लोकसभामा स्पष्ट बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई अर्काे पाँच वर्षको कार्यकालका लागि जनादेश खोज्न नेतृत्व गर्छन् । मतदाताले उनलाई बहुमत नदिने निर्णय गर्छन् । र, एक उत्कृष्ट संसदीय परम्परामा त्यो नेताले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाउँछ । अर्थात्, मतदाताले ती नेतालाई पुनः अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्छन् । तर, विगत दश वर्षको अवधिमा हामीले मूल्यमा आधारित राजनीतिक अभ्यासलाई अवहेलनाको संस्कृति विकास गरेका छौँ । हामीले यस्तो ‘नयाँ भारत’को निर्माण गरेका छौँ, जहाँ नयाँ अवसर र अवसरवादलाई ‘नयाँ सामान्य’को रूपमा आत्मसात् गरिन्छ ।
नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाइराख्न सत्तारुढ मण्डलीले साम, दाम, दण्ड र भेदका उपाय अपनाउँछ भने पनि अचम्म मान्नुपर्दैन । नरेन्द्र मोदीलाई जनताले बहुमत दिन स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भित्र पनि उनले सन् २०२४को लोकसभा चुनावलाई व्यक्तिगत परियोजना बनाए भन्नेमा कुनै विवाद छैन । भाष्यमा प्रभुत्व जमाउन खोज्ने मोदीले कैयौँ अन्तर्वार्ता दिएका थिए । जनताको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई जनताको अथक सेवकको रूपमा चित्रण गर्दै उनले देशव्यापी प्रचारप्रसारमा कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् ।
यो चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदी पराजित हुन्छन् भन्नेमा कसैलाई पनि सन्देह थिएन । र, कसैले पनि उनी पराजित भएनन् भनेर सन्देह गर्नुपर्दैन । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । मोदीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा भारतले के कुरालाई खारेज ग¥यो भन्नेमा पनि कुनै सन्देह गर्नुपर्दैन । स्पष्टतः मोदीले हिन्दू–मुसलमान विभाजनलाई गहिरो बनाउने उद्देश्य राखेका थिए, अपरिपक्व र धूर्त रणनीति प्रयोग गरेर संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै उनले सबैभन्दा ठूलो अल्पसंख्यक अर्थात् मुसलमानलाई ‘घुसपैठिया’को तुच्छ संज्ञा दिएका थिए ।
मोदीलाई स्पष्ट बहुमत दिन अस्वीकार गर्दै भारतले शिष्टता, संवैधानिक मूल्य र अभ्यास रोजेको छ
मोदीले भाजपाको भोट बैंकलाई बलियो बनाउन हिन्दूमाझ शत्रुताको भाव भड्काउन कुनै कसर बाँकी नराखेकोमा पनि सन्देह गर्नुपर्दैन । एक दशकका दौरान प्रधानमन्त्रीले द्वेषी राजनीतिक वक्रोक्ति फलाक्दै र असभ्य भाष्य छर्दै गर्दा देश स्तब्ध भएको थियो । नतिजा यो विभाजनकारी राजनीति स्पष्ट रूपमा अस्वीकृत भएको छ । नरेन्द्र मोदी र उनका प्रमुख सहयोगी अमित शाह र आदित्यनाथले नयाँ सामाजिक सम्मिलनको सबैभन्दा स्थिर हिस्सा अर्थात् मध्यम वर्गलाई अलगथलग पार्न सफल भएका थिए । त्यसैगरी व्यापारिक समुदायले पनि सामाजिक शान्ति र सद्भावलाई खतरामा पार्ने गरी मोदी विभाजनकारी भाष्यको नाइके बन्दा असहज महसुस गरेका थिए । आफ्नो मतदानको कर्तव्य पूरा गरेर भारतका हिन्दूले मोदीले चाहेको स्थायी गृहयुद्धलाई ठाडो रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।
निःसन्देह सन् २०२४ को जनादेशको सूक्ष्म सन्देश भनेको भारतको सबैभन्दा ठूलो अल्पसंख्यकलाई अर्थपूर्ण साझेदारी नदिउन्जेलसम्म राजनीतिले स्थायित्व र परस्पर सन्तुलन पाउन सक्दैन । मोदीको एक दशकको शासनकालमा मुसलमान समुदाय असन्तुष्टिमा बाँचिरहेको थियो । आज भारतको सामूहिक व्यवस्थामा मोदीको कुदृष्टिलाई अस्वीकार गरिएको छ । देश मोदी–शाह–योगीलाई नेतृत्वमा पु¥याएर सामूहिक ऐक्यबद्धतालाई विषाक्त बनाउन अनुमति दिने मनस्थितिमा छैन ।
सन् २०२४ को जनादेश मोदीको नांगो आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवादविरुद्धको भोट हो भन्नेमा पनि सन्देह गर्नुपर्दैन । १० वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले देशमा ‘विकास’को राग अलापेर कर्पाेरेट क्षेत्रलाई आफ्नो पक्षमा राखेका थिए । मोदीको ‘विकास’को बदनामी र अवमूल्यन भएको छ, किनभने भाजपाविरुद्ध आउने ठूलो मतमा बेरोजगार र योग्यताअनुरूपको रोजगारी नपाएका युवाको आक्रोश र निराशा मौजुद छ । यसैकारणले भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशमा अखिलेश यादव–राहुल गान्धीको चुनावी ¥यालीमा जनलहर देख्न सकिन्थ्यो ।
यसबाहेक लोकसभामा भाजपाले बहुमत हासिल गर्न असफल हुनु भनेको नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीरूपी अधिनायकत्वको स्पष्ट अस्वीकृति हो । भारतीय जनता मोदीको ‘बलियो’ र ‘दमदार’ सरकारबाट थकित थिए । उनीहरूले सत्तारुढ दल र त्यसको नेतृत्वमा लगाम लगाउन सक्ने बलियो प्रतिपक्षको चाहना राखेका छन् । मतदाताले भाजपाको पैसा र बाहुबली राजनीतिले सबैभन्दा भ्रष्ट अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेको छ भन्ने बुझेका छन् ।
मोदीको पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिन अस्वीकार गर्दै मतदाताले चेतावनी दिएका छन् । अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था चाहिँदैन भनेका छन् । कानुन र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेका छन् । मतदाताले मोदी तिलस्मी व्यक्तित्व र उनका भक्तलाई नकारेका छन् । जनताले सत्ता सञ्चालन प्रक्रियाको निजीकरणलाई लत्याएका छन् । र, मोदीको आफू भगवान्को अवतार हुँ भन्ने विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण दाबी पनि किनारा लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अधिनायकत्व सकिएको छ भन्नेमा कुनै शंकै छैन । मोदीको रहस्यमयी व्यक्तित्व पनि समाप्त भएको छ । मोदीको जादु अब चल्दैन । यदि मोदी र उनका आसेपासे यो जनादेशलाई लत्याउँछन् भने यिनलाई ठेगाना लगाउने शक्ति पनि अहिले मौजुद छ । देशले घृणा, प्रताडना र हिंसाको राजनीतिलाई अस्वीकार गरेको छ । मोदीलाई स्पष्ट बहुमत दिन अस्वीकार गर्दै देशले शिष्टता र संवैधानिक मूल्य एवं अभ्यासलाई रोजेको छ ।
समग्रमा मोदीले चाहेको अधिनायकत्वलाई अस्वीकार गर्दै मतदाताले भारतको संविधान नै भारतमा वैधता र अधिकारको एक मात्र स्रोत हो भनेर सबैलाई स्मरण गराएका छन् । भारतका राष्ट्रपति कार्यालयदेखि लिएर सर्वाेच्च अदालत, सशस्त्र बलदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म कोही पनि संविधानभन्दा माथि नरहेको स्मरण गराइएको छ । यो वा त्यो ‘बाहुबली’ नेताप्रतिको विश्वासका बाबजुद मोदीलाई अंकुश लगाएर मतदाताले भारतमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
(खरे वरिष्ठ पत्रकार हुन्) द वायरबाट
