नयाँ सरकार गठनको उल्झन

स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने संवैधानिक निकाय अमुक राजनीतिक दलको लाभ वा हानिमा प्रयोग भइरहेको सन्देश प्रवाह हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो

निर्वाचनमा पराजित भएसँगै बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले हार स्विकार्दै सत्ता हस्तान्तरण गरेको विषयले निकै चर्चा पायो । सुनकलाई नेपाली राजनीतिज्ञसँग तुलना गर्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिए । संयोगवश बेलायतमा नयाँ जनादेश आइरहँदा नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरणको तयारी भइरहेको थियो । नयाँ राजनीतिक समीकरणपश्चात् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक सहमतिबमोजिम सरकार निर्माण गर्न सहज हुने र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने तर्क सुनिँदै छ । नयाँ राजनीतिक धुव्रीकरणबीच सरकार गठन प्रक्रिया विवादमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था : संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने चार अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, मृत्यु भएमा, विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । 

संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तीन अवस्था छन् । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा विश्वासको मत लिन सक्ने स्वेच्छिक व्यवस्थासँगै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन उल्लिखित चारमध्ये कुनै एक अवस्था हुन जरुरी छ । अहिले सरकारमा सहभागी केही दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले सरकार अल्पमतमा परेको छ । संसद्मा गरिने परीक्षण औपचारिक र प्राविधिक मात्र भएकाले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उचित भए पनि भावी प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका कारण यो विषय पेचिलो बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया : कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको वा प्रतिनिधिसभा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आकर्षित हुने धारा भनेको संविधानको ७६ र १०० (७) हो । धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री चयनका चरणबद्ध प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो अवस्था, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने । हाल कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले यसबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने सम्भावना रहेन । दोस्रो अवस्था, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तेस्रो अवस्था, पहिलो र दोस्रो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । तेस्रो प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा चौथो अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त हुनुभएको हो । यो व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भई प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । अचानक उहाँविरुद्ध नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्न्नेमा सर्वत्र चासो देखिएको छ । अहिले देखिएको मूल विवाद भनेको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा पुनः यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने हो ।

जुनसुकै कारणले पद रिक्त भएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति धारा ७६ बमोजिम चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ । चरणबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा बाहेक विश्वासको मत असफल भएको, राजीनामा दिएको वा मृत्यु भएकोलगायत जुनसुकै कारणले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भए पनि परिणाममा तात्विक फरक पर्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको भिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा १०० (४) मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने तथा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई पद रिक्त भएमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको कुनै धारा वा उपधारा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने संविधानको परिकल्पना होइन । पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका प्रधानमन्त्रीले अन्तिमपटक विश्वासको मत प्राप्त नगर्दैमा उपधारा (२) को प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न वा सीधै उपधारा (३) मा जान सकिँदैन । चरणबद्ध रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सिलसिलामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मात्र एकपछि अर्को प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरी झन्डै डेढ वर्ष शासन सञ्चालन गरिसकेपछि कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिई विश्वास गुमाएपछि उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क संविधानको मर्म र भावनासँग मेल खाँदैन । धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्ति गरिनुपर्ने संसदीय दलको नेताले अर्को प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समर्थन गरिसकेको अवस्थामा उपधारा (२) को प्रयोग झनै सहज हुन्छ । जुनसुकै कारणले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भए पनि धारा ७६ को प्रयोग क्रमबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ । यो चरण हरेकपटक दोहोरिन सक्छ । 

संवैधानिक छिद्रमा खेल्ने प्रयास नगरौँ : लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सफल राजनीतिज्ञहरूको लागि कमजोर संवैधानिक र कानुनी छिद्र खोजेर राजनीतिक अस्तित्व कायम गर्न खोज्नु वाञ्छनीय हुँदैन । कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकालाई सीमित, संकुचित वा निस्तेक्ष पार्न सकिँदैन । प्राविधिक वा अस्पष्ट कारणलाई देखाएर सारवान विषयको प्रयोगलाई शून्य बनाउन सकिँदैन । 

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जननी संसद् हो । धारा ७६ प्रयोगका सन्दर्भमा पटक–पटक विवाद देखिएकाले प्रधानमन्त्री चयनको विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीलाई दलको निर्णयभन्दा पृथक् तरिकाले समर्थन गर्न नहुने निषेधात्मक व्यवस्था नरहेको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यले राजनीतिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न पाउने विषयले निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहेको छ । कुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा कुन प्रक्रियाको प्रयोगद्वारा नियुक्त गर्ने भन्ने विषय पनि विवादित बन्दै गएको छ ।

प्रतिपक्षमा बसी जनताबीच रहन सिकौँ : संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा लेबर पार्टी झन्डै चौध वर्षपछि सत्तामा फर्कियो । सन् १९९७ मा टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा ४१८ सिट जितेको उक्त पार्टीलाई उत्तिकै सिट संख्यासहित सत्तामा फर्कन करिब १४ वर्ष लाग्यो । छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी लगातार तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूको अतिरिक्त सत्तामोहले उनीहरू जनताको जीवन र मनबाट टाढिँदै गएका छन् । जनताबीच राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउँदै सत्तासीन हुनुपर्ने राजनीतिक दलले सत्ताबाहिरको राजनीतिक जीवनको परिकल्पना गर्न छाडेका छन् । 

जनताबीच बसेर गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र खबरदारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । संविधानको असल नियतले कार्यान्वयन नगरी दलीय र व्यक्तिगत लाभ–हानिको हिसाबकिताब गरेर संवैधानिक र कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी राज्यका अंग वा निकायलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने चेष्टा राखियो भने संविधानवादको मान्यता खलबलिने र स्वेच्छाचारी शासनको सम्भावना रहन्छ ।

संसदीय व्यवस्था र अंकगणितको सर्वोच्चता : संसदीय व्यवस्थाको सर्वस्वीकार्य र सर्वकालीन सिद्धान्त भनेकै कार्यकारीले हमेसा संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त पात्र मात्र प्रधानमन्त्रीको हकदार हो । जुन दिनसम्म कार्यकारीमाथि संसद्को विश्वास रहन्छ, त्यो दिनसम्म मात्र प्रधानमन्त्री शासन सञ्चालनका लागि योग्य रहन्छन् ।

बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म भनेकै उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समेत प्रधानमन्त्री संसद्प्रति बफादार हुनुपर्छ । संसद्को शक्ति सन्तुलन भिन्न रूपमा देखा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन गर्नु नै राजनीतिक रूपमा विजय ठहर्छ ।

राज्यका निकायलाई विवादमा नपारौँ : राजनीतिमा विवादका विषय सधैँ जीवित रहन्छन् । लोकतन्त्र विचारहरूको बजार हो, जहाँ अनेकथरी विचार आउनु स्वाभाविक हो । उन्नत राजनीतिक संस्कारको विकास र अवलम्बनद्वारा मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउन सकिन्छ । राजनीतिमिश्रित विवादमा पटक–पटक राष्ट्रपति र न्यायालयजस्ता गरिमामय संस्थालाई पटक–पटक तान्न खोज्नु दुःखद हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिमा समेत अनावश्यक महत्वाकांक्षा जागृत गराउनु र न्यायपालिकामा न्यायिक स्वेच्छाचारिता सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्नु राजनीतिक दलकै लागि घातक हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्री चयनजस्तो राजनीतिक विषयमा राष्ट्रपति र न्यायपालिकालाई पटक–पटक तान्नु हुँदैन । न्यायपालिका र राष्ट्रपतिजस्ता नागरिकको आस्था र जनविश्वासमा टिकेका राज्यका निकायलाई राजनीतिक अभीष्टका लागि प्रयोग गर्ने वा राजनीतिक विवादमा पार्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन । संवैधानिक वा कानुनी छिद्र खोजेर सत्तामा रहिरहन प्रयास गर्ने वा राजनीतिक षड्यन्त्रको माध्यमबाट बाजी मार्ने प्रयत्नले जनताको मन जित्न सकिँदैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने संवैधानिक निकाय कुनै अमुक राजनीतिक दलको लाभ वा हानिका लागि प्रयोग भइरहेको सन्देश प्रवाह हुनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो ।

अन्त्यमा, संविधान लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, संविधान कार्यान्वयनमा कुनै बदनियत, जालसाजी, अपव्याख्या, आफूअनुकूल व्याख्या, अवाञ्छित तहको अतिरिक्त सत्तामोह एवं अलोकतान्त्रिक शैली प्रयोग भएको अवस्थामा संविधान जीवन्त रहन सक्दैन र संवैधानिक दुर्घटना हुन पुग्छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संवैधानिक नैतिकता एवं लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर निहित दलीय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखियो भने यो संविधान पनि कागजको खोस्टोमा परिणत हुन समय लाग्नेछैन ।