डिनलगायत पदाधिकारी चयनका लागि बनाइएको कार्यविधि विशेष व्यक्तिलक्षित नबनाउन प्राध्यापकहरूको माग
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा अहिले डा. दिव्यासिंह शाह निमित्त डिन छिन् । ३ असारमै कार्यकाल सकिएकाले उनलाई नै निमित्त डिनको जिम्मेवारी दिइएको छ । विगतमा धेरै प्राध्यापक चिकित्सकको आकर्षणको केन्द्र बनेको आइओएमले पछिल्लो समय पुरानो साख गुमाउँदै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
योग्यताभन्दा पनि शक्ति र प्रभावका आधारमा डिन नियुक्त हुँदा आइओएमले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको धेरै चिकित्सकको बुझाई छ । विगतमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुने गरेको थियो, तर अहिले डिन नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने गरेको आइओएमकै प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । आइओएमका प्रा.डा. सुरेश उप्रेती वरिष्ठ प्राध्यापक हुँदैमा डीन कार्यालय चलाउने योग्यता सबै व्यक्तिमा नहुने भएकाले आगामी कार्यकालका लागि प्रशासन चलाउन योग्य व्यक्तिलाई डिन नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयका डिनहरू वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति भएका हैनन् । तसर्थ, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक अथवा सहप्राध्यापकबाट प्रशासन चलाउन सक्ने खुबी भएको व्यक्ति चाहिएको छ । तर, उम्मेदवारमा आइओएमको खस्किँदै गएको साख जोगाउन मिसन, भिजन र गोल स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
आइओएममा प्रा.डा. उप्रेती, प्रा.डा. अर्जुन लामिछाने, प्रा.डा.मोहनराज शर्मा, प्रा.डा.अभिमन्यु झा, प्रा.डा. दिनेश काफ्ले, प्रा.डा. आमोदकुमार पौड्याल, प्रा.डा.सरोज ओझा, प्रा.डा प्रदीप वैद्य, प्रा.डा. प्रेम ज्ञवाली, प्रा.डा. रत्नमणि गजुरेल, डा. सुभाष आचार्य, डा. रमेश भण्डारी, डा. पलिष्मा लाखेजोशी, डा. मिनु चौधरी, प्रा.डा. नरमाया थापालगायतका चिकित्सक डिनका लागि योग्य उम्मेदवार हुन् । आन्तरिक रूपमा नयाँ डिनका लागि आइओएमभित्रका प्राध्यापक चिकित्सकहरूले पनि लबिइङ सुरु गरेका छन् । कार्यसमिति चयनका लागि गठन गरिएको समितिले कार्यविधि पारित नगरेकाले नयाँ डिन नियुक्ति अझै केही समय पर धकेलिएको छ । कार्यविधि पारित भएपछि छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै प्राध्यापक र सहप्राध्यापकहरू डिन नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था छ । डिनलगायतका पदाधिकारी चयनका लागि बनाइएको कार्यविधिसमेत विश्वविद्यालयको ऐनविपरीत हुने वा विशेष व्यक्ति लक्षित भएर ल्याउन नपाइनेसमेत प्राध्यापकहरूको माग छ ।
डा. सिंहको कार्यकालमा भएका निर्णयमध्ये अधिकांश विवादित
चारवर्षे कार्यकालमा डा. सिंहले नियमविपरीत गरेका निर्णयको आइओएममा चाङ नै लागेको छ । आफूखुसी नियम र कार्यविधि बनाउने अनि सोहीअनुसार निर्णय र नियुक्ति गर्दा आइओएमको साख नै खस्किएको भन्दै विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतमा डिन कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । बाह्य परीक्षकको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने मागपछि गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनविरुद्ध गरिएको डिन कार्यालयको निर्णय विवादित बनेको छ । चिकित्सा शिक्षाको परीक्षामा बाह्य परीक्षक खटाएबापत दिनुपर्ने पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने माग उठेपछि कार्यालयले बनाएको समितिको प्रतिवेदनको सुझावको ठीक उल्टो निर्णय गरिएको हो ।
९ पुस ०७६ मा गरिएको पारिश्रमिकको पछिल्लो निर्णयअनुसार सबै परीक्षामा खटिनेलाई एउटै पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छ । सो निर्णयले परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाबाट सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका लागि समान पारिश्रमिक व्यवस्था गरेको थियो । जसमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाभन्दा बाहिरबाट आएका बाह्य परीक्षकको हकमा आठ हजार, स्थानीय परीक्षकलाई सात हजार र पर्यवेक्षक भई सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा परीक्षा गर्न जाँदा उपत्यकाबाहिर तीन हजार र उपत्यकाभित्र एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो ।
डिन कार्यालयको सिफारिसमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृति दिएको यो निर्णयले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो । तर, निमित्त डिन डा.सिंहले भने पर्यवेक्षकलाई पारिश्रमिक बढाउन स्रोत–साधनले नभ्याउने देखिएकाले खाइपाई आएको रकम घटाइएको बताउँदै आएकी छिन् ।
सिंहले आफ्नो कार्यकालमा गरेकोजनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग प्रमुखको नियुक्ति पनि विवादमा परेको थियो । उनले नियमविपरीत विभाग प्रमुखमा आफूनिकट व्यक्ति नियुक्ति गरेको भन्दै प्राध्यापकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । डिनको कार्यालयले पछिल्लो चार वर्षमा स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि प्रतिकूल परियोजना ल्याएको, क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आइओएमसम्बन्धी विभिन्न नियमविपरीत कार्यविधि पारित गरिएको जस्ता थुप्रै निर्णय विवादित छन् ।
