शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा नअड्किएको बताएकी छिन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विधेयक आफ्नो हातमा नभएको बताइन्।
‘म यो रोस्ट्रममार्फत सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु– शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा अड्केको छैन, सरकारसँग छैन, मेरो हातमा छैन। सदनमा पेस भैसकेको छ, समितिमा सांसदहरूसँग छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा छलफल अघि नबढेको विषयमा मैले समिति सभापतिज्यूलाई मौखिक र लिखित रूपमा समेत आग्रह गरिसकेकी छु।’
उनले मन्त्रीको काम के, सदनको काम के भन्नेमा भ्रम फैलाउन बन्द गर्न र सबैलाई आफ्नो काम गर्न आग्रह गरिन्।
मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने रहेको र पारित गर्ने फिर्ता पठाउने काम सदनको भएको उनको भनाइ थियो।
‘मन्त्रालयले गर्ने अर्को काम ऐनअनुसारको सहायक कानुन बनाउँदै कार्यान्वयनमा लाने हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन्, ‘ऐनसँग बाझिएको नियमावली नसच्चाउने त? सरुवा मापदण्ड बनाऊ भनेको छ, मैले नबनाउने त? नीति नियम मापदण्ड आदिमा मैले आफूले गर्नुपर्ने काम म गर्छु।’
उनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम त निर्देशिकाले व्याख्या गर्नु पर्ने बताउँदै निर्देशिका हालसम्म पनि नभएको बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीले काम नगरेर शिक्षा ऐन बनेन भन्ने भाष्य गलत भएको बताउँदै अब सदनले छिनोफानो गरिदिनुपर्ने बताइन्।
सांसदहरूबाट उठेका सवालको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयलाई गरिबका छोरी पढाउने विद्यालयका रूपमा हेर्ने भाष्य निर्माण भएको बताइन्। ‘गरिबको छोराछोरीले मात्रै सामुदायिकमा पढ्छन् भन्ने भाष्य छ, बोर्डिङमा पढाउनु प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो, यसले फाइदा कसलाई पुर्याइरहेको छ?’ उनले भनिन्, ‘७० प्रतिशत बालबकालिका सामुदायिकमा पढ्नुहुन्छ, तर जीवनस्तर सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् भनेर देखाएको छ, कुन चाहिँ तथ्य सही हो कुन चाहिँ गलत ?’
उनले सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी, राजनीतिजस्ता गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको बुझाइ नै गलत निर्माण गरेको बताउँदै यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
शिक्षकलाई दुःख दिन थालिएको भनेर भाष्य निर्माण गरिएकोप्रति पनि मन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइन्। उनले शिक्षकलाई कानुनी दायराअनुसार मापदण्ड, निर्देशिका पालना गराउनतिर लाग्नुलाई गलत रूपमा टिप्पणी गर्न नहुने बताइन्।
‘शिक्षकको रिटायर्ड हुँदाको पेन्सन पट्टा जुन जिल्लामा रिटायर्ड हुनुभयो, त्यसलाई डिजिटल रूपमा लैजान र सहज बनाउन लागिएको छ, शिक्षकको वृद्धि विकासको लागि शिक्षक पोर्टल बनाएर शिक्षक मागअनुसारको तालिम दिन थालिएको छ, बालविकासका शिक्षकको लागि बजेट दिएको र मासिक तलब दिनेबारे पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
