नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीति पारित गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार बिहान आठ बजे बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति पारित गर्ने तयारी गरेको केन्द्रीय बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने केन्द्रीय बैंकले तयारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहपछि एक सातालाई धकेलेको हो । खासगरी नयाँ गठबन्धनको सरकार आएपछि सरकारको आकांक्षासँग मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता कायम राख्न यसो गरिएको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक एवं विकास मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री र गभर्नरसमेत भइसकेका उनले मौद्रिक नीतिलाई अहिलेको अवस्थामा खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
परीक्षणमा गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति
केन्द्रीय बैंकका गभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको यो अन्तिम मौद्रिक नीति हो । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको अवस्थामा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकाल अवधिभर मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । अहिले कोभिडपछिको असरले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राहत दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत आओस् भन्ने आमअपेक्षा रहेका वेला राष्ट्र बैंकमाथिकै परीक्षण हुने अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘सेयर बजार र घरजग्गालाई चलायमान बनाउने र चालू पुँजी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाको छ । अहिलेसम्म स्वायत्तता कायम राखेको केन्द्रीय बैंकले सरकार र निजी क्षेत्रको दबाब कसरी थेग्न सक्छ ? यो परीक्षणको विषय हो ।’
विगतमा ३२ सय विन्दुआसपासमा नेप्से परिसूचकको स्वाद चाखेका सेयर कारोबारीहरू सेयर कर्जाको सीमा हटाउने लबिङमा छन् । कालोसूचीमा परेका व्यवसायी कर्जाको भाका सार्ने लबिङमा छन् । उनले भने, ‘घरलाई मजबुत बनाउने पिल्लरजस्तै वित्तीय क्षेत्रका आधारभूत संरचना नै कमजोर बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहँदा राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिगत अडानमा कतिको टिक्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’ कोभिडकालमा अर्थतन्त्र जोगाउने नाममा केन्द्रीय बैंकले लिएका गलत नीतिको परिणाम अहिलेसम्म अर्थतन्त्रले व्यहोरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘फेरि पनि गल्ती दोहोर्याएमा सहकारीमा आएको समस्या बैंकमा आउन सक्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘६५ खर्ब सर्वसाधारणको पैसा रहेको वित्तीय क्षेत्रलाई लचिलो बनाउने नाममा जथाभावी बनाउनुहुँदैन ।’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र ११.२ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर २ प्रतिशत र होलसेल तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर २.७ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । यस्ता ऋणात्मक वृद्धिदर भएका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योग–व्यवसाय चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको र निर्माण क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा रहेकाले यी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रले खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको बताए । उनले भने, ‘बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रले खुकुलो मौद्रिक नीति खोजेको छ । विगतमा बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन सावधान हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर, आजको दिनमा बजारमा माग बढाउनुपर्ने स्थिति छ । बैंकहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा थुप्रिएको छ । पैसालाई परिचालन गर्न सकिने नीति लिनुपर्छ ।’
‘बैंकहरूको ब्याजदर घट्दै गए पनि पुराना ऋणीहरूले महँगो ब्याजदरमा किस्ता तिर्नुपर्ने भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको पुरानो ऋणीको हो । नयाँ ऋणीका लागि ब्याजदर सस्तिएको छ । तर, पुरानो ऋण लिएकाहरूको ब्याजदर घटेको छैन । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था छ । मौद्रिक नीतिले पुरानो कर्जामा पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने नीति लिनुपर्छ । ऋणको पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ ।’
उनले साना पुँजी व्यक्तिको हात–हातमा नपुगेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताए । यसका लागि सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा प्रवाह गरेको कर्जाको रकम उठाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगतमा लगानी गरेका साना कर्जा उठ्न सकेको छैन । लघुवित्तहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । अहिले बजारलाई चलायमान बनाउन सानो पुँजी व्यक्तिका हात–हातमा पुग्नुपर्छ ।’
नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजार सुधारोन्मुख देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सेयर बजार, घरजग्गा र अटोबजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए ।
