आइतबार बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ९३ प्रतिशत सरकारी जागिर अब योग्यतामा आधारित हुने भन्दै सरकारी पदमा लागू प्रायः अधिकांश कोटा खारेज गरिदियो । योसँगै दुई हप्तादेखि चलिरहेको कोटा सुधारसम्बन्धी आन्दोलनको प्रमुख माग पूरा भएको छ । तथापि प्रदर्शनकारी विद्यार्थी नेताहरूले जेलमा रहेका सहकर्मीको रिहाइ र कम्तीमा १३१ जनाको मृत्युका लागि जिम्मेवार गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलगायत अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने वाचा गरेका छन् ।
अधिकारीहरूले अहिलेसम्म आन्दोलनमा भएको हताहतको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपि देशका दुई ठूला दैनिक पत्रिका ‘प्रोथोम’ र ‘द डेली स्टार’ले क्रमशः १४६ र १२७ को मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेका छन् । मृत्यु भएकामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीको ज्यान ढाकामै गएको देखिएको छ, जहाँ सडकहरू हजारौँ राउन्ड अश्रुग्यासका गोला, साउन्ड ग्रेनेड, सटगन पेलेट, रबरका गोली र इँट्टाका टुक्राहरूले भरिएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा दुईजना प्रहरी र सत्तारुढ दल समर्थित दुईजनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
विद्यार्थी नेताहरू देशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग निकै रुष्ट छन् । उनीहरू हसिनाले माफी माग्नुपर्ने र यति धेरै हताहती भएको घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । हसिनाले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि तोकिएको कोटाको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन् । उनीलगायत उनका पार्टीका कैयौँ शीर्ष नेताले प्रदर्शनकारीलाई ‘राष्ट्रद्रोही’को संज्ञा दिएका थिए ।
खासमा बंगलादेशका विद्यार्थी दुई हप्ताअघिदेखि नै स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई छुट्याएको आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । प्रारम्भमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण चलिरहेको थियो । तर, गत सोमबार सत्तारुढ दलनजिकको विद्यार्थी संगठनका सदस्यहरू प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमणमा उत्रिएपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो । अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिगले गरेको आक्रमणमा सोमबार र मंगलबारमा ४०० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भए । आन्दोलनकारीहरू जुलाई १ मा देशको उच्च अदालतको फैसलापछि पुनः ब्युँताइएको सन् १९७१ मा देशको मुक्ति आन्दोलनमा भाग लिएका स्वतन्त्र सेनानीका सन्तानका लागि निजामती सेवाको एकतिहाइ पद कोटा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
बंगलादेशभरका सरकारी र निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले जुलाई १ देखि सरकारी रोजगारीमा कोटा बढाउने उच्च अदालतको एक निर्णयको विरोधमा प्रदर्शनको आह्वान गरे । आह्वानअनुरूप देशका ठूला विश्वविद्यालय राजधानी अवस्थित ढाका विश्वविद्यालय र चटगाउँ विश्वविद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीले धर्ना दिएर विरोध सुरु गरे । प्रदर्शनकारीले आफूहरूको कुनै पनि राजनीतिक समूहसँग गठबन्धन नभएको र सरकारी जागिरको मनोनयन सबैलाई न्यायोचित हुनुपर्ने माग राखेर उत्रिएको बताएका थिए । अधिकांश प्रदर्शनकारी फेसबुक ग्रुपहरूमार्फत एकीकृत भएका थिए । त्यस्तैमध्ये एक थिए, ढाका विश्वविद्यालयका तेस्रो वर्षका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी फहिम फारुकी । आफू एक फेसबुक ग्रुपको आह्वानबाट विरोधमा उत्रिएको बताउँदै उनले यसमा कुनै राजनीतिक संगठनको समर्थन नभएको बताए । विद्यार्थीले यस आन्दोलनलाई फेसबुक ग्रुपकै नामबाट ‘भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन’ भनिरहेका छन् ।
उच्च अदालतले गत जुन ५ मा सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी सेनानीका सन्तानले ३० प्रतिशत कोटा पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएको थियो । फैसलामा अदालतलेसन् २०१८ को यस कोटा प्रणालीको उन्मूलनलाई गैरकानुनी ठहरसमेत गरेको थियो । ६ वर्षअघि पनि यस कोटाको विरोधमा ठूलो विरोध प्रदर्शन उठेपछि अबामी लिग पार्टीकी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यसलाई खारेज गरेकी थिइन् । बुधबार ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले राजधानी सहरको लोकप्रिय चोक ‘साहबाग’ तथा अन्य प्रमुख सडक अवरुद्ध गरेका थिए । विद्यार्थीको नेतृत्वमा साहबाग चोकको अवरोध केही दिनसम्म जारी रह्यो ।
यस्तो छ कोटा प्रणाली
बंगलादेश स्वतन्त्र भएको अर्को वर्ष नै सन् १९७२ मा देशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानले पाकिस्तानसँग स्वतन्त्रताका लागि लड्ने स्वतन्त्र सेनानीका छोराछोरी र नाति–नातिनाका लागि सरकारी जागिरको आरक्षित कोटा प्रणाली लागू गरेका थिए । यस प्रणालीअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरको ४४ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा अर्थात् ‘योग्यता’मा आधारित रहेर पूरा गरिन्छ । त्यसबाहेक बाँकी ५६ प्रतिशत पद विशिष्ट समुदायका लागि आरक्षित छन् । सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीका छोराछोरी र नाति–नातिनाका लागि ३० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लाका लागि १० प्रतिशत ‘जिला कोटा’, जातीय अल्पसंख्यकका लागि ६ प्रतिशत र शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि एक प्रतिशत कोटा छुट्टाएको थियो ।
तर, कोटाविरोधी आन्दोलनकारीहरू स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिइने ३० प्रतिशत कोटाप्रति विशेष असन्तुष्ट छन् । उनीहरू अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आरक्षणको पक्षमा रहेको बताउँथे । ‘हाम्रो आन्दोलन सम्पूर्ण कोटा प्रणालीविरुद्ध होइन । यो विद्यमान प्रणालीको सुधारका लागि हो,’ फारुकीले भने । अर्का प्रदर्शनकारी २३ वर्षीय आयान (नाम परिवर्तन) ढाका विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढ्दै छन् । उनी पनि कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने पक्षमा छैनन् । अधिकांश आन्दोलनकारी सरकारी जागिरका लागि छुट्याइएको आरक्षित प्रतिशत घटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
सरकारको कठोर प्रतिक्रिया
कोटाको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका र सरकार समर्थक विद्यार्थी समूहबीच हिंसात्मक झडप भड्किएको भोलिपल्टदेखि सरकारले दंगा प्रहरी परिचालन ग¥यो । भेला भएका विद्यार्थीमाथि अश्रुग्यास प्रहार र लाठी चार्ज गरे । तनाव बढ्दै गएपछि कैयौँ भागमा अर्धसैनिक बलहरू पनि तैनाथ गरिएका थिए । त्यसपछि देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीबीच झडपका खबर आउन थाले । कैयौँको ज्यान गयो ।
सन् २००९ देखि लगातार सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री हसिनाले आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई ‘रजाकार’ भनेर सम्बोधन गरेपछि सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले आन्दोलनकारीलाई राष्ट्रविरोधी भएको चित्रण गर्ने प्रयास गरे । बंगलादेशमा चलेको स्वतन्त्रता संग्रामका क्रममा पाकिस्तानसँग मिलेर देशलाई धोका दिएकाहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिने ‘रजाकार’ शब्दको प्रयोगले प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रोशित बने । ‘स्वतन्त्रता सेनानीप्रति यिनमा यति धेरै घृणा किन ? के स्वतन्त्रता सेनानीका नाति–नातिनाले कोटाको सुविधा नपाएर ती रजाकारका नाति–नातिनाले पाउँछन् त ?’ हसिनाले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भनेकी थिइन् ।
त्यसपछि ढाका विश्वविद्यालयमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले नारा नै लगाए ‘हामीहरू को हौँ ? म को हुँ ? रजाकार, रजाकार ।’ एक स्थानीय मिडियासँग बोल्दै एक प्रदर्शनकारी विद्यार्थी नेताले आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयासको प्रतिक्रियामा उक्त नारा रोजेका थिए । ढाका विश्वविद्यालयका कानुन विषयका प्राध्यापक आसिफ नजरुल पनि प्रधानमन्त्रीको रजाकार सम्बोधनबाट अचम्मित भएका थिए । ‘ढाका विश्वविद्यालयका कुनै पनि विद्यार्थीले आफूलाई रजाकार सोच्दैनन्, तर सरकारले नै बदनाम गराउने कोसिस गरेपछि उनीहरूले व्यंग्यमा यो नारा लगाए,’ नजरुलले भने । नजरुलले सरकार विरोधको आवाजलाई दबाउन उत्सुक रहेको र त्यसका लागि उनीहरूले रजाकारका रूपमा एउटा सजिलो बहाना फेला पारेको सुझाव दिए ।
मासिक पत्रिका जोबनका सम्पादक रेजाउल करिम रोनीले अल जजिरालाई बताएअनुसार ढाका क्षेत्रका अधिकांश प्रदर्शनकारी गैरविद्यार्थी थिए । ‘प्रदर्शन विद्यार्थीबाट सुरु भए पनि पछि यो वर्गमा मात्र सीमित रहेन । शेख हसिनाको निरंकुश शासनबाट आक्रोशित आममानिसले विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनलाई आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मञ्चको रूपमा लिए,’ रोनीले भने । प्रमुख सरकारी भवनहरू, ढाकाको मेट्रो रेल र नरसिङदीको मध्य जिल्लाको जेललगायत देशका धेरै क्षेत्र प्रदर्शनकारीको निसानामा परे । सत्तारुढ दलका केही नेताका कार्यालय र घरमाथि समेत आक्रमण भयो । १७ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी जागिर आरक्षित छन् । सन् २०१९ को कोभिड–१९ महामारीपछि जागिरको वृद्धि ठप्प भएको र जीवनयापनको लागत बढेको भन्दै आन्दोलनकारीले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि छुट्याइएको ३० प्रतिशत कोटा खारेज गर्न माग राखेका थिए ।
स्थानीय पत्रिकाका सम्पादक रोनीले केही विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएको अस्वीकार गरेनन् । तर, आन्दोलन विपक्षी दलको नेतृत्वमा भएको भन्ने सरकारी चित्रणमा उनी सहमत छैनन् । ‘यो आमजनताले गरेको विरोध हो,’ रोनीले भने । शनिबार पछिल्लो आन्दोलनका प्रमुख संयोजकमध्ये एक नाहिद इस्लामलाई सादा पोसाकका प्रहरीले राजधानीस्थित उनको घरबाट पक्राउ गरी लगेको बताइएको छ । परिवार सदस्यले बुझ्न खोज्दा उनको अवस्थाबारे जनाकारी दिइएको छैन । त्यस्तै कफ्र्युका अतिरिक्त देशभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ । बिहीबारदेखि इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा सूचना प्रवाह र जनजीवन प्रभावित भएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका कारण देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी र आयात ओसारपसार गर्ने चट्टोग्राम बन्दरगाहको भन्सारगृहसमेत ठप्प देखिन्थ्यो ।
अल जजिराबाट
