आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन निजी क्षेत्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफलमा बोल्ने वक्ताहरूले उद्योग–व्यवसाय बचाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुधारका उपायहरू अवलम्बन नगरे निजी क्षेत्रमा थप निराशा बढ्ने बताए । उनले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अन्य क्षेत्रको भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको उनको भनाइ थियो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन खुकुलो बनाउनुपर्ने बताए । ‘बैंकमा ननबैंकिङ ऐसेट (एनबिए) थुप्रिएको छ, त्यसका लागि एसेट रिस्ट्रक्चरिङ कम्पनी खोल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तै, औद्योगिक कर्जा र व्यापारिक कर्जाबीचको ब्याजदर पनि कम्तीमा २ प्रतिशत फरक हुनुपर्छ ।’ उनले पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणमा पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले निजी क्षेत्रको ग्रोथ होस् भन्ने चाहना बैंकिङ क्षेत्रको पनि रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र राम्रो भएमा बैंकिङ क्षेत्र पनि तंग्रिँदै जान्छ, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यसैले बैंकिङ र निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको विषयमा अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताए । ‘आज नै यस्तो नीति आउँछ भनेर बोल्न मिल्दैन, फेरि मैले बोलेअनुसारकै नीति आउने भन्ने पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘नीतिलाई तथ्य–तथ्यांकले गाइड गर्छन्, राष्ट्र बैंकभित्र पनि गहन छलफल हुन्छ, हाम्रो विज्ञ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, अनि मात्र नीति आउने हो ।’
