अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर साबिककै कायम गरेको छ। एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन हुँदा मन्त्रालय फुटाएर सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई १० सदस्यीय पुर्याइएको थियो। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले सात मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साबिककै सातवटा मन्त्रालय कायम रहने गरी कार्यविभाजन हेरफेर गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। गत ६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धन हुँदा एमालेकै दबाबमा मन्त्रालयकाे संख्या बढाइएकोमा सरकारले अहिले साबिककै संख्या कायम गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री अक्कलबहादुर रावलले बताएका छन्।
मन्त्रालय संख्या घटाइएसँगै मन्त्रीहरूको साबिकको मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहे पनि गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सोडारीले गत २८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १० पुर्याएका थिए।
तत्कालीन गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन गत १६ असारमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिमण्डल १० सदस्यीय कायम गरिएको थियो। मन्त्रालय संख्या बढाएर एमाले र माओवादीका दुई–दुई तथा एकीकृत समाजवादीका एक विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि जिम्मेवारी सम्हालेको चार दिनमै एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रदेशमा अब साबिककै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री सोडारीसँग उनको दल एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष)का दुईजनाको समर्थन छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेस–एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री भने अल्पमतमा परेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अन्तिमसम्म सरकार छाड्न तयार देखिएका छैनन्। अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट पारित गर्न नसक्दा प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।
