पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यवसायीलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । लाल आयोगले आठ अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्ने भनेकोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै तिर्नुपर्दैन भनेर हिँडिरहेको उनले बताए ।
माओवादीसम्बद्ध काठमाडौं–दोरम्बा सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौतामा सरकारले व्यवसायीको संरक्षण गरेर आफ्नो चरित्र उदांगो पारेको बताए । ‘सरकार कसले र केका लागि बनाएको थियो भन्ने विषयको पटाक्षेप ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यवसायीलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘लाल आयोगले न्यायोचित ढंगले आठ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेकामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तिर्नुपर्दैन भनेर हिँड्नुले उनीहरूको असली चरित्र उदांगो भएको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् महसुल तिर्दिनँ भन्ने उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नु गम्भीर विषय भन्दै उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाए । ‘जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाउनेहरूले महसुल तिर्दिनँ भनेर च्यालेन्ज गरिरहेका छन् । ठूूला दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै तिर्नुपर्दैन भन्दै हिँडेका छन् । यसैले पुष्टि हुन्छ कि यो कसले कुन स्वार्थले बनाएको गठबन्धन रहेछ र सरकार कसको रहेछ ?’ पुनले भने, ‘संसद्को लेखा समितिले तिनीहरूलाई ल्याएर बैठक बसाएको छ । यो गम्भीर कुरा हो ।’
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अर्बको लेनदेन भएको आरोप लगाएका छन् । ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा करोडमा नभई अर्बमा लेनदेन भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूले हिम्मतसाथ बिचौलियाको चाहनामा काम नगरेको उनले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री र मैले बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो,’ उनले भने, ‘हामीले बिचौलियाको हित हुने गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौँ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएका छौँ । यो जनताले बुझेका छन् ।’
