सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने नियम स्थगित

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने गरी लागू गरिएको नियम कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ । वृद्धवृद्धालाई दुःख भएको भनेर गुनासो आएको र निरन्तरको वर्षाले विषय परिस्थितिअनुकूल नआएको भन्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लगेको थियो । देशभरि बाढीपहिरोको समस्याले ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई परिचयपत्र बनाउन समस्या हुने भएकाले स्थगन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । 

गत १० असारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि स्थगन भए पनि लाइसेन्सको हकमा भने के हुने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

साथै, सरकारले समयसीमा तोकेर सबै प्रकारका सरकारी सेवाका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । सरकारी सेवालाई सरल बनाउन र विकृति हटाउन भन्दै सरकारी सेवामा परिचयपत्रको उपयोगिता सुरु गरिएको थियो । हालसम्म एक करोड ६० लाख नागरिकले परिचयपत्र नम्बर लिए पनि राहदानी बनाउनबाहेक अन्य काममा यसको उपयोगिता हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रको परियोजनामा भने १५ अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । 

बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि थप 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि एक वर्षका लागि अर्थात् ०८२ असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । बाधा अड्चन फुकाउको आदेशमार्फत सरकारले दुई आयोगको म्याद थप गरेको हो । त्यस्तै, फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने  निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।