नेपालको संसदीय प्रणालीमा छाया सरकार संस्कृति बन्न सकेको छैन, कांग्रेस पनि अलमलमै
रातारात नाटकीय रूपमा सत्ता समीकरणमा आउने फेरबदलले ठूला राजनीतिक दलहरू आफ्नो भूमिकाकै विषयमा अलमल पर्ने गरेका छन् । संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिले यस्तै अलमलमा छ । विपक्षी भूमिका सशक्त बनाउन कांग्रेसभित्र छाया सरकार गठनको आवाज छ, तर पार्टी सम्भावित राजनीतिक समीकरण हेरेर एजेन्डा बनाउन तयार भएको छैन । ०७९ को चुनावयता कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकाका गइसकेको छ ।
तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको छाया सरकार गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसका केही नेताहरूको मत छ । कांग्रेसले विगतमा पनि छाया सरकारमार्फत संसदीय भूमिका सशक्त बनाएको कांग्रेसको अभ्यास छ । यसले सरकारको निगरानी र जनसरोकारका विषयलाई जोड्न भूमिका खेल्ने कांग्रेसभित्र केही नेताको मत छ । संसदीय व्यवस्थामा छाया सरकारलाई ‘वाचडग’को रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
तर, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तत्काल यो विषयमा पार्टीमा छलफल भने नभएको, तर कांग्रेसका लागि महत्वको विषय भएको बताउँछन् । ‘विगतमा अभ्यास गरेका थियौँ । सरकारमाथि निगरानी र खबरदारीका लागि यो महत्वपूर्ण छ । तर, पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले विगतको अभ्यासअनुसार यसपटक पनि सूक्ष्म निगरानी गर्ने गरी छाया सरकार बनाउनेबारे निर्णय हुने बताए । ‘विगतमा पनि छाया सरकार बनाएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने चलन थियो । पार्टीमा छलफल छ । संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले यसबारे निर्णय लिन सक्छ,’ उनले भने । संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकअघि केन्द्रीय समिति बैठक बसे त्यहाँ पनि यो एजेन्डा प्रवेश हुने गुरुङले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलको विधानको धारा १२ मा प्रतिपक्ष भूमिका सशक्त बनाउने विषय छ । विधानको यही धाराको आधारमा छाँया सरकार बनाउन सक्ने नेताहरू बताँउछन् । यस धारामा प्रतिपक्षमा रहेको समयमा पार्टीको भूमिका सशक्त बनाउन आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार छ । ‘पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पार्टीको मान्यताअनुरूप आवश्यक कार्य गर्ने र सोका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूकोे समर्थन लिने कार्य गर्ने,’ विधानमा छ ।
यसैलाई आधार मानेर कांग्रेसले विगतमा पनि यस्तो अभ्यास गरेको छ । यसअघि ६ जेठ ०७६ मा कांग्रेसले २० सदस्यीय मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति नाम दिएर छाया सरकार बनाएको थियो । तत्कालीन समयमा छाया सरकारमा उद्योग मन्त्रालय हेरेका कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा विगतबाट सिकेर छाया सरकारमार्फत सरकारको कामलाई सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘विगतको अनुभवबाट सिकेर छाया सरकारमार्फत सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाअनुसार संयन्त्र बनाउने र संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा निर्णयमा पुग्नेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले पनि छाया सरकार बनाउने विषयमा पार्टीमा छलफल भइनसकेको बताइन् । तर, यसबारे छिट्टै निर्णयमा पुग्ने बताइन् । छाया सरकार बनाउने अहिलेको मात्र प्रचलन होइन । आवश्यकता र प्रभावकारिताका आधारमा विगतमा पनि बनाइएको होे । यसबारे छिट्टै निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।
केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि कांग्रेसले छाया सरकार बनाउने बताए । सरकारलाई निगरानी गर्ने गरी बन्ने विभागमा सक्रियता देखिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘संसदीय अभ्यासमा छाया सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी छाया सरकार बनाएर यो अभ्यास गर्नेछौँ । अब बन्ने संयन्त्रले सरकारका गल्तीमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले निगरानी सक्रियता राख्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गठन भएको छैन, तर बहस आवश्यक छ ।
केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य नागिना यादव प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त बनाउन विषयविज्ञलाई जिम्मेवारी दिएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छिन् । ‘पार्टीका सांसदहरूसँग छाया सरकार नै बनाउने भनेर छलफल त भएको छैन । तर, विषयविज्ञ नहुँदा विषयकेन्द्रित भएर संसद्मा प्रस्तुत हुन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै विषयमा सांसदले व्यक्तिगत तवरबाट विषय उठान गर्नुपरेको छ । विज्ञलाई जिम्मेवारी या सांसदलाई विज्ञबाट प्रशिक्षित गराउनुपर्छ भनेर अबको बैठकमा विषय उठ्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले विगतमा कांग्रेसको छाया सरकारको भूमिकाबारे असन्तुष्टि पोखे । ‘विगतमा छाया सरकारले आशातीत उपलब्धि दिन सकेनन् । खालि प्रचारका लागि बने । अब यस्तो संयन्त्र बनाँउदा उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरी बनाउनुपर्छ । प्रतिपक्ष दलको भूमिका उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ,’ महरले भने ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटीले विगतमा औपचारिकताका लागि मात्र बनाउने प्रचलनले गर्दा संसदीय अभ्यासको उच्चतम अभ्यासको प्रयोग गर्नबाट कांग्रेस चुकेको तर्क गरे । सिवाकोटीले संसद्मा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका देखिने गरी विषयविज्ञ र रुचि हुनेलाई छाया सरकारमा जिम्मेवारी दिने र अवसरमा पनि प्राथमिकता दिने अभ्यास हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेशमा पनि छाया सरकारको अभ्यास
पछिल्लो समय केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि छाया सरकार गठनको अभ्यास अघि बढेको छ । ०७८ साउनमा गण्डकी प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा रहेको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको निगरानी राख्न छाया सरकार बनाएको थियो । प्रदेश सरकारमा रहेका ११ मन्त्रालयलाई आधार बनाएर नौ समूहमा संयोजक र सदस्य तोकेर निगरानी गरेको थियो । एमालेले संसदीय समूह नाम दिएर मन्त्रालयगत निगरानीका लागि जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले नेपालमा विभिन्न समयमा बनेका छाया सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको सुनाए । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि छाया सरकारमार्फत संसदीय भूमिका बलियो बनाउने अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘छाया सरकार बनाउने अभ्यास संसदीय प्रणालीको एउटा अभ्यास हो । बहुमत पुग्ने सरकारमा रहेर आफ्नो दृष्टिकोण लागू गर्छन् र बहुमत नपुग्ने प्रतिपक्षमा रहन्छन् । प्रतिपक्षका लागि छाया सरकार वैकल्पिक सरकार र दृष्टिको माध्यम हो,’ उनले भने, ‘तर, अस्थिरताले नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को हो भन्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा छाया सरकारको अर्थ छैन । कुनै पनि दल प्रतिपक्षमा रहन तयार छैनन् । यसले छोटो समयमा समीकरण बदलिने अवस्था निम्तिने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा छाया सरकार संसदीय संस्कृति नै बन्न सकेन । बनेकाको पनि उद्देश्य पूरा भएका छैनन् ।
छाया सरकार संसदीय संस्कृति नै बन्न सकेन : कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
अस्थिरताले नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष को हो भन्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा छाया सरकारको अर्थ छैन । छोटो समयमा समीकरण बदलिने अवस्था निम्तिने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा छाया सरकार संसदीय संस्कृति नै बन्न सकेन ।
सरकारमाथि निगरानी र खबरदारी गर्न छाया सरकार आवश्यक छ : डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस
विगतमा अभ्यास गरेका थियौँ । सरकारमाथि निगरानी र खबरदारीका लागि यो आवश्यक छ । तर, पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।
