प्रदेशमा कस्तो आउँदै छ बजेट ?

१ असारमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका प्रदेश सरकारले स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोगबाट समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएका छन् । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटको सिद्धान्त–प्राथमिकता र नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ भने मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा रहेकाले नीति–कार्यक्रम आउन सकेको छैन । तोकिएको समयमै मधेशमा बजेट ल्याउने विषयमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ।

कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेर नीति–कार्यक्रम पेस गरेका छन् । प्रदेशलाई आफ्नै बजेटबाट समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनामा संघीय बजेटको आस गरिएको छ । ‘प्रदेश आत्मनिर्भर कार्यक्रम’मार्फत आर्थिक सबलता प्रस्तुत गर्न प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ ।

संघ र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिकामा रहेका प्रदेश सरकारले समाजवादउन्मुख आर्थिक संरचना र संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने आर्थिक क्रियाकलापलाई समेट्न खोजेका छन् । सबैजसो प्रदेशले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामा आधारित भएर भौतिक र सामाजिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी नीति–कार्यक्रम पेस गरेका छन् ।

कोशी : लगानी सम्मेलन गर्ने
कोशी प्रदेशले आगामी आवमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, ०८२ लाई कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ । विदेशमा नेपाली चिया प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्नेसमेत उल्लेख छ । सुक्खा राहत स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, झापा र इलाम जिल्लामा नमुना योजना सञ्चालन गर्ने, सबै नागरिकका घरमा आगामी दुई वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य छ । ताप्लेजुङको ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत्  र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ ।

 मधेश : सरकारको योजना छनोट प्रभावित
संघीय सरकारले आव ०८१/८२ का लागि सबभन्दा कम ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख अनुदान दिने भएको छ । चालू आवमा १३ अर्ब ४५ करोड अनुदान दिएको थियो । ३० वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रमुख दलको समर्थन नभएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, गृह, सञ्चार तथा कानुन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वन तथा वातावरण र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रम छनोट प्रभावित भएको छ ।

गण्डकी :  संघ/प्रदेशको योजनाका आधारमा बजेट
संघीय सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’ सोचलाई मुख्य आधार मान्दै कृषि, पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा विशेष जोड दिँदै बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वसामु गरेको प्रतिबद्धताअनुरूपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटको लक्ष्य छ । 

बागमती : आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन् । गत १४ जेठमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बागमतीको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाहरू :

एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।

भान्सालाई विषादीमुक्त बनाउन भान्सा नै औषधालय हो, भान्सालाई विषमुक्त बनाऔँ भन्ने अभियान सुरु हुने ।

प्रदेशलाई आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन जिएमपी मापदण्डअनुसारको औषधि उत्पादन गरिने ।

निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा सहलगानी सम्पन्न गरिने ।

एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

एक प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने ।

स्मार्ट एग्रिकल्चर अवधारणालाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा कृषिजन्य नगदेबालीको विस्तार गरिने ।

प्रदेश लगानी बोर्ड गठन प्रक्रियाअगाडि बढाउने ।

एक स्थानीय तह एक उद्योग कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

यातायात क्षेत्रमा नगदरहित विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने ।

 लुम्बिनी : कृषि र पर्यटनलाई जोड
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति– कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । किसानको हात, प्रदेशको साथ सबै बाली र वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउने, जिल्लाअनुसार फरक–फरक बालीलाई उत्पादनका लागि प्राथमिकता दिने, साना सिँचाइमार्फत २५० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य जीवनको आधार, माटोमा सुधार माटोको उर्वराशक्ति वृद्धि गरी उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम, बाँझो जमिनको उपयोग, देवदहदेखि तिरौलाकोटसम्मलाई समेटेर लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कपिलवस्तुदेखि तिलौराकोट हुँदै लुम्बिनीसम्म मायादेवी पदमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनीका महिला : आत्मनिर्भरतामा पहिला कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

 कर्णाली : भूकम्पपछिको निर्माण प्राथमिकतामा
कर्णालीले १२ जेठमा विनियोजन विधेयक, ०८१ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्दै रोजगारी वृद्धि र १७ कात्तिक ०८० मा गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई अन्त्य गर्ने र कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै लगिने नीति लिइने उल्लेख छ ।

कर्णालीको उत्पादन मार्सी धान, चिनो, कागुनो, सिमी, कोदो, फापर, आलु, अदुवा, टिमुर, ओखर, स्याउलगायत रैथाने तथा अर्गानिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशका सहरलाई सुविधासम्पन्न, हरियाली, सफा, सुरक्षित र आकर्षित बनाउन सडक–पेटी निर्माण र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा नवप्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन, बहुआयामिक गरिबी घटाउन स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 सुदूरपश्चिम : उत्पादनसँगै कृषि अनुदान
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा विस्तार, प्रविधि र उपकरण खरिदलगायतमा अनुदान, कर्जा, कोल्डस्टोरलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने बताएका हुन् ।

 सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले दाल, तरकारी, मसलालगायत प्रमुख बाली तथा अन्डामा पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पूर्ववत् लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको छ । भैँसीपालनका सम्भाव्य क्षेत्रमा व्यावसायिक भैँसीपालन कार्यक्रम लागू गर्ने तथा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि पर्यटनमा जोड दिने सरकारको नीति छ ।

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, जनकपुरमा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, दाङमा दीपक बोहरा, धनगढीमा तेजराज भट्ट