नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता महसुल तिर्न पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसहितको पत्र उद्योगहरूमा पठाएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता तिर्न उद्योगहरूमा पत्र पठाउन सुरु गरेको बताए । बक्यौता रहेका ६१ उद्योगमा अधिकांशलाई पत्र पठाइसकेको उनले बताए । ‘१५ दिनको अल्टिमेटम दिएर उद्योगहरूलाई पत्र पठाइएको छ । त्यो अवधिमा उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेमा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः लाइन काट्न पनि सकिनेछ ।’
सरकारले यससम्बन्धी विवाद समाधान गर्न २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । २७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले २० जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको मात्रै शुल्क असुल गर्न भनिएको छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणको एक प्रतिवेदनअनुसार त्यस अवधिमा ६१ उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बक्यौता छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना थपिनेछ । जरिवानासहित उद्योगहरूबाट आठ अर्ब २५ करोड ९७ लाख उठाउनुपर्ने देखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रमाणका आधारमा मात्रै उद्योगहरूले बक्यौता तिर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले पत्र के–कसरी पठाएको छ ? उद्योगहरूसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ । सम्भवतः प्रमाणविना बिल मात्रै पठाएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने उद्योगीको अडान कायम छ ।’
मन्त्रालयले विवाद रहेको तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको प्रिमियम महसुल भने असुल नगर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई त्यो अवधिको शुल्क मागेको छैन । मन्त्रालयले विवादमा भएको पहिलो अवधि अर्थात् ०७२ साउनदेखि पुससम्मको पनि प्रिमियम महसुल असुल नगर्न पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि, यस अवधिको विवाद सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा उद्योगीहरू र प्राधिकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् । पछि अदालतबाट हुने अन्तिम फैसला लागू हुने गरी तत्काललाई थप शुल्क नलिन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले उक्त अवधिको महसुल भने अदातलबाट फैसला हुने आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
के थियो विवाद ?
लोडसेडिङका वेला विद्युत् प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुलपछि विवादमा परेको हो ।
प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम महसुलदर भने पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो ।
त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान थियो । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरण भने सबै अवधिको महसुल उठाउने अडानमा थियो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले ६ पुसदेखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिरहेको थियो । त्यसपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत ५९ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । त्यसमा रोल्पा सिमेन्ट, हिमालन आइरनलगायत उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अन्य ५५ उद्योगले आयोगमा आफ्नो विवरण बुझाएर न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
आयोगले २३ वैशाखमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
आयोगले यो विवादलाई तीन भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको थियो । आयोगले ०७२ साउनदेखि पुससम्म उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरे तापनि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि भनेर व्याख्या गरेको थियो । त्यस अवधिको शुल्क नलिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी, माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको र लोडसेडिङ पनि भएको अवधि भनेर तोकेको छ । त्यसमा सर्सत रूपमा शुल्क उठाउनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगको थियो । ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवधि भनेर व्याख्या गरिएको थियो । त्यो अवधिमा कानुन भए पनि लोडसेडिङ नभएकाले महसुल उठाउन नहुने राय आयोगको थियो । ०७७ असारयता भने नयाँ महसुल दर जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुलदर हटाइएको थियो ।
