रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले सञ्चालन गरेका विकास–निर्माणका परियोजनामा लक्ष्यअनुसारको प्रगति प्राप्तिका लागि थप मिहिनेत गर्न निर्देशन दिएका छन्।
रक्षा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री उप्रतीले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए।
राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्गको निर्माणलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोका साथ हेरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री उप्रेतीले जनतालाई आशावादी बनाउन यस्ता परियोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।
‘आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि द्रुतमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वि.सं. ०८३ चैतभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसका लागि थप मिहिनेत गर्नुपर्छ।’
केही अव्यावहारिक कानुनका कारण गौरवका आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएको महसुस गरिएको जनाउँदै मन्त्री उप्रेतीले कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन निर्देशन दिँदै उनले द्रुतमार्गको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिए।
उप्रेतीले द्रूतमार्गको प्रवेश विन्दुका रूपमा मानिएको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानउन्मुख भइरहेको जानकारी दिए। नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन सडक पूर्वाधारको प्रगति सन्तोषजनक रहेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्रोतको अभावमा केही परियोजनाले आशातीत प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको लक्षित प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु सन्तोषजनक भएको बताए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरको निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिए।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै सेनाले प्रचलित नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्दै आइरहेको बताए। द्रुतमार्गमा अग्ला पुल र दोहोरो सुरुङ सँगसँगै निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे।
प्रकृति संरक्षणमा कुल सैनिकको १० प्रतिशत जनशक्तिलाई ‘डेडिकेटेड’ रूपमा खटाइएको जानकारी दिँदै प्रधानसेनापति शर्माले उक्त प्रयास विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सुझाव दिए। रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई बेरुजु सम्परीक्षणमा जोड दिन आग्रह गर्दै उनले बेरुजु अन्त्यको दिशामा विशेष अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरे।
