गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग नगर्ने र दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री भएपछि पहिलोपटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएका गृहमन्त्री लेखकले सांसदहरूको जिज्ञासामा कसैलाई जोगाउने वा फसाउनेभन्दा पनि कानुनले निर्देश गरेको व्यवस्थाबमोजिम गृह प्रशासन चल्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘प्रहरी संगठनको, प्रशासनको, सरकारका कुनै पनि अंग–प्रत्यंगको दुरुपयोग गरिनेछैन, दुरुपयोग हुन दिइनेछैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि रूपमा कसैलाई जोगाउन, कसैलाई नजोगाउन अथवा कुनै रूपले दुरुपयोग हुने छैन ।’
बैठकमा सांसदहरूले प्रहरीमा हालै भएका सरुवाबारे पनि चासो राखेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले सरुवा–बढुवा नियमित रूपमा भइराख्ने विषय भन्दै त्यसलाई सामान्य रूपमै बुझिदिन अनुरोध गरे । सांसदहरूले विशेष ब्युरोका प्रमुख डिआइजी मनोज केसीको सरुवाको प्रसंग उठाएका थिए । सांसदहरूले सिआइबी प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीमाथि छानबिन गर्न समिति बनेको विषय पनि राखेका थिए । मन्त्री लेखकले यो प्रहरी संगठनको आन्तरिक जीवनको विषय भएको जवाफ दिए । ‘
सांसदहरूले कारागार समयसापेक्ष नभएको, कैदीबन्दी बढी भएको, पूर्वाधार नभएको, कैदीलाई न्यूनतम मानव अधिकारको व्यवहार नभएको, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन अधिकार नपाएको, बाल सुधारगृहमा बालबालिका र वयस्कको द्वन्द्व भएको, वयस्क भइसकेपछि कारागारमा सार्न झमेला भएको विषय राखेका थिए । मन्त्री लेखकले विपत् व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनले सक्दो प्रयास गरेको बताए ।
कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले कैदीको वर्गीकरण गर्न र त्यसअनुसार कारागार छुट्याउन सुझाइन् । राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले मधेशमा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय नरहेको र एक–अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्तिले सुरक्षामा चुनौती थपिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । एमालेका रघुजी पन्तले गृहमन्त्री फेरिनेबित्तिकै अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी टोली हटाउने र उसैमाथि अनुसन्धान गर्ने परिपाटी गलत भएको बताए । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले कारागारमा भएका २८ हजार कैदीका लागि एकैपटक स्वास्थ्य शिविर चलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कारागारमा स्वास्थ्य स्थिति नाजुक रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । स्वास्थ्य हेर्ने डेडिकेटेड डाक्टरलाई अन्य जिम्मेवारी पनि दिइएकाले समस्या भएको उनको भनाइ थियो । लामिछानेले मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्ने प्रवृत्तिले कहाँ पुर्याउला भनी प्रश्न गरे । लामिछानेले पिएसओहरू फिर्ताको अभियान चलाउन गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिए ।
