संविधान र कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई एमालेको सुझाव

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै एमालेले आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूले उठाएका विषय र निष्कर्षलाई प्रतिवेदनका रूपमा शुक्रबार हस्तान्तरण गर्दै एमाले प्रतिनिधिमण्डलले विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव बुझाएको थियो । ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ,’ सुझाव हस्तान्तरणको निष्कर्ष समेटेर जारी विज्ञप्तिमा छ । 

कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमतिमार्फत राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाउन खोजेका छन् । तर, सहमति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

त्यस्तै, संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न पनि एमालेले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने काममा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न एमालेको सुझाव छ ।

‘दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी कित्ताबाट उठेका व्यवस्था परिवर्तनको मागहरू र उग्र जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसका साथै धनी र गरिबहरूबीचको खाडल फराकिलो हुनु, सही ढंगले व्यवस्थापन नभएको खुला सीमा, प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगसँग सम्बन्धित विवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण सिर्जित जनअसन्तुष्टि, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनीतिक अवस्थिति र परराष्ट्र सम्बन्धका अस्थिर पक्षद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न, परराष्ट्र सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध प्राथमिकतामा राख्न र देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्धामा संलग्न व्यवसायीलाई अविलम्ब कडा कानुनी कारबाही गर्न, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माण गर्न पनि सुझाव छ । सहकारीहरूलाई मूलतः व्यावसायिक कृषि उत्पादन, घरेलु, साना र मझौला उद्योग सञ्चालन तथा कृषि उपजको वितरण÷व्यवसायीकरणजस्ता काममा लाग्न अभिप्रेरित गराउन भनिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सहकारीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न पनि एमालेको सुझावमा छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यससँगै समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

पालिकाहरूलाई निश्चित खाद्य र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन र प्रत्येक पालिकामा विपत् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक तयार गर्नेलगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यावसायिक विकासका लागि सदुपयोग गर्न, यसबाट कतिपय वेला हुने मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्न र समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माणका लागि विभिन्न सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्न ‘यातायात व्यवस्था प्राधिकरण’ र प्रदेशमा पनि यही प्रकृतिका प्राधिकरणहरू निर्माण गर्न सुझाइएको छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, इटिकेटिङ व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक यातायात सहज पहुँचयुक्त, सुलभ र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल नेपालको अवधारणाअन्तर्गत व्यापक काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘इ–उद्यमी : डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यवसाय विस्तार, ‘हरित व्यवसाय : पर्यावरणमैत्री उद्यमशीलता’, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कार्यशाला : भविष्यका प्रविधिहरू’, ‘रिमोट वर्क एक्स्पो : डिजिटल रोजगार अवसरहरू’, ‘महिला नवप्रवर्तन हब : नयाँ सोच र सिर्जनशीलता’, ‘युवा परिवर्तनकारी : सामुदायिक विकास परियोजना’, स्मार्ट सहर चुनौती : डिजिटल नेपालका लागि समाधानहरू’, ‘ग्याजेट मेकरस्पेस : युवा आविष्कारकहरूका लागि कार्यशाला,’ सामाजिक उद्यमशीलता सम्मेलन : समाजमा परिवर्तनकारी प्रभाव’, ‘रुरल टेक एक्स्पो : ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग’जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक शिक्षाको व्यापक सुधारमा जोड दिँदै तत्काल आवश्यक कानुन जारी गर्नुपर्नेमा पनि सुझावमा जोड दिइएको छ । विभागहरूले दिएको सुझावका निष्कर्ष तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक तथा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुझाव हस्तान्तरण गरेका थिए । 

सुझाव उपयोगी छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउँछौँ : प्रधानमन्त्री 
सुझाव बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुझाव सरकारका लागि उपयोगी भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र फाँटहरूमा पठाएर कार्यान्वयनका लागि पहल लिने बताए । ‘सुझाव सरकारका लागि उपयोगी छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र फाँटमा पठाउँछौँ, हामी पनि बसेर छलफल गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो हाम्रा लागि लाभदायी छ, अधिकतम कार्यान्वयन गर्ने प्रयास हुनेछ ।’ उनले एमालेले मात्रै नभएर अरू पार्टीलाई पनि यस्तै अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे ।