डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रहेको भनिएका उद्योगीले आफैँ उद्योगमा विद्युत् कटौती गर्ने धम्की दिएका छन् । बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिसकेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिल गरेर पाँच उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको छ । त्यसपछि उद्योगीले ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह’ नामबाट बिहीबार विज्ञप्ति जारी तत्काललाई जडान नगरे आफैँ लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अबको एक–दुई दिनमा उद्योगीले आफैँ लाइन काट्न सक्ने बताए । ‘प्राधिकरणले धम्क्याउने नीति ल्यायो । वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्नभन्दा पनि एकतर्फी रूपमा लाइन काट्न थाल्यो । अझै एक–दुई दिन पर्खिन्छौँ । यस अवधिमा लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् जोडिएन भने अन्य उद्योगीले आफ्नो उद्योगमा आफैँ लाइन काट्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘उद्योगी साथीहरूले प्रमाणविना पैसा तिर्ने कुरा आउँदैन । प्रमाण माग्नु कानुनी अधिकार पनि हो । सायद अब एक–दुई दिनमा नयाँ सरकार पनि आउँदै छ । नयाँ सरकारसँग पनि हामीले विवाद समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नेछौँ ।’
बर्खामा नेपालमा विद्युत्को उत्पादन धेरै हुने गर्छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत गराउन चुनौती पनि हुँदै आएको छ । नेपालमा धेरै विद्युत् खपत हुने क्षेत्र पनि औद्योगिक हो । त्यो अवस्थामा कुनै उद्योगमा लाइन काट्दा विद्युत् खपतमा चुनौती हुन्छ । सोहीअनुसार नै उद्योगीहरू आफैँ लाइन काट्ने निर्णयमा पुगेको एक उद्योगीले बताए ।
यता प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले उद्योगीको घुर्कीले काटिएको लाइन नजोडिने बताए । ‘उद्योगीले उद्योगमा आफँ विद्युत् काट्ने घुर्की देखाउनुभएको छ । त्यो घुर्कीले हाम्रो निर्णय परिवर्तन गर्ने कुरा आउँदैन । लाइन काट्न मन लागे काटे हुन्छ ? बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले किस्ताको सुविधा दिने भनेका छौँ । उद्योगी आएर छलफल गर्छन् भने त्यो सुविधा दिन सकिन्छ । उद्योगीले घुर्की देखाउँदैमा लाइन जोड्ने कुरा हुँदैन ।’
६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, तोकिएको म्यादमा कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । त्यसपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । पैसा नतिरेका अन्य उद्योगमा पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
‘हामीले यसमा आवश्यक निर्णय गर्न सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूलाई नै अख्तियार दिएका छौँ । अरू ग्राहकलाई जसरी पैसा असुल गर्छाैँ, त्यसरी नै यी उद्योगबाट पैसा असुल्ल भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सम्बन्धित केन्द्रहरूले यसमा आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्दै जानेछन् ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रव्रक्ता नवीनराज सिंहले यो विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट थप समन्वयन गर्ने बताए । ‘यस सम्बन्धमा उद्योगीहरूबाट निवेदन पनि आइरहेको छ । त्यसलाई हामीले एकीकृत गरेर राखेका छौँ । तर, अहिले ऊर्जासचिव पद रिक्त छ । नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अहिले यस सम्बन्धमा तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्री र सचिव आएपछि यो विवाद समाधान गर्न पहल गर्नेछौँ ।’
बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको अडान
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पर्याप्त कानुनी आधारमै उद्योगीसँग बक्यौता मागेको र बक्यौता नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको बताए । ‘दुई–दुईवटा क्याबिनेटले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन भनेको छ । दोस्रोपटक लाल आयोको प्रतिवेदनका आधारमा नै यस अवधिको बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसभन्दा अघि अदालतले नै फैसला गरेको छ । यीबाहेक लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यो पैसा उठाउनुपर्ने भनेको छ । यो पैसा असुल नगरे सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भनेर पटक–पटक निर्णय गरेको छ । सबै सरोकारवाला निकायले यो पैसा उठाउन भनेको छ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा हामीले पैसा असुल नगरी बस्न मिल्दैन । उद्योगीलाई आवश्यक प्रमाण पनि दिएका छौँ । सोहीअनुसार बक्यौता मागेको पनि हो । त्यो नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएका हौँ । यदि, उहाँहरूलाई साँच्चिकै मर्का परेको हो भने अदालतको प्रक्रियामा जानुहुन्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन्छ भने हामी लाइन जोड्न तयार छौँ । त्यसपछि हुने फैसला पनि स्वीकार्य हुन्छ । अन्यथा उद्योगीले बक्यौता तिनुपर्छ ।’
