नेपाल आयल निगमको २६ करोडको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । निगमका आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीयलगायत सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज्ड गर्न भन्दै भएको सफ्टवेयर प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर छानबिन थालेको हो ।
मन्त्रालयले आपूर्ति शाखाका उपसचिव यमेन्द्र उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार समिति गठन गरेको हो । समितिमा मन्त्रालयका अन्य चारजना कर्मचारी पनि संलग्न छन् । समितिले छानबिनको काम थालिसकेको छ । छानबिनका क्रममा समितिले खरिद प्रक्रियाका सुरुदेखिका सम्पूर्ण कागजात निगमसँग मागेको छ । निगम प्रशासन तथा सम्बन्धित शाखासँग पनि समितिले छलफल गरिरहेको छ ।
निगमले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनियमितता भएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि त्यसउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । छानबिन टुंग्याएर मन्त्रालयले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउनेछ ।
ठेक्का सम्पन्न नहुँदै र प्रणाली सञ्चालनमा नआउँदै निगम प्रशासनले वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गरेर दिएको दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँमाथि प्रश्न उठेको छ । जब कि ठेक्का सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको सफ्टवेयर प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन पनि हुन सकेको छैन । ठेक्काअन्तर्गत हालसम्म सम्झौताबमोजिम डेढ करोड रुपैयाँबाहेक सबै भुक्तानी भइसकेको छ । कम्पनीले पनि काम सकिएको भन्दै सम्पूर्ण भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ । तर, प्रणाली राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । निगमले इआरपी (इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ) अन्तर्गत जर्मन कम्पनी स्यापको सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनका क्रममा मर्मतका लागि एएमसी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सामान्यतः ठेक्काको मान्यता पनि काम सम्पन्न भएपछि सञ्चालनका क्रममा एएमसी गरिन्छ । तर, आयोजना सम्पन्न नहुँदै निगमले एएमसीका नाममा भुक्तानी दिएको विषय विवादित हुन पुगेको छ । निगमले ठेक्का सुरु भएको एक वर्षपछि १ असोज ०७८ मै ठेकेदारलाई एएमसीको रकम भुक्तानी दिएको थियो ।
साबिकमा कागजी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका गतिविधिलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने भन्दै निगमले इआरपीअन्तर्गत सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, ठेक्काको प्रक्रियामा मिलेमतो र गडबडी देखिएको छ । ठेक्का प्रक्रियाबमोजिम निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा ठेकेदारको योग्यताअन्तर्गत निगमको इन्धन आपूर्तिकर्ताले प्रयोग गरेकै सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको थियो ।
