भूकम्प प्रभावित विद्यालयमा सोलार प्यानल जडान
०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालयमा सोलार प्यानल जडान गर्न भएको साढे ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा अनियमितता भएको भेटिएको छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका एक सय ३० विद्यालयका लागि भएको ठेक्कामा सम्झौतापछि नक्कली कम्पनी खडा गरेर करिब नौ करोड पेस्की भुक्तानी भएको हो ।
भूकम्प प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा विद्युत्को पहुँच नपुगेका तथा आपूर्ति नियमित नभएका क्षेत्रका विद्यालयमा पिभी सोलार प्रणाली जडान गर्न ठेक्का लगाइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू)ले आयोजनाको ठेक्का लगाएर प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडसँग २९ चैत ०७९ मा सम्झौता गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो नाम भएको कम्पनी नेपालमै खडा गरियो र सिएलपिआइयूले उसैलाई भुक्तानी दियो । ठेक्काको एकवर्षे म्याद सकिँदासम्म पनि काम अघि बढेको छैन भने पेस्कीबापत भुक्तानी भएको रकम जोखिममा परेको छ । एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारले समेत लगानी गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम ठेक्का लगाइएको थियो ।
बोलपत्र आह्वानपछि ठेक्कामा चार कम्पनी सहभागी थिए । चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक प्रस्तावमा छनोट भएको थियो । उसैले ठेक्का पाएपछि नेपालमा यस ठेक्कासँग सम्बन्धित मामिला हेर्न कम्पनीकै एक व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । एसिया प्यासिफिककी कानुनी प्रतिनिधि लिउ युयिङले नेपालको ठेक्का मामिलाको अधिकारनामा (पावर अफ एट्रोनी) कम्पनीकै कर्मचारी झाङ हाउलाई सुम्पिदिएर आयोजना प्रबन्धकको रूपमा अधिकार तोकिदिएकी थिइन् । आयोजना प्रबन्धकलाई बोलपत्र कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने र छाप लगाउने जिम्मा दिएको देखिन्छ ।
ठेक्काका लागि पेस भएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने मिति ३१ असारका लागि तोकिएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा चिनियाँ कम्पनीले एग्रिकल्चर बैंक अफ चाइना लिमिटेडको काउन्टर ग्यारेन्टीका रूपमा नेपालमा लक्ष्मी बैंकबाट प्राप्त भएको ‘बिड सेक्युरिटी’बापत एक लाख डलरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव खोलेकै दिन ३१ असारमै चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट आयोजना प्रबन्धक झाङ हाउले अर्का एक व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिए । आफैँ चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट बोलपत्र कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने र छाप लगाउने अधिकारनामा पाएका झाङले लाक्पा ग्यालु शेर्पा भन्ने व्यक्तिलाई आर्थिक कारोबारलगायत सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी अधिकारनामा प्रदान गरे । झाङले शेर्पालाई दिएको अधिकारनामामा ठेक्का रकम ४१ लाख ८७ हजार दुई सय ६९ डलर पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
सम्झौतामा कम्पनीलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरियो । भ्याटमा दर्ता गर्न सिएलपिआइयूले पत्र पठायो । यही पत्रका आधारमा ठेक्का सम्झौता भएको मूल चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडकै नाम राखेर नेपालकै ठेगानामा नयाँ कम्पनी दर्ता भयो । शेर्पाको नाममा एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेड, डिल्लीबजार– १० दर्ता भएको देखिन्छ ।
जब कि ठेक्का कागजातमा मुख्य ठेकेदार र सिएलपिआइयूबीचमा कुनै पनि एजेन्ट, अधिकारनामा र उपठेक्का गर्न नपाइने उल्लेख छ । शेर्पालाई दिएको अधिकारनामाको लेटरप्याड, छाप र त्यसमा भएको झाङको हस्ताक्षर नै नक्कली देखिन्छ । झाङले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर शेर्पालाई अधिकारनामा प्रत्यायोजन गरेका थिए ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति १४ पुस ०७९ तोकिएको थियो । त्यसको एक साताअघि ७ गते चिनियाँ कम्पनीकी कानुनी प्रतिनिधि लिउ युयिङले खोलिने आर्थिक प्रस्तावमा शेर्पालाई साक्षी बस्न अधिकार दिएको पत्र देखिन्छ । तर, यसरी दिएको पत्र सक्कली देखिँदैन ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा एसिया प्यासिफिक पावर टेक कम्पनी लिमिटेडले ४१ लाख ५० हजार डलर उल्लेख गरेको भेटियो । उक्त कम्पनीले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव सिएलपिआइयूले १४ फागुनमा गणना र परीक्षण गर्दा ४१ लाख ८७ हजार दुई सय ६९ डलर नै कायम हुन आएको देखिन्छ । यसले आर्थिक प्रस्तावको रकम यकिन हुनुभन्दा करिब साढे आठ महिनाअघि नै शेर्पालाई दिएको अधिकारनामामा उल्लेख गर्नु शंकास्पद देखिन्छ । आर्थिक प्रस्ताव यकिन हुनुअघि २७ माघमा ठेक्काको प्रावधानविपरीत शेर्पालाई ‘लोकल एजेन्ट’ तोकेर बैंकसम्बन्धी कागजात पेस गर्ने अधिकार प्रदान गरे । यो पनि नक्कली देखिन्छ ।
यसरी ठेक्काको प्रावधानविपरीत अधिकारनामाका आधारमा एसिया प्यासिफिकसँग २९ चैत ०७९ मा सिएलपिआइयूले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको ४१ करोड ८७ लाख दुई सय ६९ डलरको त्यतिवेलाको विनिमय दरअनुसार नेपाली रकम ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सम्झौता गर्दा आयोजना प्रमुख (निर्देशक) डिल्लीराम लुइँटेल थिए ।
नक्कली कम्पनीलाई नौ करोड भुक्तानी
ठेक्काका काम गर्न मूल चिनियाँ कम्पनीको ठाउँमा उही नामको नेपाली कम्पनी खडा गरिएको देखिन्छ । यही कम्पनीलाई गत वर्ष ०८० मंसिरमा ठेक्काको मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत ६ लाख ८१ हजार डलर भुक्तानी सिएलपिआइयूले दियो । एकपटक ६ लाख तीन हजार ५३ डलर र एक करोड चार लाख नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । दुवैपटकको भुक्तानीको हिसाब करिब नौ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
ठेकेदार कम्पनीलाई पेस्कीबापतको भुक्तानी दिँदा मूल चिनियाँ कम्पनीको ‘ओरिजिनल’ इन्भोइस पेस गर्नुपर्ने ठेक्काको प्रावधान थियो । तर, नक्कली इन्भोइसका आधारमा रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
चिनियाँ कम्पनीको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’विना नै नेपाली नक्कली कम्पनीलाई भुक्तानी दिइएको थियो । माछापुच्छ«े बैंकको ग्यारेन्टीका भरमा सिएलपिआइयूले डलरमा भुक्तानी दिएको थियो । डलरमा भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नक्कली अधिकारनामाका आधारमा नक्कली कम्पनी खडा गरी सोझै डलरको भुक्तानी दिने काम गैरकानुनी देखिएको छ ।
आयोजनाको म्याद सकिइसक्दा पनि परियोजना अलपत्र
सिएलपिआइयू र चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्झौतामा एक वर्षभित्र परियोजनाको ठेक्का सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख थियो । तर, एकवर्षे अवधि गुज्रिसक्दा पनि सम्पन्न हुनु त परै जाओस् प्रारम्भिक काम पनि सुरु भएको छैन । ठेक्काको काम गरिरहेका लाक्पा ग्यालु शेर्पाले सम्झौताअनुसार १४ जिल्लाका एक सय ३० विद्यालयमा सोलार जडान गर्ने परियोजनाअन्तर्गत सर्भे गरेर डिजाइन, ड्रइङ स्वीकृत भएको बताए । यो आयोजना कार्यान्वयनपूर्वको कागजी काम मात्र हो । काम गर्ने वेला विदेशबाट सामान ल्याउन कर्मचारीले एलसीमा साइन नगरिदिएर अप्ठ्यारो पारेको उनले दाबी गरे ।
‘आयोजनाका लागि भारत र चीनबाट ब्याट्री, सोलार प्यानल, चार्ज कन्ट्रोलर र इन्भर्टर ल्याउनुपर्नेछ । तर, एलसी नै खोलिदिएनन् । यसले गर्दा काम गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
नक्कली कम्पनी खडा गरेको विषयलाई उनले इन्कार गरेका छन् । कोल्याट्रल राखेर बैंकबाट लिएको ग्यारेन्टी नक्कली हुन नसक्ने उनको दाबी छ । ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा कर तिर्न भ्याटमा त दर्ता हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसैका लागि नेपालमा कम्पनी दर्ता गरिएको तर्क गरे ।
‘पहिलाका मान्छे अनिवार्य अवकाश भएर गएपछि आएका नयाँले आयोजनाबारे बुझेनन्, सम्झौताको प्रावधान नै नबुझेर कर्मचारीले झुलाइरहेका छन्,’ उनले भने ।
कैफियत औँल्याएर कारबाही गर्न खोज्ने इन्जिनियरको सरुवा
ठेक्कामा कैफियत रहेको विषय औँल्याएर कारबाही अघि बढाउन खोज्ने सिएलपिआइयूका उपनिर्देशक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) सुवास बस्नेतको भने सरुवा नै गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै उनीसहित तीन कर्मचारीको सरुवा भएको छ । सिएलपिआइयूका कार्यालय प्रमुख अणप्रसाद न्यौपानेले उनीहरूको सरुवा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बस्नेतलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिए पनि उनलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न रोकिएको छ । यस विषयमा सिएलपिआइयूका आयोजना निर्देशक न्यौपानेले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
