सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजन कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल २९ अर्ब २६ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये वैशाखसम्म १० अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
संघ र अन्य प्रदेशमा जस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था सुदूरपश्चिममा पनि झन् कमजोर छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब एक करोड ५१ लाख बजेटमध्ये ३२.९५ प्रतिशत (पाँच अर्ब ६० करोड ६१ लाख) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी खर्च हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३७.९९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । १० महिनामा प्रदेशको चालू खर्च भने ४२.१० प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच अर्ब ३० करोड ६७ लाख बजेटमध्ये दुई अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४२.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८.२६ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३७.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
उद्योगमा एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख, कृषिमा दुई अर्ब ५१ करोड ९३ लाख र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ३९ करोड ४० लाख बजेट छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १४ करोड नौ लाख (१०.८७ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालू खर्च शीर्षकमा मात्रै एक अर्ब २७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
७२ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको खर्च ९.२५ प्रतिशत मात्रै छ । स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा दिइने अनुदानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ४७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब २९ करोड ९९ लाख (५२.८२ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्रै हस्तान्तरण भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सांसद डा. तारा जोशीले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको बताए । ‘बजेट खर्च नहुनुमा योजना छनोटको कमजोरी, कर्मचारी अभावजस्ता कारण छन्, तर मूल कारण नेतृत्वमा रहेकाहरूको इच्छाशक्ति नहुनु हो,’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा प्रदेशको विकासले गति लिन सकेको छैन ।’
बजेट खर्च नहुने कारणले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माणका काम हुन नससकेको जोशीको भनाइ छ । करिब डेढ वर्षको अवधिमा तीनवटा सरकार बनेको सुदूरपश्चिममा कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुनु सुखद नभएको उनले बताए ।
गत ६ वैशाखमा नियुक्त मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसके पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सोडरीले १ असारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । यद्यपि, सातमध्ये चार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । बाँकी चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सोडारीले आफूसँगै राखेका छन् ।
विनियोजित बजेट खर्च नहुँदा प्रदेशको विकास पछाडि परेको छ : डा. तारा जोशी, प्रदेश सांसद
राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । बजेट खर्च नहुनुमा योजना छनोटको कमजोरी, कर्मचारी अभावजस्ता कारण छन्, तर मूल कारण नेतृत्वमा रहेकाहरूको इच्छाशक्ति नहुनु हो । विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा प्रदेशको विकासले गति लिन सकेको छैन । बजेट खर्च नहुने कारणले जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माणका काम हुन सकेको छैन । जनताले सधैँ विकासको अपेक्षा राख्छन्, तर भएको बजेटसमेत खर्च नहुँदा जनतालाई के भनेर आश्वस्त पार्ने भन्नेमा अन्योलमा छौँ ।
