आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा विकास खर्च ५०.७३ प्रतिशत मात्रै

आइतबार, २३ असार, २०८१
डिजिटल संस्करण
आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदा विकास खर्च ५०.७३ प्रतिशत मात्रै

ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाइओभर । फाइल तस्बिर

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च ५०.७३ प्रतिशत गरेको छ । २१ असारसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर सत्ता पलटको खेलमा रमाएका शीर्ष दलहरूले विकास निर्माणकेन्द्रित खर्च (पुँजीगत) बढाउनुपर्नेमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् । सत्ता फेरबदलको हलचलले विकासे अड्डका कर्मचारीसमेत हात बाँधेर बसिरहेका छन् । 

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमा महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि कार्यान्वयन सोअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सदीय स्वीकृतिप्राप्त बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षाबाट घटाउने गरेको देखिएको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले बजेट खर्च सुरुवाती अनुमानअनुसार नहुने स्वीकार गर्दै घटाएर १५ खर्ब ३० अर्बको संशोधन गरेको थियो । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब मात्रै खर्च हुने थियो । तर, सरकारले संशोधित अनुमानबराबर पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ ।  

खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य एवं आर्थिक स्रोतसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्रोत अनुमान समितिबाट प्राप्त सीमाभित्र रही बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी चालू खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर आव ०७८/७९ मा १६.५० प्रतिशत र ०७९/८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र छ । अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै जानु, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकमको लेखांकन चालू खर्च शीर्षकबाट गरिनु र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानुलगायत कारणबाट पुँजीगत खर्चमा असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख छ । 

सरकारी खर्चको कमजोर क्षमताले यसै पनि समस्यामा पर्दै गइरहेको सरकारी वित्त राजनीतिक खिचातानीले थप संकटमा पर्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले वर्षको अत्यमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको बताए । उनले भने, ‘राजस्वमा तीन खर्बभन्दा बढी ‘सर्ट फल’ हुने देखिएको छ । यसले सरकारी खर्च मात्रै होइन, विदेशी सहायता लिने क्षमतामा समेत ह्रास ल्याउँछ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चाप पैदा हुन्छ । बजेट घाटा बढ्दै जाने हुँदा वित्तीय सन्तुलन खलबलिने सम्भावना बढेको छ ।’ 

राजनीतिक परिवर्तनलाई एकातिर कायम राखेर अहिलेको वित्तीय अस्थिरताको चक्रलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ गठबन्धनले संविधानको समस्या समाधान गर्ने वा स्थिरता ल्याउनेमा शंकाको सुविधा पाउन सक्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रको न्यूनतम समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता छ ।’ 

लक्ष्यमा पुग्न दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड खर्च गर्नुपर्ने 
११ दिन बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन एक खर्ब ४८ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार दैनिक १३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँका दरले पुँजीगत खर्च गर्दै लैजानुपर्छ । अहिले सरकारले दैनिक डेढ अर्बका दरले पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ । 

गत मंगलबार एकै दिन एक अर्ब ८० करोड नौ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । बुधबार एक अर्ब ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ । बिहीबार एक अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत खर्च भएको थियो । शुक्रबार एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसले सरकारले लिएको पुँजीगत खर्चको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

कुल बजेट खर्च ७३.८९ प्रतिशत, लक्ष्यभन्दा चार खर्ब ५४ अर्ब कम राजस्व
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय हस्तान्तरण ऐनअनुसार २५ असारपछि खर्चको भुक्तानी दिन मिल्दैन । २१ असारसम्ममा सरकारले कुल खर्च १२ खर्ब ९४ अर्ब ७ करोड भएको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएकोमा ७३.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । चालूतर्फ ७९.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालू बजेटमध्ये नौ खर्ब १२अर्ब ४३ करोड खर्च भएको हो । 

वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब २८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि ७४.२९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । राजस्वतर्फ सरकारले नौ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ६८.०८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन चार खर्ब ५५ अर्ब ४१ करोड अपुग हुने देखिन्छ । शुक्रबार सरकारले आठ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउने हो भने दैनिक ४१ अर्ब २८ करोडका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर राजस्वतर्फ आठ खर्ब ६९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६६.६१ प्रतिशत हो । गैरकरतर्फ ९८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ७९.५९ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।

सुझावित समाचार