सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता

सोमबार, २१ जेठ, २०८१
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।

उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले दाल, तरकारी, मसलालगायत प्रमुख बाली तथा अण्डामा पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पूर्ववत् लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम थप र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रदेश सरकार कृषकको सहयात्री भन्ने नाराका साथ उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बिउ, बेर्ना, सिँचाइ, उत्पादन सामग्रीमा अनुदान तथा कृषि कर्जालाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ।

त्यस्तै, कृषि अनुदानलाई पुनरावलोकन गर्दै अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा विस्तार, प्रविधि र उपकरण खरिदलगायतमा अनुदान, कर्जा, कोल्डस्टोरलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनेलगायत कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कष्टम हायर सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ।

भैँसीपालनका सम्भाव्य क्षेत्रमा व्यावसायिक भैँसीपालन कार्यक्रम लागू गर्ने तथा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि पर्यटनमा जोड दिने सरकारको नीति छ।

सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले उद्यमशीलता विकासमार्फत प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गरे बढ्दो श्रम पलायन रोक्न र गरिबी निवारणमा जोड दिइने उल्लेख गरे।

‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी वर्ष क्रमागत र आयमूलक आयोजालाई जोड दिइनेछ।’

त्यस्तै, प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ । करिब ६ वर्षअघि प्रदेश सभाले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी तोके पनि निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।
एक जिल्ला एक उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको घोषणा गरेको सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सहयोग गर्ने भएको छ। 

त्यस्तै, एकल महिला, जनजाति, जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्धका घाइतेका लागि दथरथचन्द सीपमूलक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका नीतिहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । पर्यटकीय स्थलमा कोसेली घर निर्माण गर्ने र प्रदेशमा सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको थालनी गर्ने घोषणा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ।

दार्चुलामा स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी व्यास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,  प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने तथा प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमुना विद्यालय बनाउने सरकारको नीति छ।

पर्यटन पूर्वाधार समृद्ध प्रदेशको आधार भन्ने नाराका साथ पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने, पर्यटन महोत्सव गर्ने तथा पर्यटन विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल तथा टीकापुर अस्पताल र प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्था सर्भे गरिने, जिल्ला अस्पतालहरूमा संघसँगको सहकार्यमा बालरोग, स्त्रीरोग र हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्डलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले प्रदेश सभा सदस्यको स्वास्थ्य बिमा पनि गरिदिने भएको छ।  

सुझावित समाचार