कञ्चनपुरबाट डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा जिल्लाबाट एक अर्ब ५० करोड २४ लाख १३ हजार ३९२ रुपैयाँ (बजेट) फिर्ता भएको हो। संघीय कोलेनिका कार्यालय क्षेत्राधिकारभित्र रहेका कार्यालयबाट चालू पुँजीगत गरेर ७६ करोड ८७ लाख ७२ हजार ५७५ र प्रदेश कोलेनिका कार्यालय क्षेत्राधिकारभित्र रहेका कार्यालयबाट चालू पुँजीगत गरेर ७३ करोड ३७ लाख ४७ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले जिल्लाभरिका विभिन्न कार्यालयका लागि चाू तथा पुँजीगततर्फको विनियोजित बजेटमध्ये उक्त बजेट खर्च हुन नसकेपछि फिर्ता भएको संघीय/प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । संघीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक–प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालूभन्दा पुँजीगत तर्फको बजेट बढी खर्च हुन सकेको छैन ।
दुवै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जिल्लाभरि १५ अर्ब २६ करोड ३९ लाख ३० हजा ९९० रुपैयाँमध्ये १३ अर्ब ७६ करोड १५ लाख १५ हजार ५९८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दुवै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिल्लाभरि चालू र पुँजीगततर्फको ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
संघीय कोलेनिका कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालूतर्फ नौ अर्ब २५ करोड ३० लाख २६ हजार४२१, चालूतर्फ तीन अर्ब ५६ करोड ४५ लाख ८४ हजार नौ हजार रुपैयाँ गरी १२ अर्ब ९२ करोड ७६ लाख १० हजार ४२१ रुपैयाँ जम्मा बजेटमध्ये चालूतर्फ आठ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख ८४ हजार ४४७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब १७ करोड ५० लाख ५३ हजार ४०८ रुपैयाँ गरी १२ अर्ब चार करोड ८८ लाख ३७ हजार ८५५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालूतर्फ एक अर्ब ११ करोड ७७ लाख २६ हजार ५२९ रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ३२ करोड ८५ लाख ९१ हजार गरेर जम्मा दुई अर्ब ४४ करोड ६३ लाख २० हजार ५६९ रुपैयाँ बजेटमध्ये चालूतर्फ ७९ करोड ८५ लाख ८४ हजार ४६६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८१ करोड ४० लाख ८५ हजार २७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कृष्णबहादुर धामीले विकास निर्माणको ढिलो गरी अख्तियार आउने भएकाले बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीले गत आर्थिक वर्षमा कोलेनिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कार्यालयहरूको ९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताए ।
प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर ऐरले पनि पुँजीगततर्फ अख्तियार ढिलो आउने भएकाले चालूभन्दा पुँजीगत बढी बजेट खर्च हुने गरेको बताए । कञ्चनपुरमा बर्सेनि ठूलो आकारमा बजेट फिर्ता हुने भएकाले विकास निर्माणमा त्यसको प्रभाव परिरहेको भन्दै समयमै बजेट अख्तियार दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । गत वर्षको भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायीले कञ्चनपुरमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, अर्कातिर पुँजीगतकै करोडौँ रकम फिर्ता भएको विडम्बना छ ।
