ड्राफ्ट–टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधामा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ती माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।
‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स’को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ । नेपालमा खोलिएका परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिएको छ।
नीतिले विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सेवा आयातबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रूपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टिटीको सीमा लागू नहुने एवं एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सुन आयात तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ ।