सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रमिता : नागरिक उन्मुक्ति सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै बेन्चमा

पार्टी एउटै, तर प्रदेश सभाको बेन्चमा कोही सांसद सत्तापक्षतिर, कोही प्रतिपक्षतिर । यो चित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हो ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसद मन्त्री छन् । कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । उनीहरू प्रदेश सभामा सत्तापक्षको बेन्चमा बस्छन् । तर, पार्टीका पाँच सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, खुसीराम डंगौरा थारू, रामेश्वर चौधरी र इन्दिरा गिरी भने प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्छन् । केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरबदल भएसँगै गठबन्धनमा आबद्ध हुने÷नहुनेबारे उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका श्रीमान्समेत रहेका पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीबीच देखिएको विवाद साम्य नहुँदा सभामा सांसदहरू नै कित्ताकाट भएका हुन् । 

श्रेष्ठले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई साथ दिएकी छिन् । उनकै प्रस्तावमा मन्त्री भएकाहरू सत्तापक्षको बेन्चमा बस्छन् । यसअघि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागिपरेका रेशम सत्तागठबन्धनमा सामेल हुन नहुने अडानबाट पछि हटेका छैनन् । उनी पक्षधर पाँच सांसद प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्छन् ।

‘एउटै पार्टीका सांसद दुवैतिरको बेन्चमा बस्न नहुने हो, यो अशोभनीय छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘यस्तो अवस्था धेरै लामो समय नरहने गरी पार्टीमा छलफल अगाडि बढाएका छौँ ।’ प्रतिपक्षमा बसेका सांसदले पार्टी निर्णयलाई स्वीकार नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । ‘पार्टीले टिकट दिएर निर्वाचित भएकाले त्यही पार्टी निर्णय मान्दैनौँ भन्न नहुने हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा रहने पार्टीको निर्णय र निर्देशनलाई पालना गरेर जानुको विकल्प छैन ।’ 

केन्द्रको सत्तासमीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकार गठनका क्रममा नागरिक उन्मुक्तिको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले शाह नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुन दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई दुईपटक लिखित निर्देशन दिएकी थिइन्, तर रेशम पक्षको बहुमत रहेको संसदीय दलले अध्यक्षको निर्णय स्वीकार गरेन, बरु कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो । पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोपमा अध्यक्ष श्रेष्ठले घनश्यामलाई दलको नेता हटाएर कैलाशलाई जिम्मेवारी दिइन् । आन्तरिक विवाद चर्किंदा श्रेष्ठले पार्टीका समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेकी थिइन्, तर सर्वोच्च अदालतले गिरीलाई पुनर्बहाली गरिसकेको छ । 

घनश्यामले संसदीय दलमा बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्न नसक्दा प्रदेशमा पार्टी सरकार र प्रतिपक्षी दुवैतिर देखिएको बताए । उनले पार्टी प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू अडिग रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षमै रहेर सरकारको विरोध कायम राख्ने बताए । ‘पार्टीका सात सांसदमध्ये पाँचजना प्रतिपक्षमा छौँ, विधिअनुसार अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने हो,’ चौधरीले भने, ‘कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय पार्टीले नभई संसदीय दलले गर्ने हो ।’

प्रतिपक्षी सांसदले उन्मुक्तिको संसदीय दलको नेता किटान गर्न माग गर्दै यसअघि सदनमै नाराबाजी गरेका थिए । घनश्यामले भने प्रक्रियाअनुसार संसदीय दलले निर्विरोध चयन गरेकाले आफ्नै दलको नेता भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सदनमै देखिएको विवादले पार्टीलाई क्षति पुग्ने मात्र नभई संघीयताप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा बढाउन मद्दत पुग्ने उन्मुक्तिकै एक सांसदले बताए । ‘प्रदेशमा सरकारको स्थिरता भएन, सरकारले काम गर्न सकेन भनेर संघीयताप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘सदनमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले पार्टीलाई त क्षति पुग्छ नै, संघीय प्रणालीप्रति पनि वितृष्णा बढाउँछ ।’

सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्न उन्मुक्ति निर्णायक देखिएपछि उसलाई यहाँ मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गठबन्धनले गरेको थियो । तर, आन्तरिक विवादका कारण उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पद गुमाउनुपर्यो । मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबी खारेज गरिदिएका थिए । 

केन्द्रमा समीकरण फेरबदलसँगै प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले डेढ वर्षको अवधिमा नागरिक उन्मुक्तिका सातै सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो सरकार जोगाउन एक राज्यमन्त्रीसहित उन्मुक्तिको रेशम पक्षका पाँचैजनालाई मन्त्री बनाएका थिए । प्रदेश संसदीय दलमा बहुमत भए पनि पार्टीमा भने रेशम पक्ष अल्पमतमा देखिन्छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले प्रदेशमा पार्टीका सांसदहरू एउटै पक्षमा बस्ने वातावरण निर्माणको प्रयास भइरहेको बताएका छन् । उनले पार्टीको निर्णयलाई सांसदले मानेर जानुपर्ने बताए । ‘केन्द्रमा गठबन्धनमै छौँ, प्रदेशमा पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैनौँ,’ पण्डितले भने, ‘पार्टीबाटै निर्वाचित भएको हुनाले पार्टी जहाँ उभिन्छ, सांसद पनि त्यहीँ उभिनुपर्छ ।’ सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री मात्र छन् । बजेट निर्माण गर्नुपर्ने वेला प्रदेशका चार मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । सरकारमा सहभागी हुन एमाले र माओवादी पार्टी केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन् । 

संसदीय दलका नेता पनि दुईजना

नाउपामा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद हुनुअघि घनश्याम चौधरी संसदीय दलका नेता थिए । तर, केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको समीकरण भत्किएर एमाले–माओवादीको समीकरण बनेपछि सुदूरपश्चिममा सरकारमा सहभागिताको विषयमा नाउपा विवाद चुलियो । र, पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले घनश्यामलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफूपक्षीय कैलाशलाई दलको नेता तोकेको पत्र पठाएकी थिइन् । यो पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि निक्र्याैल गरेको छैन । दुवैै पक्षले कैलाश र घनश्यामलाई संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् । कैलाशले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई समर्थन गरेको पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मान्यता दिएका थिए ।