राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपतजन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन आग्रह गरेको छ । विपत् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन, स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षा मापन केन्द्रहरूलाई अद्यावधिक गर्न, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिन संवदेशील हुन आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
‘वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न तथा बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने नीति तय गर्नुपर्छ,’ आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न, विपत् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
देशभर मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने र १८ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने आकलनबाट नागरिकको जिउधनमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आयोगले मनसुनजन्य विपतकाे न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले त्यसका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रसका अधिकारीहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपतकाे घटनाबाट तीन हजार ५२ जनाको मृत्यु, सात सय ९१ जना बेपत्ता रहेका पाइएको छ ।
