तीन दल : एकातिर दूरी, अर्कोतिर संवाद
कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिपछि दुवै दलको माओवादीसँग दूरी बढेको छ । तर, यही वेला तीन दल एक राष्ट्रिय मुद्दामा संवादमा जुटेका छन् । प्रमुख तीन दलका नेता सदस्य रहेको सहजीकरण संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सहमति हुन नसकेका विषयहरू टुंग्याउन संवाद थालेको छ । संयन्त्र बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मिल्न बाँकी चारवटा विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।
कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्ताैला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको संयन्त्रको पहिलो बैठक बुधबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको हो । बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले केही विषयमा थप छलफलबाट गाँठो फुकाएर सहमति कायम गरी टिआरसी अगाडि बढाइने बताए । ‘बैठकबाट सहजीकरण भएको छ । केही विषयमा नजिक पुग्यौँ । केही विषय थप छलफल गर्नुपर्नेछ, विषयमा नजिक पुग्न वातावरण बनेको छ,’ उनले भने ।
आगामी बैठकबाट चारवटा विषय टुंग्याएर कानुन समितिलाई सहजीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्ने उनको भनाइ छ । यही अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी संयन्त्रले निकास दिने भन्दै बर्ताैलाले नमिलेका विषयहरूमा शब्द के राख्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयकमा सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । माओवादी उपमहासचिव शर्माले संवाद सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको भन्दै केही दिनमै सहमतिमा टुंगो लगाउने दाबी गरे । टिआरसी विधेयकमा चारवटा विषय मिलेका छैनन् । टुंगिन बाँकी पहिलो विषय हो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने हो ।
टुंगिन नसकेको दोस्रो विषय हो, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने हो । टुंगिन बाँकी तेस्रो विषय हो, द्वन्द्वमा संलग्न अयोग्य लडाकु, घाइते, बाल सेनालाई परिपूरणमा कसरी समेट्ने ।
चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । ‘चारवटै विषयमा अधिकतम स्वीकार्य हुने गरी साझा शब्द राखेर टुंग्याउनेतिर जाने संयन्त्रको ध्येय छ,’ सदस्य बर्ताैला भन्छन् । २५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको टिआरसी विधेयक १५ वैशाखदेखि कानुन समितिमा छ ।
