प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन)मा पेस गरेको कागजातमै कैफियत रहेको पाइएको छ । ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत सेयर निष्कासन गर्न रिलायन्सले ६ महिनाअघि बोर्डमा कागजात पेस गरेको थियो ।
बोर्डले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरेको स्पष्टीकरणअनुसार कानुनतः नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणपत्रप्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण भएको कागजातका आधारमा रिलायन्सलाई आइपिओ खोल्न अनुमति दिइएको र कागजात झुटो भए जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्था र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै हुनुपर्ने भनिएको छ ।
बोर्डले समितिमा पेस गरेको जवाफमा भनिएको छ, ‘बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन ०६३, बुक बिल्डिङ निर्देशिका ०७७ को दफा (९) (३) र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ को नियम ९ को उपनियम २ अनुसार नै रिलायन्सलाई आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । यसका लागि नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणपत्रप्राप्त लेखा परीक्षकबाट भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको छ । यदि कागजातमा कैफियत देखिए यसको जवाफदेही बोर्ड नभई सम्बन्धित कम्पनी नै हुनेछ ।’
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले रिलायन्सले आइपिओ जारी गर्न बोर्डमा पेस गरेको कागजातमा कैफियत देखिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘रिलायन्सले ‘बुक बिल्डिङ’मार्फत आइपिओ जारी गर्दैैै थियो । हामीकहाँ केही उजुरी परे । उजुरी अध्ययनपछि बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोध्यौँ । बोर्डले स्पष्टीकरण पेस गरेको छ । सबै जवाफ अध्ययन भइसकेका छैनन् । यसमा बुझ्नुपर्ने विषय के भने हामीले बोर्डलाई आइपिओ रद्द गर्न भनेका थिएनौँ । तर, स्पष्टीकरण सोधेकै भोलिपल्ट यसले आइपिओ रद्द गर्यो । अर्को, अदालतले पनि आइपिओ जारी नगर्न भन्यो । रिलायन्सले जारी गर्न लागेको आइपिओमा कैफिलत रहेको यही दुई प्रसंगबाट प्रस्ट हुन्न र ?’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले समेत आइपिओ निस्कासनका लागि रिलायन्सले बोर्डमा पेस गरेको सम्पूर्ण कागजातमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घाटामा रहेको कम्पनीलाई फर्जी कागजात पेस गरी नाफामा रहेको देखाइएको र सोही कागजातका आधारमा महँगो मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै सिआइबीले रिलायन्सविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको हो । विशेषगरी बुक बिल्डिङको मूल्य तय, रिलायन्सको वित्तीय विवरण, संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर, लगानीको सुरक्षालगायत विषय शंकास्पद रहेको सिआइबीको भनाइ छ ।
रिलायन्सले २७ असारबाट लागू हुने गरी कम्पनीको ११ लाख ५५ हजार नौ सय ६० कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको थियो । आइपिओको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा औद्योगिक घराना गोल्यान र एमएस समूहको संयुक्त लगानी रहेको छ । सिआइबीले अनुसन्धान गरेलगत्तै बोर्डले पनि घटना सम्बन्धमा आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटना थप जटिल र शंकास्पद देखिए सिआइबीलाई ‘ह्यान्ड ओभर’ गरिने बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार घटना सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पनि छुट्टै अनुसन्धान गर्दै छ ।
बोर्डका प्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, ‘रिलायन्सको आइपिओ सम्बन्धमा बोर्डले आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा सिआइबी र अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेको सूचना छ । कानुनअनुसार महिना दिनसम्म हामी अनुसन्धान गर्छौँ । त्यसबाट चित्त नबुझे थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई ‘ह्यान्ड ओभर’ गर्छौँ ।’
समितिले गत २५ असारमा रिलायन्सले २७ असारदेखि जारी गर्न लागेको आइपिओमाथि प्रश्न उठाउँदै बोर्डसँग पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । समितिले बुक बिल्डिङको मूल्य तय, रिलायन्सको वित्तीय विवरण, संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर, लगानीको सुरक्षालगायत विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । समितिको स्पष्टीकरणपछि बोर्डले रिलायन्ससँग सोही विषयमा सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछका क्रममा पेस भएको जवाफलाई आधार बनाएर बोर्डले समितिलाई स्पष्टीकरण दिएको हो ।
विशेषगरी रिलायन्सले बोर्डमा पेस गरेको कम्पनीको नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी तथा रेटिङ विवरण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०७३ को नियम १४ को उपनियम ‘क’ अनुसार आइपिओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनी लगातार तीन वर्ष खुद नाफामा गएको हुनुपर्छ । जसको ‘नेटवर्थ’ प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्छ ।
नियमावलीको यो प्रावधानअनुसार रिलायन्सले कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आव ०७७/७८ मा १६९.०४ रुपैयाँ, ०७८/७९ मा १९२.१२ रुपैयाँ र ०७९/८० मा २४८.६७ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आव ०८०/८१ को प्रक्षेपित नटेवर्थ २५०.५१ रुपैयाँ हुने भनिएकोमा २४९.४८ रुपैयाँ काम रहेको भनिएको छ । तर, प्रतिसेयर आम्दानी आव ०७७/७८ मा ५३.९१ रुपैयाँ, ०७८/७९ मा ६१.१२ रुपैयाँ र ०७९/८० मा ५४.३४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आव ०८०/८१ को प्रतिसेयर आम्दानी भने ३२.९० रुपैयाँ हुने भनिएको छ । तर, बोर्डको आन्तरिक परीक्षणपछि आव ०८०/८१ मा रिलायन्सको प्रतिसेयर आम्दानी २.०८ पैसा मात्रै रहेको भेटिएको छ ।
उक्त विषयका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिने क्रममा रिलायन्सको पत्रलाई उद्धृत गर्दै बोर्डले भनेको छ, ‘रिलायन्सबाट उत्पादन भएका अधिकांश सामग्री विदेशी बजारमा खपत हुने हुन् । यहीबीचमा रसिया–युक्रेन युद्धले बजार खुम्चिन पुग्यो । निर्यात ६७ प्रतिशतले गिरावट आयो । त्यसो हुँदा कम्पनीले प्रक्षेपण गरेअनुसार नाफा प्राप्त गर्न सकेन । अर्को विगत केही अवधिदेखि कम्पनीमा विद्युत् कटौती भएको छ । यसले उत्पादनमा असर परेको छ । त्यसो हुँदा पनि प्रक्षेपित नफा कमाउन नसकेको हो ।’
रिलायन्सले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल मात्रै एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार नौ सय ३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । महसुल बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा गठन भएको लाल आयोगले पनि रिलायन्सले प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न भनेको छ । आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३ को दफा ३० तथा कम्पनी ऐन, ०६३ को दफा २३ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका, ०७७ को दफा १० अनुसार सार्वजनिक भएको ‘अडिट रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा आर्थिक दायित्व पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तर, रिलायन्सले सार्वजनिक गरेको ‘अडिट रिपोर्ट’मा उक्त विवरण कतै उल्लेख भएको छैन । न, बोर्डमा पेस गरिएको कागजातमा नै उक्त विवरण पेस भएको छ । यस सम्बन्धमा समितिले सोधेको प्रश्नमा बोर्डले रिलायन्सलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘प्राधिकरणले विद्युत् महसुल तिर्न पत्र काटेको हो । तर, कति महसुल तिर्ने सम्बन्धमा निक्र्योल भइसकेको थिएन । पछि लाल आयोग गठन भयो । आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्यो । त्यही वेला रिलायन्सले बोर्डमा आइपिओ जारी गर्न कागजात पेस गरेका थियो । त्यसो हुँदा उक्त विषय प्रतिवेदनमा समावेश हुन नसकेको हो ।’
विद्युत् महसुल तिर्ने सम्बन्धमा रिलायन्सले अनिवार्य रूपमा दायित्वमा जनाउनुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा कैफियत भए बोर्डले अनुसन्धान गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, बोर्ड र सिआइबीको अध्ययनमा असर नपर्ने
काठमाडौं/ उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आइपिओ निष्कासन रोक्का गर्ने सम्बन्धमा परेको रिटमा ‘अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ आदेश दिएको दिएको छ । न्यायाधीशद्वय धुव्रराज नन्द र विदुर कोइरलाको संयुक्त इजालसले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक हरिबहादुर केसी र खुसलराम धितालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलगायतलाई प्रतिपक्ष बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । कम्पनीको सेयर निष्कासन स्थगित गरी पुनः मूल्यांकन गरी पुनः निष्कासन गराउन उनीहरूले माग गरेका थिए ।
निवेदक केसीले धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोकेर छानबिन गरिरहेकाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताए । सोहीअनुसार अदालतले यसमा अन्तरिम आदेश नदिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि बोर्डले कम्पनीको आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकेर छानबिन गरिरहेको छ । साथै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराले पनि यसमा छानबिन गरिरहेको छ । सोमबार अदालतको फैसलाले उक्त छानबिनमा कुनै असर पर्नेछैन ।
‘बोर्डमा उजुरी निवेदनसमेत परेर बोर्डबाट भएको पत्राचारपछि रिलायन्सले नै उक्त सेयर बिक्रीको प्रक्रिया अर्काे निर्णय नभएसम्म रोक्का गरेर राखेको छ । यसको निरुपण गर्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डमा रहने भन्नेसमेतको कानुनी व्यवस्था भएको र निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयहरू रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरुपण र सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा तत्काल निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति नै हुने अवस्थासमेत देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस अदालतबाट २६ असारमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन,कानुनबमोजिम गर्नू ।’
