४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनपछि प्रारम्भ भएको प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकालमा पहिलोपटक संसदीय प्रस्तावमा छलफल भएको छ । कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले चालू अधिवेशनको २४ असारमा दर्ता गरेको डेंगु रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मंगलबार छलफल भएको हो । प्रस्तावको समर्थकमा सीता मिजार, कुसुमदेवी थापा, सपना राजभण्डारी र लीलादेवी बोखिम छन् ।
छलफलमा सांसदहरूले मनसुन सुरु भएसँगै डेंगु जोखिम र विभिन्न जिल्लामा संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै डेंगुसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, नागरिकलाई डेंगुका लक्षण, यसबाट बच्ने उपाय र संक्रमण भएमा के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, लामखुट्टेको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न नियमित पानी जम्ने स्थानको सफाइ र लामखुट्टे नियन्त्रणका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् ।
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको डेढ वर्षपछि प्रस्तावहरूमाथि छलफल प्रारम्भ भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ, ऋषिकेश पोखरेल, योगेशकुमार भट्टराई, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, असिम साह, सुशीला श्रीपाली ठकुरी, डा.तोसिमा कार्की, उर्मिला माझी, अशोककुमार चौधरी, ठाकुरप्रसाद गैरे, सीताकुमारी राना, निशा डाँगी र रामकृष्ण यादवले डेंगुको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउन आग्रह गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगु रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले खोप आयात गर्ने जानकारी दिए । रोग नियन्त्रणका लागि विशेष सावधानी अपनाउने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले डेंगु नियन्त्रण तथा रोकथामको कामलाई प्रभावकारी बनाउन देशभर रहेका ५३ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनमै प्रदीप पौडेलले प्रस्तावक भएर तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । १३ जेठ ०८१ मा सपना भण्डारी र प्रतिमा गौतम समर्थक रहेको ‘राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा भइरहेको सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकी उक्त अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन एवं जग्गाको स्वामित्व र उपयोगमा रहेका विवादहरूको निराकरणका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गर्दै एकीकृत छाला नीति तथा कानुनको निर्माण गर्न, निरन्तर अनुगमन गर्न–गराउन तथा जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न र वैज्ञानिक प्रणालीबाट सार्वजनिक जग्गाको सर्वेक्षणजस्ता उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
१३ जेठ ०८१ मै सपना राजभण्डारी र प्रतिमा गौतम समर्थक भएर दर्ता गराएको जरुरी प्रस्तावमा ‘आमनागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राज्यकोषबाट हुने लगानी तथा खर्चको व्यवस्थित तथा पारदर्शी तवरले सदुपयोग गर्न, राज्यका निकायहरूबीच समन्वय कायम गरी विकासको कार्यलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाउन, दिगो विकासमा परिणत गर्न दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर निर्माण गर्न एवं एकीकृत रूपले विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन अत्यावश्यक भएकोले’ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित छ ।
गगन थापा, प्रतिमा गौतम, सन्तोष चालिसे, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, राजेन्द्रकुमार केसी, सपना राजभण्डारी, अम्बिका बस्नेत र सोबिता गौतम समर्थक रहेको ‘काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच दुई वर्षभित्रमा विस्तार सम्पन्न गरी सक्ने गरी सन् २०१८ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको परियोजनाको साइट क्लियरिङको प्रारम्भिक कार्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सडक निर्माण अनिश्चित भई सडकआसपासका आमनागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्नुका साथै सवारी दुर्घटनासमेत वृद्धि हुँदै गएकाले नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको, विस्तार कार्यमा भएको ढिलाइको कारण यकिन गरी समस्या समाधान गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन तथा वर्षायाममा हुने हिलो र अस्तव्यवस्तताले निम्त्याउने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एवं रोक्न वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक भएकाले भन्ने भौतिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव छ ।
चौथो अधिवेशनमै कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले सीता मिजार, कुसुमदेवी थापा, सपना राजभण्डारी र लीलादेवी बोखिमको समर्थनमा २४ असारमा डेंगु रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । जसमाथि मंगलबार छलफल भएको हो । रास्वपाले विपत् व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गरी बृहत् गुरुयोजना बनाउन माग गर्दै ७ साउनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ
सभामुख देवराज घिमिरेले विगतमा संसदीय कार्यव्यस्तता र राजनीतिक वातावरण बन्न नसक्दा प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब नियमित रूपमा सदनको कार्यसूचीमा प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने बताए । दलका सांसद तथा सचेतकहरूले पनि अब नियमित रूपमा आएका प्रस्तावमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा छलफलका क्रममा राखेका थिए ।
यी हुन् तेस्रो अधिवेशनसम्म दर्ता भएका निष्क्रिय सात प्रस्ताव
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको डेढवर्षे कार्यकालको चारवटा अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्व, ध्यानाकर्षण र संकल्पसमेत गरी १६ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चालू अधिवेशनमा दर्ता भएका चारबाहेक अन्य १२ प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रस्तावहरू दर्ता भएकै अधिवेशनभित्र छलफल भइसक्नुपर्छ ।
पहिलो अधिवेशनमा आएको एक प्रस्ताव
संसद् सचिवालयका अनुसार पहिलो अधिवेशनमा विनोद चौधरी प्रस्तावक र रामहरि खतिवडा समर्थक रहेर २४ माघ ०७९ मा ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, मुलुकको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने तथा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण उद्देश्य हासिल गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन र आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाई तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढाउन आवश्यक भएकाले’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
दोस्रो अधिवेशनमा तीन प्रस्ताव दर्ता
दोस्रो अधिवेशनमा तीनवटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । १० साउन ०८० मा प्रस्तावक निशा डाँगी र समर्थक सन्तोष परियार, चन्दा कार्की भण्डारी, तोसिमा कार्की, सुमना श्रेष्ठ, विनिता कठायत, मनीष झा, शिशिर खनाल, अशोक चौधरी, शिव नेपाली, हरि ढकाल, गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्याल, विन्दवासिनी कंसाकार, लक्ष्मी तिवारी र असिम शाह तथा समर्थक विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वर्णिम वाग्ले, सोबिता गौतम र रवि लामिछाने रहेर ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब सय किलो सुन भन्सार जाँचपास भई बाहिरिने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा बरामद गरेको अवस्थामा सुन कसरी भन्सार जाँचपास भएको तथा सुनको अवैध आयात र तस्करीको संगठित अपराध नियमन गर्न सरकारले गरिरहेको पहल, त्यसमा भएका प्रगति, बरामद भएको सुनको प्रयोगबारे सरकारसँग आवश्यक जानकारी लिन एवं सुन तस्करीका नेपाललाई संगठित अपराधीहरूले ट्रान्जिटका रूपमा सजिलै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा सरकारसँग अध्ययन अनुसन्धानको माग गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्दै गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
१६ साउन ०८० मा प्रस्तावक रवि लामिछाने र समर्थक सन्तोष परियार, निशा डाँगी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, चन्दा कार्की भण्डारी, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ रहेर लम्पी स्किन रोगबाट प्रभावित भएका पशु चौपायाको यकिन जानकारी लिन, रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप, औषधि खरिद र आपूर्तिका लागि गरेको बजेटको व्यवस्था तथा दीर्घकालीन योजनाबारे जानकारी लिन एवं यस रोगबाट प्रताडित कृषक, पशुपालक व्यवसायीलाई राहत र क्षतिपूर्तिको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । १७ साउन ०८० मा प्रस्तावक लीलानाथ श्रेष्ठ र समर्थक अच्युत मैनाली, किरणकुमार साह, गंगाप्रसाद यादव, ज्वालाकुमारी साह, जुलीकुमारी महतो, निर्मल कोइराला, प्रतीक्षा तिवारी, प्रभु हजरा दुसाध, विना देवी, रघुवीर महासेठ, राजकुमार गुप्ता, रामशंकर यादव, सम्झना थपलिया, सरस्वती सुब्बा, हरिप्रसाद उप्रेती रहेर मधेश प्रदेशमा सिँचाइको अभावलगायत आकाशे पानी नपरेको अवस्थामा यहाँका किसानले मुख्य बालीका रूपमा रहेको धान रोपाइँ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हँदा मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएकाले भन्दै कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
तेस्रो अधिवेशनमा तीन प्रस्ताव दर्ता
तेस्रो अधिवेशनमा तीनवटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । कांग्रेस सांसद चन्दा चौधरीले ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम बालविवाहलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा जन्म, विवाह र मृत्युको पञ्जीकरण गरेजस्तै स्थानीय तहका हरेक वडाबाट विवाह हुनुपूर्व नै आफू बालिग भएको प्रमाण पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्दै २२ माघ ०८० मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् ।
रास्वपा सांसद निशा डाँगीले २४ माघ ०८० मा शिव नेपाली, अशोक चौधरी, मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, विन्दवासिनी कंसाकार, डोलप्रसाद अर्याल, असिम शाह, सोबिता गौतम, लक्ष्मी तिवारी, गणेश पराजुलीको समर्थनमा ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ०७३ मा गठित सडक सुरक्षा परिषद्लाई क्रियाशील बनाउन कानुन र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक र विद्यमान पूर्वाधारको क्षमता वृद्धि तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारको योजना तथा कार्यक्रमबारे विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्न आवश्यक भएको, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ट्राफिक सचेतना प्रवद्र्धन, प्रयोगकर्तामैत्री पूर्वाधार र व्यवस्थित तथा सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले १७ फागुन ०८० मा विना लामाको समर्थनमा ‘हजारौँ नेपाली आमाका सन्तानहरू विनाकारण रसिया र युक्रेनबीचको युद्धमा परी मृत्यु भएको र युद्धमा फसेकाको तत्काल उद्धारको आवश्यक प्रबन्ध गर्न अत्यावश्यक भएकाले भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
