सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौतामा अस्वाभाविक रूपमा पुनः अध्ययन अघि बढाएको छ । लेखा समितिले बिहीबारदेखि यसको अध्ययन अघि बढाउँदै पहिलो चरणमा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक र विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका छ ।
यसअघि ०७५ मै समितिले यस विषयमा अध्ययन सुरु गरेर २५ चैत ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई साउन ०७२ देखिकै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता नतिरेमा उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने र बक्यौता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने निर्देशन थियो । तर, सोही निकायले बिहीबार नाटकीय रूपमा पुनः अध्ययन थालेपछि सरोकारवालाले अस्वाभाविक मानेका छन् ।
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आवश्यकताका आधारमा पुनः अध्ययन गर्नुपरेको बताए । ‘अहिले यो सार्वजनिक महत्वको विषय छ । यो बक्यौता जनताको राजस्व पनि हो । त्यस्तो राजस्वमा कही कमजोरी नहोस् भनेर खबरदारी गर्न खोजेका पनि हौँ,’ उनले भने, ‘समग्रमा जनता, सरकार, प्राधिकरण र उद्योगी सबैलाई न्याय दिने उद्देश्यले अध्ययन गर्न लागेको हो । कानुन, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा यसको अध्ययन गर्नेछाैँ र उचित निर्देशन तथा सुझाव दिनेछौँ ।’
बिहीबारको छलफलमा सांसद योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलको नाममा उद्योगीले आफ्नो उत्पादनको मूल्य बढाएको दाबी गरे । ‘यसबापत तपाईं (उद्योग)हरूले आफ्नो वस्तुको मूल्य बढाउनुभएको छ । त्यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यो अवस्थामा उद्योगीहरूले नैतिक रूपमा यो शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने बताए ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत बढी महसुल लिने सहमतिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उद्योगलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिएको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ । यस सम्बन्धमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा २७ वैशाखमा सरकारले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता भने उठाउन भनी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले दिएको म्याद नाघेपछि ६ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्काे दबाबपछि लाइन जोडिएको छ ।
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल भन्छन्–अहिले यो सार्वजनिक महत्वको विषय छ । यो बक्यौता जनताको राजस्व पनि हो । त्यस्तो राजस्वमा कहीँ कमजोरी नहोस् भनेर खबरदारी गर्न खोजेका पनि हौँ । समग्रमा जनता, सरकार, प्राधिकरण र उद्योगी सबैलाई न्याय दिने उद्देश्यले अध्ययन गर्न लागेको हो । कानुन, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा यसको अध्ययन गर्नेछाैँ र उचित निर्देशन तथा सुझाव दिनेछौँ ।
