कतार भ्रमणमा रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालीले विदेशी भूमिमा श्रम गरेर रेमिट्यान्स पठाउँदा सरकारले कुनै पनि शुल्क लिन नहुने बताएका छन्।
दोहास्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरूसँगको छलफलको क्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुककाे अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेकाले रेमिट्यान्स पठाउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले विदेशमा गएर नेपालीले मेहनत गरेर कमाएको पैसाको अपनत्व राज्यले लिनुपर्ने धारणा राखे। विदेशबाट आउने त्यस्तो रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले दूतावासका कर्मचारीहरूसँग कतारमा कार्यरत नेपालीका समस्याबारे पनि जानकारी लिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आवश्यक तालिम र सीपको अभावमा राम्रा अवसर गुमाउने गरेको र जोखिमयुक्त काम गर्नुपरेको दूतावासका कर्मचारीहरूले बताएका थिए।
छलफलका क्रममा कार्यबाहक राजदूत कुमार राई, फर्स्ट सेक्रेटरी कृष्णकुमार सुवेदी, प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका उपसचिव चाणक पोखरेललगायत सहभागी थिए।
करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको कतारमा दूतावासमा कूटनीतिक दरबन्दी दशजनाको मात्र रहेको भन्दै काम गर्न कठिनाइ रहेको जानकारी गराएका थिए। दूतावासमा हाल कूटनीतिक दश र आन्तरिकतर्फ १२ गरी २२ कर्मचारी कार्यरत छन्।
कर्मचारी दरबन्दीको अभावले राहदानी बनाउन समस्या, श्रम स्वीकृति नलिई आउने कामदारको व्यवस्थापनलगायतका काममा चुनौती रहेको कार्यबाहक राजदूत राईको भनाइ थियो।
दूतावासका फर्स्ट सेक्रेटरी सुवेदीले नेपालबाट आउने महिला श्रमिकलाई घरेलु कामदारको रूपमा म्यानपावर कम्पनीले लैजाने गरेको र धेरै महिला कामदारले समस्या भोग्ने गरेको बताए। उनले नेपाल–कतारबीचको श्रम-सम्झौता पुरानो रहेको र त्यसको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको जानकारी गराए।
सन् २००५ मा नेपाल र कतारबीच श्रम-सम्झौतामा भएको थियो। छलफलको क्रममा दूतावासका कर्मचारीले श्रमिकहरूले विभिन्न कानुनी र न्यायिक समस्या झल्दै आएको, कतारको कानुन उल्लंघन वा जानकारीविना विभिन्न अभियोगमा ६३ जना नेपाली जेलमा रहेको जानकारी गराएका थिए।
जवाफमा पोखरेलले नयाँ सरकारले अब चाँडै रिक्त दूतावासहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने बताउँदै दूतावास र कतारमा रहेका नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
