गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, आइतबार रातिसम्म उनले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको छैन । पाण्डेले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार १६ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत लिन शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेका थिए । विश्वासको मत पाउने–नपाउने टुंगो नहँुदै पाण्डेले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार पत्र पठाएका छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । तर, अंकगणित भने सरकारको अनुकूल छैन । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेससँग २७ मत मात्र छ । कांग्रेसले दुई सिटको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई आफ्नो पोल्टामा पारे पनि उससँग बहुमत पुग्दैन । पाण्डेलाई बहुमत पुर्याउन एमाले वा माओवादीको सहयोग चाहिन्छ ।
यसैलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पत्र पठाएका छन् । पाण्डेले आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई पत्र लेखेर विश्वासको मतमा समर्थन जनाइदिन आग्रह गरेका हुन् । पाण्डेले लेखेको पत्र आइतबारै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
‘स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप प्रदेशको समग्र विकास र उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन मैले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा यहाँ र यहाँको दलको सदस्यहरूले मतदान गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले लेखेको पत्रमा छ ।
यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिलाउन एमाले र माओवादीबाहेक गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका दललाई पत्राचार गरेका थिए । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संवेदनशील समय भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको कांग्रेसको पत्रमा छ ।
अर्कोतर्फ एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । एमालेसँग उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र एक सिट एकीकृत समाजवादी गरी ३१ सिट छ । सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने र ३० मतलाई बहुमत मान्दा एमाले नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । यस अवस्थामा गठबन्धनलाई दुई सिट रहेको राप्रपाको साथ चाहिन्छ । तर, राप्रपा पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।
पाण्डेले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा आफूसँग प्रदेश सभामा विश्वास रहेको आधार देखाउने कोही सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छ । १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले समेत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि लिन असफल भए मध्यावधि निर्वाचनमा प्रदेश धकेलिनेछ ।
एमाले वा माओवादीको समर्थनविना पुग्दैन बहुमत
सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । तर, अंकगणित भने सरकारको अनुकूल छैन । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको कांग्रेससँग २७ मत मात्र छ । कांग्रेसले दुई सिटको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई आफ्नो पोल्टामा पारे पनि उससँग बहुमत पुग्दैन । पाण्डेलाई बहुमत पुर्याउन एमाले
वा माओवादीको सहयोग चाहिन्छ ।
एमालेलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र
खगराज अधिकारी
एमाले वा माओवादीको सहयोगविना बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पत्र पठाएका छन् । पाण्डेले आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई पत्र लेखेर विश्वासको मतमा समर्थन जनाइदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप प्रदेशको समग्र विकास र उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन मैले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा यहाँ र यहाँको दलका सदस्यहरूले मतदान गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा छ ।
कोशी सरकार गठन विवाद हेर्न नमिल्नेमा
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवाद आइतबार हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ । मुद्दाको अर्को पेसी ३१ जेठका लागि तोकिएको छ । २५ जेठमा पूर्ण इजलासमा दर्ता भई पेसी चढेको रिट न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । कोशीको विषयमा यसअघि दायर रिटमा न्यायाधीश पोखरेलले कानुन व्यवसायी भई बहस गरिसकेका छन् । यसैकारण यो मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
यसअघि २३ जेठमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो । २७ वैशाखमा दायर रिटमाथि भोलिपल्ट हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने ९ जेठमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश संयुक्त इजलासले गरेको थियो । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको वारेस सुप्रेक्षा जोशीले दायर गरेको रिटमा २६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी सूचना खारेजीको माग छ । प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए, जसअनुसार मुख्यमन्त्रीमा एमालेका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् ।
जसपा विभाजन विवाद पूर्ण इजलासले टुंग्याउने
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विवाद पूर्ण इजलासबाट टुंगिने भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फँुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त विषयमा दायर दुईवटै रिटलाई पूर्णमा पठाउने आदेश गरेको हो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाख र ६ जेठमा दुईवटा रिट दायर गराएका थिए । २५ जेठमा संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको रिटमा आइतबार पूर्णमा पठाउने आदेश भएको छ । अब पूर्णमा पेस हुने अन्य मुद्दाझैँ यो पनि दर्ता भई सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
२ जेठमा जसपा विभाजनसम्बन्धी सबै निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्माले अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्ष झिकाउने आदेशसमेत गरेका थिए । सात सांसदले पार्टी विभाजन गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएअनुसार जसपा नामसहित अर्को दल दर्ता भएको थियो । अशोक राई नेतृत्वको दललाई २४ वैशाखमा आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि उक्त निर्णय बदरको मागसहित यादव सर्वोच्च पुगेका थिए । हाल संघीय संसद्मा यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका पाँच र राई नेतृत्वको जसपाका सात सांसद छन् ।
