सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदै

अत्यावश्यक भएकालाई समेत सहजै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेका वेला  सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई नयाँ झन्झट थप्दै सरकार

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुःख दिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बाध्यकारी बनाउन लागेको छ । साउनदेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी छ । साथै, साउनदेखि नै पेन्सन र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक भएकालाई समेत सहजै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेका वेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई नयाँ झन्झट थपिदिएको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि बुधबार सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ । २४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा आबद्धतासम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको छ । जुन केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । 

सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएर साथै विकृति हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता कार्यान्वयन थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । तुलनात्मक रूपमा सुगम जिल्ला छानेर पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र १ साउनदेखि अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको उनी बताउँछन् । दोस्रो चरणमा आगामी माघदेखि थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्न लागिएको छ । तेस्रो चरणमा ११ जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने विभागको तयारी छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सम्भावित दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी हुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । साथै, सेवा आबद्धता कार्यान्वयनसँगै अब जुनसुकै जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल आफ्नो वडाबाट मात्र नवीकरण हुन्छ । 

पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरलाई छानिएको छ । तर, अशक्त, बालबालिका, ९० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र अनिवार्य नगरिने विभागले जनाएको छ । 

परिचयपत्र लागू भएपछि पेन्सनको दोहोरोपन पनि हट्ने भएकाले ठूलो रकम जोगिने सरकारको विश्वास छ । पेन्सन लिनेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, यसमा जाँच गर्ने संयन्त्र नहुँदा कतिपयले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । अब परिचयपत्र नम्बरबाट सहजै दोहोरोपन जाँच हुने भएकाले यस्तो विकृति रोकिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले यस सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमामा पनि एउटाको नामको पोलिसीबाट अर्काेले औषधि खरिद गर्नेजस्ता समस्या देखिएपछि परिचयपत्र अनिवार्य गर्न थालिएको छ । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि औँठाछापमार्फत व्यक्तिको प्रमाणीकरण हुने भएकाले विकृति रोकिने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । 

१ साउनदेखि सवारीचालक परियपत्रको सट्टा परिचयपत्र दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा केही महिना ढिलाइ हुन सक्ने बताइएको छ । यसका लागि क्युआरबाट लाइसेन्स जाँच गर्ने डिभाइस आवश्यक हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यसका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक हुन्छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले बैंक खाता खोल्न, सिम कार्ड लिन पनि परिचयपत्रको उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । यसले सरकारी परिचयपत्रको दुरुपयोग रोकिनुका साथै अपराध पनि नियन्त्रण हुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । नागरिकताबाहेक अन्य सबैजसो सरकारी परिचयपत्रको काम गर्ने मास्टर कार्डका रूपमा सरकारले परिचयपत्र परियोजना अघि बढाएको हो । 

छापिएकै परिचयपत्र अलपत्र
परिचयपत्रलाई बहुउपयोगमा ल्याउने सरकारको नीति छ । तर, अहिले नयाँ राहदानी तथा नवीकरणका लागि नम्बरबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्यत्र प्रयोगमा छैन । हालसम्म सरकारले करिब एक करोड ६० लाख नागरिकको जैविक विवरण संकलन गरी परिचयपत्र नम्बर लिइसकेको छ । परिचयपत्र प्रमाणपत्र करिब ३५ लाख छपाइ भएका छन् । यसमा करिब ६ लाखले लिएका छन् । यसको उपयोग नहुँदा छापिएका कार्ड लिन सर्वसाधारण जाने गरेका छैनन् ।