दैनिक आठ सय मेगावाट हाराहारीमा भइरहेको विद्युत् निर्यातले कस्तो सम्भावनाको संकेत गर्छ ?
यो निकै सकारात्मक विषय हो । हामीकहाँ अधिक उत्पादन भएको समयमा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने हो । तर, आन्तरिक खपत बढ्न नसकेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात हुनु सकारात्मक हो । निर्यात बढ्दा त्यसबाट हुने आम्दानीले यहाँ आन्तरिक वितरणका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ । हाम्रा औद्योगिक करिडोरमा पनि मागअनुसार विद्युत् वितरण गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन बन्न बाँकी नै छ । त्यसैले, औद्योगिक करिडोर र घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाउन नसकुन्जेल निर्यात हुनु स्वागतयोग्य विषय हो । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने समयमा ठूला उद्योगहरूको लाइन काटिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस विषयमा मेरो खासै टिप्पणी छैन । उद्योगहरूले उपभोग गरेको बिजुलीको उठ्न बाँकी महसुल प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार उठाउन खोज्नु गलत होइन । यो विवाद अहिलेको मात्र होइन, पहिल्यैदेखिको हो । सरकारले आयोग गठन गरी विवादित महसुलमा छुट गरी बाँकी तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा उद्योगीहरूले तिर्न आनाकानी गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणले पनि विनियमबाहिर गएर उठाउन खोज्नु हुँदैन । उद्योगीले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण खोज्छन् भने त्योचाहिँ प्राधिकरणले देखाउन सक्नुपर्छ ।
विद्युत् महसुल विवादको समाधान के हुन सक्छ ?
सरकारले गठन गरेको आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता महसुल असुल गर्नु प्राधिकरणको काम हो भने बक्यौता भुक्तानी गर्नु उद्योगीहरूको दायित्व हो । बक्यौता ठूलो हुनाले किस्ता–किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा भने दिन सकिन्छ ।
