प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ महिनाभित्रै सरकारप्रति जनतामा विश्वास जागृत गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने ढुक्कका साथ जनतामा विश्वास जागृत हुने गरी काम गर्न तीनवटा निर्देशन दिएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक समन्वयका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । अहिलेको सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको आत्मसात् गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘एक महिनाभित्र सबै मन्त्रीहरूले पहिलेका मन्त्रीहरूले भन्दा काममा फरकपन देखाउनुपर्छ । ६ महिनाभित्र यो सरकारले अब काम गर्ने भो भनेर जनतालाई ढुक्कका साथ विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नूस् । एक वर्षमा सूचकांकमै देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्नूस्,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि समन्वय गरेर काम गर्नूस्, असफल हुने वा दायाँबायाँ हुने छुट छैन ।’ राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान बलियो बनाउनका लागि उत्पादन र निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए ।
ओली सरकारको पहिलो निर्णय
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउने मृतकका परिवार र जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको पहिलो बैठकले जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि रोकिएको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । सोही बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता गुरुङले बाढीपहिरोमा १० दिनदेखि बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा पनि मृतकसरह मानी पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको बताए । प्राकृतिक प्रकोपपीडित परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रवक्ता गुरुङले यसअघिको चलनअनुसार नै राहत उपलब्ध गराइने बताए ।
त्यस्तै, बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थर्ड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण कार्य तीन सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । ०८२ को असार मसान्तभित्र नेपाललाई सडकबालबालिकामुक्त बनाउने निर्णय पनि लिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयकी निमित्त सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
