तीन लाख ३० हजार ६ सय ५१ कम्पनीमध्ये एक लाख ७५ हजारले बुझाएनन् विवरण
नेपालमा कम्पनी खोलेर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूमध्ये करिब ५३ प्रतिशतले वार्षिक विवरण नै अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अहिलेसम्म तीन लाख ३० हजार ६ सय ५१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तीन लाख २२ हजार ६ सय २३ र पब्लिक लिमिटेड दुई हजार १६ रहेका छन् ।
यीमध्ये पौने दुई लाख कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा, मुनाफा बाँडफाँट, नामसारी, पुँजी वृद्धिलगायत विभिन्न विवरण पेस नगरेको महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को नियमानुसारको हरेक वर्ष वार्षिक विवरण बुझाएर कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम न्यौपानेका अनुसार कम्पनी दर्ता भएपछि १८ प्रकारका विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८० मा लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म विवरण पेस नगरेमा वा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नियमानुसारको विवरण पेस नगर्नेमा सरकारको आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरू राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलगायत पनि रहेको महालेखाले जनाएको छ । यसरी वार्षिक विवरण नबुझाउनेमा केही कारोबार गरिरहेका कम्पनी भए पनि अधिकांश निष्क्रिय रहेका र नगरेका कम्पनी रहेको बताइन्छ । एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनीहरू दर्ता गर्ने, तर कारोबार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण निष्क्रिय कम्पनीको संख्या धेरै देखिने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बताए । तर, विवरण नबुझाउँदैमा दर्ता भएका कम्पनीहरू निष्क्रिय भएको भन्न नमिल्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपाने बताउँछन् ।
‘विवरण नबुझाउनेबित्तिकै कम्पनी निष्क्रिय भएको भन्न मिल्दैन, कम्पनी ऐनले पनि त्यसो भन्दैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कम्पनी बन्द भइसकेका हुन्छन्, कतिपयले जरिवाना रकम धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि अद्यावधिक गर्न आएका हुँदैनन्, कसैले १५ वर्षपछि पनि जरिवाना तिरेर कम्पनी अद्यावधिक गर्न सक्छन् ।’ कारोबार नगरी लामो समय निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूको जरिवाना रकम बर्सेनि थपिँदै गइरहेको हुन्छ । कतिपय कारोबार नै नगरी निष्क्रिय भइसकेका र कतिपय सक्रिय भएर पनि विवरण बुझाउन नआएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा कम्पनी खोल्नभन्दा बन्द (खारेज) गर्न कठिन रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । कतिपयले कम्पनी दर्ता गरेर सञ्चालन नगर्ने, कतिले कम्पनी चलाउन नसकेर बन्द गर्ने, एउटै व्यक्तिको नाममा अनावश्यक ५–६ वटा कम्पनी दर्ता गर्ने, विदेश जान कम्पनी खोलेर कारोबार देखाउनेलगायत प्रवृत्तिका कारण धेरै कम्पनी निष्क्रिय बनेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको हुँदा अद्यावधिक नगरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थाहरू समयमै विवरण बुझाउन नसकेर अद्यावधिक हुन नसकेको रजिस्ट्रारको कार्यालयकै तथ्यांकले देखाउँछ । कम्पनीहरूले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम वार्षिक साधारणसभा, मुनाफा बाँडफाँट, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा भएको संशोधन, सेयरको अभिलेख, कम्पनीको स्थिति विवरण, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, मुनाफा वितरण नगर्ने जानकारी, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक नियुक्ति, सञ्चालक र कम्पनी सचिवको विवरण, नाम तथा ठेगाना परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विवरण अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कुन कम्पनी कति सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ, एउटै मान्छेले चार–पाँचवटा कम्पनी दर्ता गर्छन्, तर कारोबार गर्दैनन् । कारोबार नगरेपछि अद्यावधिक हुने कुरै भएन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने, ‘निश्चित प्रयोजनका लागि कम्पनी खोल्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि वास्तै नगर्ने परिपाटी छ, यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर मिसयुज भइरहेको छ, यसतर्फ नियामकको नजर पुगेको देखिँदैन ।’ राम्रो कारोबार गरिरहेका कम्पनीले नियमित विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश कम्पनीले विवरण अद्यावधिक नगरेको महालेखा कार्यालयको पनि ठहर छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपयले विगतमा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक वा खारेज नगरी पुनः सोही व्यक्तिको नाममा एउटै वा फरक–फरक उद्देश्य राखेर अर्को कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन गरेको स्थिति देखिएको छ । एउटै कम्पनीमा उद्देश्य तथा कारोबार थप गर्न सकिनेमा एउटै व्यक्तिले धेरै कम्पनी दर्ता गर्ने वा दर्ता गरेको कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगराउनेसमेत प्रवृत्ति छ ।’ कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता, अभिलेख अद्यावधिक, संस्थागत सुशासनका लागि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको हो । महालेखाले अनगुमन र निरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै औँला ठड्याएको छ । संस्थागन सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि महालेखाको सुझाव छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले कम्पनी दर्ता गर्ने र दर्ता भइसकेका कम्पनीहरूले विवरण ल्याएपछि अद्यावधिक गर्ने हो । कम्पनीले किन पुँजीवृद्धि गरेन, मुनाफा किन वितरण गरेन, सेयर नामसारी किन गरेन, हामीले भन्ने होइन ।’ विभिन्न कम्पनीका नियमनकारी निकायहरू पनि फरक–फरक छन् । धितोपत्र बोर्ड, पर्यटन विभाग, राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरणलगायतले आआफ्नै ढंगले कम्पनीको अनुगमन र निरीक्षण गर्छन् ।
‘कम्पनी दर्ता गरेर विवरण अद्यावधिक नगरे जरिवाना त तिर्नैपर्छ, त्यो जरिवाना रकम बर्सेनि थपिँदै जान्छ,’ पण्डितले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्ने, तर अद्यावधिक नगर्ने परिपाटीले कुनै न कुनै ठाउँमा समस्या पर्न सक्छ, कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व नबुझाएसम्म काम नै नहुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।’ फेरि पूरै जरिवाना नतिरी कम्पनी खारेज गर्न पनि सकिँदैन । उनले भने, ‘यदि कम्पनी नै आवश्यक थिएन भने किन दर्ता गर्ने ? यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।’
पहिला कम्पनी खोल्नुभन्दा बन्द गर्न झन्झटिलो थियो । पछिल्लो समय सरकारले कम्पनी ऐन संशोधन गरेर सञ्चालनमा नरहेका निष्क्रिय कम्पनीहरू खारेजीमा लैजान सुविधा दिएको छ । तर, नियमानुसार जरिवाना बुझाउन नचाहेर वा नसकेर कम्पनी खारेजीमा लैजान नखोजेको तथ्यांकले देखाउँछ । निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कम्पनी खारेजीमा लैजान सहजीकरण गर्नकै लागि ऐन संशोधन गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अधिकारीले बताउँछन् । कतिपय सञ्चालनमै रहेका कम्पनी आन्तरिक कारणले समयमै विवरण बुझाउन नसकेर पनि अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् ।
अन्य फाइदाका लागि दर्ता गरिएका कम्पनीले कारोबार गर्दैनन् । यस्ता कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान हुँदैन । यिनीहरू न कारोबार गर्छन्, न अफिस नै हुन्छन् । सञ्चालक पनि सम्पर्कमा हुँदैनन् । वार्षिक विवरण अद्यावधिक गर्दैनन् । कारोबार नगर्ने, वार्षिक विवरण नबुझाउने, नियमानुसार जरिवाना बुझाउन नखोज्ने कम्पनीलाई खारेजीमा लैजान कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सकेको देखिँदैन ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम न्यौपाने भन्छन्– कम्पनी दर्ता भएपछि १८ प्रकारका विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८० मा लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म विवरण पेस नगरेमा वा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हामीले कम्पनी दर्ता गर्ने र दर्ता भइसकेका कम्पनीहरूले विवरण ल्याएपछि अद्यावधिक गर्ने हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित भन्छन्–कुन कम्पनी कति सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ, एउटै मान्छेले चार–पाँचवटा कम्पनी दर्ता गर्छन्, तर कारोबार गर्दैनन् । कारोबार नगरेपछि अद्यावधिक हुने कुरै भएन । निश्चित प्रयोजनका लागि कम्पनी खोल्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि वास्तै नगर्ने परिपाटी छ, यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर मिसयुज भइरहेको छ, यसतर्फ नियामकको नजर पुगेको देखिँदैन ।
