बनाएको नयाँ विनियमले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियममा टेकेर बनाइएको विनियम त्रुटिपूर्ण देखिएपछि मेडिकल कलेजअन्तर्गतका सबै नयाँ नियुक्ति रोकिएको छ । 

गत २० असारमा प्रकाशित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१’ अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै संशोधनको माग उठेसँगै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको आइओएमको डिन नियुक्तिसमेत रोकिएको हो । निवर्तमान डिन डा. दिव्यासिंह शाहले कार्यवाहक डिनको पद सम्हालेको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्दासमेत विनियम विवादका कारण नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । सामान्यतः अर्को नियुक्ति नहुन्जेल तीन महिनाको अवधिसम्म कार्यवाहक राख्न पाइने भए पनि नयाँ नियुक्ति नहुँदा संस्थानका काम कारबाहीमा असर परेको प्राध्यापकहरूले बताउन थालेका छन् । 

प्राध्यापकहरूले भने त्रिविको विद्यमान कानुन अर्थात् त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा टेकेर नयाँ नियुक्ति गर्न सकिने भए पनि त्रिविले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘निमित्त डिनको जिम्मेवारी बढीमा तीन महिनासम्म दिन मिल्छ, तर निमित्त दिएको डेढ महिना भइसक्दासमेत नयाँ नियुक्तिको कुनै तयारी गरिएको छैन । जब कि नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सर्च कमिटी बनाएर आकांक्षीको सूची तयार गर्न, उम्मेदवारी आह्वान गर्न, उम्मेदवारी परेकाहरूको योग्यता अध्ययनलगायत प्रक्रियामा लामो समय लाग्छ । जसले संस्थानका कामहरूलाई अझै ढिलासुस्ती थप्ने निश्चित छ,’ प्रा.डा. सुरेश उप्रेतीले भने ।

पुरानै नियमलाई टेकेर विनारोकतोक नयाँ नियुक्ति दिन सकिने भएकाले विनियम संशोधन कुर्नुपर्ने आवश्यक नभएको प्रा.डा. खेम कार्कीले बताए । ‘विनियम संशोधन हुने वेलासम्म आइओएमको डिन नियुक्ति रोकिनु हुँदैन । विनियममा विभिन्न संस्था र व्यक्तिको आफ्नै ‘इन्ट्रेस्ट’ रहेकाले पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने डिनलगायत पदका लागि संशोधन कुनुपर्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।

त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न अध्ययन संस्थानमा डिनको नियुक्ति रोकिए पनि चिकित्साशास्त्रअन्तर्गतको डिन पदका लागि बनाइएको मापदण्डमा भने प्राध्यापकहरूले विरोध गरेका छन् । चिकित्साशास्त्रअन्तर्गतका प्राध्यापकहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको हकमा विभिन्न बुँदा संशोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ । जसमध्ये अध्ययन संस्थानको हकमा डिनको योग्यतामा चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न विधामा स्नातकोत्तर राखिनुपर्नेमा एफआरसिएस र समान योग्यतासरहका व्यक्तिलाई समेत डिनको नियुक्ति दिन सकिने बुँदा विवादमा परेको हो । चिकित्सामा एफआरसिएस अर्थात् कुनै एक विषयमा तालिम वा फेलोका रूपमा काम गरेका व्यक्तिलाई समेत डिन नियुक्तिमा योग्य मानिनु हँुदैन भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । 

यस्तै, सहप्राध्यापक वा प्राध्यापक बन्ने क्रममा त्रिवि सेवा आयोगको मापदण्डभित्र विभिन्न विषयमा स्वअध्ययन, लेख, रिसर्चजस्ता विषयको आधारमा पदोन्नति भएको हुने भएकाले अनुसन्धानसम्बन्धी मापदण्ड डिन नियुक्तिमा राखिनु नपर्ने प्राध्यापकहरूले बताएका छन् । विनियमको नियम ४ को १ (ङ) मा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कोषको परियोजना नेतृत्व गरेको हुनुपर्ने बुँदासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले संस्थानमा कार्य नगरी संस्थान बाहिर विभिन्न परियोजनामा काम गर्ने व्यक्ति प्रोत्साहित हुने र निरन्तर रूपमा पठनपाठनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू निरुत्साहन हुने जोखिम रहेको प्राध्यापकहरूले बताएका छन् । 

विनियममा प्रशासनिक अनुभवको अंकभारको व्यवस्थाले पूर्वडिनहरू नै नियुक्तिमा दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ । अंकभारका लागि तोकिएका विषयका आधारमा ४० अंकभार पुर्याउनुपर्ने नियम राख्दा युवा तथा जुझारु व्यक्ति आउन सक्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले पुरानालाई दोहोर्याउनुभन्दा संशोधन गरिनुपर्ने माग उठेको हो । विनियमले ल्याएका कतिपय व्यवस्थाले प्रशासक होइन, अनुसन्धानकर्तालाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको अर्थात् अनुसन्धानको क्षमता भएको व्यक्ति प्रशासनमा आउँदा गैरशैक्षिक वातावरण बन्ने जोखिम रहेको बताइएको छ । 

डिनमा मात्रै नभई सहायक डिन र प्रमुख, उपनिर्देशक, सहनियन्त्रकजस्ता पदमा समेत विनियममा त्रुटिपूर्ण देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । खसगरी यी पदका लागि निर्धारण गरिएको योग्यतामा सहप्राध्यापक राखिएकाले प्राध्यापकहरू नियुक्ति नहुने अवस्था देखिने भन्दै आलोचना भएको हो । र, अधिकांश पदहरूको नियुक्तिमा विद्यावारिधि अनिवार्य राखिनुले विद्यावारिधि नगरेका, तर अनुभवी शैक्षिक प्रशासक नियुक्तिमा सहभागी बन्ने बाटो बन्द भएको र कुनै एक विषयमा विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति सबै खालको शैक्षिक प्रशासन चलाउन सक्षम हुन्छ भन्ने कुनै आधार नदेखिएको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

विनियम विवादमा परेपछि संशोधनको तयारी 
त्रिविका विभिन्न पदमा नियुक्तिका लागि विस्तृत रूपमा नयाँ विनियम बनाइए पनि अव्यावहारिक देखिएको भन्दै विवादमा परेको छ । विनियम प्रकाशनलगत्तै प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले आपत्ति जनाएपछि संशोधनको तयारी गरिएको त्रिविले जनाएको छ । डिन र सहायक डिन पदका लागि आवश्यक मापदण्ड नै अव्यावहारिक देखिएको, क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पसअन्तर्गतका विभागीय प्रमुख नियुक्तिसम्म पनि विनियमले थप अन्योल पैदा गरेको र चिकित्सा क्षेत्रको संवेदनशीलताविपरीत नयाँ विनियम ल्याइएको भन्दै प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । 

त्रिवि रेक्टर डा. खड्क केसीले विनियम संशोधन तयारीका लागि छलफल भइरहेको बताए । ‘संशोधन कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । छलफलपछि मात्रै तत्काल सुरु गर्ने नगर्ने टुंगो लाग्छ । अहिले पाँचवटा अध्ययन संस्थानको डिन पद खाली छ, यसका लागि मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भने । हाल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, मानविकी, इन्जिनियरिङलगायतका डिन नियुक्ति बाँकी भएकाले एक–दुई दिनमै नियुक्तिको तयारी थालिने उनको भनाइ छ ।

प्रा.डा. सुरेश उप्रेती, आइओएम
निमित्त डिनको जिम्मेवारी बढीमा तीन महिनासम्म दिन मिल्छ, तर निमित्त दिएको डेढ महिना भइसक्दासमेत नयाँ नियुक्तिको कुनै तयारी गरिएको छैन । जब कि नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सर्च कमिटी बनाएर आकांक्षीको सूची तयार गर्न, उम्मेदवारी आह्वान गर्न, उम्मेदवारी परेकाको योग्यता अध्ययनलगायत प्रक्रियामा लामो समय लाग्छ । जसले संस्थानका कामलाई अझै ढिलासुस्ती थप्ने निश्चित छ ।

डा. खड्क केसी, रेक्टर, त्रिवि 
विनियम सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि आएपछि संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । छलफलपछि मात्रै तत्काल सुरु गर्ने–नगर्ने टुंगो लाग्छ । अहिले पाँचवटा अध्ययन संस्थानको डिन पद खाली छ, यसका लागि मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्ने तयारीमा छौँ ।