आउँदो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा हिसाब नमिलेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ । १ असारमा गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सरकारले संकलन गर्ने खर्चको स्रोत रकम ४९ करोड सात लाख ७५ हजार कम भएको भन्दै सांसदहरूले स्पष्ट जवाफ मागेका थिए ।
बिहीबारको बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापामगरले सरकारले सार्वजनिक गरेको ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोत कम देखिएकाले हिसाब नमिल्नुको कारण माग गरे ।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ६२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, ससर्त अनुदान तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब १९ करोड, विशेष अनुदान ६५ करोड ५५ लाख, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमार्फत पाँच अर्ब १७ करोड, चालू आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् मौज्दात रहने दुई अर्ब ९४ करोड र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब ७० करोड प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
गुरुङले सार्वजनिक गरेको बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोत पनि बराबर हुनुपर्नेमा ४९ करोड कम रहेको भन्दै मगरले प्रश्न गरेपछि बैठक शुक्रबारसम्मलाई स्थगित गरिएको छ ।
