सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि बिरामीले लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था र अस्पतालमा हुने लापरबाहीलगायतका विषयमा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा शुक्रबार तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका संघीय अस्पताल हेर्ने डा. मदनकुमार उपाध्याय र सदस्यसचिवमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा छन् ।
सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि दुई वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यताबारे शुक्रबार नयाँ पत्रिकाले ‘देशका प्रमुख सरकारी अस्पतालमा दुई वर्षसम्म शल्यक्रियाको पालो कुर्दै बिरामी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले वास्तविकता अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका हुन् । समितिलाई स्थलगत अध्ययन गरी दुई सातामा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
‘सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्ने बिरामीको संख्या बढी भयो भन्ने जानकारी पाएपछि समिति गठन गरिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘समितिले स्थलगत रूपमा स्रोत–साधन, जनशक्ति, बिरामीको चाप, पूर्वाधार कमी भएको हो वा लापरबाही गरिएको हो भन्नेबारे सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।’
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले समितिको प्रतिवेदन आएपछि लामो समय पालोमा बसेका बिरामीको कसरी उपचार सहज पार्ने भन्नेबारे थप गृहकार्य गर्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने केही डाक्टरसाबहरू निजीमा बढी समय दिनुहुन्छ । उहाँहरू सरकारीमा काम गर्दा आफ्नो समय लस भएको महसुस गर्नुहुन्छ । सरकारीमा १० जना मात्रै बिरामी हेर्ने, तर निजीमा सयजना पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अबचाहिँ यसरी हुँदैन । म पूरै कडाइ गर्न र गल्ती देखिए कारबाहीका लागि तयार छु । डाक्टरसाबले आफ्नो समयमा राम्ररी काम गर्नुभयो र सरकारी अस्पताल आफ्नो ठान्नुभयो भने बिरामीले समयमै उपचार पाउँछन् । समितिको प्रतिवेदन आएपछि लामो समयदेखि पालो कुरिरहेका बिरामीको उपचार कसरी सहज पार्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य हुन्छ । उपचार प्रभावकारी र सहज बनाउनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले गर्ने जिम्मेवारीमा म अधडिग छु ।’
प्रवक्ता बुढाथोकीकाअनुसार समितिलाई संघीय अस्पतालमा स्थलगत अवलोकन गर्ने, स्रोत–साधन तथा जनशक्तिको अवस्था पत्ता लगाउने, बिरामीको चाप, स्वास्थ्य पूर्वाधार,शल्यक्रियाका लागि पालो कुर्नुपर्ने बिरामीको अवस्थासहितको विवरण पेस गर्न जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, सेवाको गुणस्तर हेर्ने, काम गरिरहेका चिकित्सक संख्या, बहिरंग सेवा लिन आउने बिरामीको अनुपात, चिकित्सकको अनुपात, दैनिक बिरामी जाँच गरे–नगरेको, प्रयोगशाला र रेडियोलोजीको अवस्थालगायत विषयमा पनि समितिलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, समितिलाई तीन महिना, एक वर्ष र पाँच वर्षभित्र के–के सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । पहिलो चरणमा दुई सातामा संघीय अस्पतालको अध्ययन गरेपछि दोस्रो चरणमा उपत्यकाबाहिरका अस्पतालको अध्ययन गरिनेछ । संघीय अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत–साधन ठीकै भएपनि उपचारमा समस्या देखिएकाले अध्ययन आवश्यक रहेको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए ।
विपन्न नागरिकको उपचारको भरोसा ठानिएका उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा जटिल रोगका बिरामीले दुई वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशकै ठूला सरकारी अस्पताल वीर, टिचिङ, पाटन, सिभिल, कान्ति, नेपाल प्रहरीलगायतले अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीको सूची लामो भएको बताउँछन् । र, कम्तीमा आठ महिनादेखि दुई वर्षपछि मात्रै पालो दिने गरेको छन् ।
त्रिविको सम्पत्ति खोज्न समिति
सरकारले त्रिविको सम्पत्ति खोज्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी र त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईं रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
प्रदीप यादव, स्वास्थ्यमन्त्री
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने केही डाक्टरसाबहरू निजीमा बढी समय दिनुहुन्छ । उहाँहरू सरकारीमा काम गर्दा आफ्नो समय लस भएको महसुस गर्नुहुन्छ । सरकारीमा १० जना मात्रै बिरामी हेर्ने, तर निजीमा सयजना पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ । अबचाहिँ यसरी हुँदैन । म पूरै कडाइ गर्न र गल्ती देखिए कारबाहीका लागि तयार छु । डाक्टरसाबले आफ्नो समयमा राम्ररी काम गर्नुभयो र सरकारी अस्पताल आफ्नो ठान्नुभयो भने बिरामीले समयमै उपचार पाउँछन् । समितिको प्रतिवेदन आएपछि लामो समयदेखि पालो कुरिरहेका बिरामीको उपचार कसरी सहज पार्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य हुन्छ । उपचार प्रभावकारी र सहज बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छु ।
